अहमदाबाद में 158 शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता प्रमाण पत्र, उपमुख्यमंत्री संघवी करेंगे वितरण
सारांश
अहमदाबाद में 13 अक्टूबर को उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी 158 शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता प्रमाण पत्र सौंपेंगे — जिनमें CAA के तहत 126 और कलेक्ट्रेट मार्ग से 32 लाभार्थी शामिल हैं। 2017 से 1,200 से अधिक नागरिकताएँ देकर अहमदाबाद जिला देशभर में अव्वल है।
मुख्य बातें
13 अक्टूबर 2026 को अहमदाबाद के SAL इंस्टीट्यूट में 'भारतीय नागरिकता प्रमाण पत्र वितरण समारोह' आयोजित होगा।
उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी कुल 158 शरणार्थियों को नागरिकता प्रमाण पत्र सौंपेंगे — CAA के तहत 126 और कलेक्ट्रेट के ज़रिए 32 ।
2017 से 2025 के बीच अहमदाबाद जिले ने 1,200 से अधिक आवेदकों को नागरिकता देकर देशभर में शीर्ष स्थान हासिल किया।
उच्च स्तरीय समिति ने 25 औद्योगिक इकाइयों को सहायता स्वीकृत की; ₹3,903.30 करोड़ निवेश और 8,178+ रोज़गार सृजन अपेक्षित।
समारोह में राज्य मंत्री दर्शनाबेन वाघेला , अहमदाबाद के महापौर , सांसद और विधायक उपस्थित रहेंगे।
गुजरात के उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी 13 अक्टूबर 2026 को अहमदाबाद के सोला स्थित SAL इंस्टीट्यूट में आयोजित 'भारतीय नागरिकता प्रमाण पत्र वितरण समारोह' में 158 शरणार्थियों को नागरिकता प्रमाण पत्र सौंपेंगे। यह समारोह अहमदाबाद जिला प्रशासन द्वारा आयोजित किया गया है और इसमें राज्य के कई वरिष्ठ जनप्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे।
किन्हें मिलेगी नागरिकता
समारोह में नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के अंतर्गत 126 शरणार्थियों और जिला कलेक्ट्रेट के माध्यम से पंजीकृत 32 शरणार्थियों को नागरिकता प्रमाण पत्र वितरित किए जाएंगे। ये सभी अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित हैं।
भारत सरकार ने 2016 और 2018 के गजट अधिसूचनाओं के ज़रिए जिला कलेक्टरों को 'नागरिकता अधिनियम 1955' की धारा-5 और धारा-6 के तहत इन तीन देशों के अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का अधिकार प्रदान किया है।
अहमदाबाद जिले की उपलब्धि
2017 से 2025 के बीच 1,200 से अधिक आवेदकों को भारतीय नागरिकता प्रमाण पत्र देकर अहमदाबाद जिला इस मामले में देशभर में अग्रणी स्थान पर रहा है। आंकड़ों के अनुसार, यह लगातार बढ़ती प्रक्रिया गुजरात को नागरिकता वितरण में एक मॉडल राज्य के रूप में स्थापित करती है।
समारोह में कौन-कौन रहेंगे उपस्थित
इस अवसर पर शहरी विकास और शहरी गृह निर्माण राज्य मंत्री दर्शनाबेन वाघेला, अहमदाबाद के महापौर, स्थानीय सांसद और विधायकगण भी मौजूद रहेंगे। उपमुख्यमंत्री संघवी के साथ अन्य गणमान्य व्यक्ति संयुक्त रूप से प्रमाण पत्र सौंपेंगे।
गुजरात में औद्योगिक निवेश को भी मिली मंज़ूरी
उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में हुई उच्च स्तरीय समिति की बैठक में 25 अतिरिक्त औद्योगिक इकाइयों को सहायता स्वीकृत की गई है। इस निर्णय से ₹3,903.30 करोड़ का निवेश होगा और 8,178 से अधिक नए रोज़गार के अवसर सृजित होंगे।
संघवी ने कहा कि उद्योगों को प्रोत्साहित करने की यह प्रतिबद्धता गुजरात को देश के अग्रणी निवेश और उद्योग केंद्र के रूप में और मज़बूत बनाएगी। गौरतलब है कि गुजरात लंबे समय से 'वाइब्रेंट गुजरात' जैसे मंचों के ज़रिए घरेलू और विदेशी निवेश आकर्षित करता रहा है।
आगे क्या
नागरिकता प्रमाण पत्र मिलने के बाद ये 158 व्यक्ति भारतीय नागरिक के रूप में मतदान, संपत्ति स्वामित्व और सरकारी सेवाओं सहित सभी संवैधानिक अधिकारों के हकदार हो जाएंगे। CAA और कलेक्ट्रेट दोनों मार्गों से नागरिकता देने की यह समन्वित प्रक्रिया अन्य जिलों के लिए भी एक मिसाल पेश कर सकती है।
संपादकीय दृष्टिकोण
200 से अधिक नागरिकताएँ देने का रिकॉर्ड यह दर्शाता है कि CAA से पहले भी कलेक्ट्रेट मार्ग सक्रिय था — अर्थात यह प्रक्रिया कानूनी रूप से नई नहीं, बल्कि राजनीतिक दृश्यता नई है। असली सवाल यह है कि नागरिकता मिलने के बाद इन परिवारों के पुनर्वास, शिक्षा और आजीविका के लिए क्या ठोस तंत्र है — जो अक्सर ऐसे समारोहों की कवरेज में अनदेखा रह जाता है। CAA पर चल रही न्यायिक और राजनीतिक बहस के बीच गुजरात का यह कदम केंद्र की नागरिकता नीति को ज़मीनी स्तर पर लागू करने की एक सार्वजनिक पुष्टि भी है।
RashtraPress
12 अक्टूबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
अहमदाबाद में 158 शरणार्थियों को नागरिकता प्रमाण पत्र कब और कहाँ मिलेंगे?
13 अक्टूबर 2026 को अहमदाबाद के सोला स्थित SAL इंस्टीट्यूट में यह समारोह आयोजित होगा। उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी और अन्य वरिष्ठ जनप्रतिनिधि प्रमाण पत्र वितरित करेंगे।
CAA और कलेक्ट्रेट मार्ग से नागरिकता में क्या अंतर है?
CAA के तहत 126 शरणार्थियों को नागरिकता दी जाएगी, जबकि 32 को जिला कलेक्ट्रेट द्वारा 'नागरिकता अधिनियम 1955' की धारा-5 और 6 के अंतर्गत नागरिकता मिलेगी। कलेक्ट्रेट मार्ग 2016 और 2018 की गजट अधिसूचनाओं पर आधारित है, जो CAA से पहले से लागू है।
अहमदाबाद जिला नागरिकता वितरण में देशभर में अव्वल क्यों है?
2017 से 2025 के बीच अहमदाबाद जिले ने 1,200 से अधिक आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी किए हैं, जो किसी भी अन्य जिले से अधिक है। जिला प्रशासन द्वारा त्वरित प्रक्रिया और नियमित समारोहों का आयोजन इसका प्रमुख कारण बताया जाता है।
नागरिकता प्रमाण पत्र मिलने से शरणार्थियों को क्या अधिकार मिलते हैं?
भारतीय नागरिकता मिलने के बाद ये व्यक्ति मतदान, संपत्ति स्वामित्व, सरकारी नौकरी और सभी सामाजिक योजनाओं के लाभ सहित संवैधानिक अधिकारों के हकदार हो जाते हैं। वे भारतीय पासपोर्ट के लिए भी आवेदन कर सकते हैं।
गुजरात में 25 नई औद्योगिक इकाइयों की स्वीकृति से क्या होगा?
उच्च स्तरीय समिति द्वारा स्वीकृत इन 25 औद्योगिक इकाइयों से ₹3,903.30 करोड़ का निवेश आएगा और 8,178 से अधिक नए रोज़गार के अवसर पैदा होंगे। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में यह निर्णय गुजरात को औद्योगिक निवेश केंद्र के रूप में मज़बूत करने की दिशा में उठाया गया कदम है।
