पश्चिम बंगाल में सीएए के 2.61 लाख आवेदक अब भी इंतजार में, 31 दिसंबर की समय-सीमा पर संकट
सारांश
मुख्य बातें
नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के तहत पश्चिम बंगाल में नागरिकता प्रक्रिया की रफ्तार अत्यंत धीमी बनी हुई है — राज्य सचिवालय के आंकड़ों के अनुसार कुल 2,89,950 आवेदनों में से 2,61,680 आवेदक अब भी नागरिकता प्रमाणपत्र का इंतजार कर रहे हैं। यह स्थिति मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी की उस घोषणा पर गंभीर सवाल खड़े करती है, जिसमें उन्होंने कहा था कि 31 दिसंबर तक बांग्लादेश से आए धार्मिक रूप से उत्पीड़ित गैर-मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता देने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।
आंकड़ों की तस्वीर
राज्य सचिवालय के आंकड़ों के अनुसार, अब तक केवल 28,270 आवेदकों को नागरिकता प्रमाणपत्र जारी किए गए हैं — जो कुल आवेदनों का 10 प्रतिशत से भी कम है। राज्य सरकार के एक अधिकारी के अनुसार, अधिकांश आवेदन सत्यापन (वेरिफिकेशन) के विभिन्न चरणों में अटके हुए हैं। यह ऐसे समय में आया है जब 31 दिसंबर की समय-सीमा मात्र कुछ सप्ताह दूर है।
मतुआ समुदाय: सबसे अधिक प्रभावित
आवेदकों में बहुसंख्यक मतुआ समुदाय के सदस्य हैं — एक सामाजिक रूप से पिछड़ा हिंदू समुदाय, जिसकी जड़ें तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान और वर्तमान बांग्लादेश में हैं। विभाजन के बाद और उसके बाद के दशकों में धार्मिक उत्पीड़न के कारण यह समुदाय भारत में बस गया था। इस समुदाय की सर्वाधिक आबादी उत्तर 24 परगना और नदिया जिलों में केंद्रित है।
सरकार की प्रतिक्रिया
प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए राज्य सरकार ने इस महीने की शुरुआत में 12 भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारियों को दो महीने के लिए उत्तर 24 परगना और नदिया जिलों में तैनात करने की घोषणा की। गौरतलब है कि 19 अगस्त को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर पश्चिम बंगाल सहित आठ सीमावर्ती राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के जिलाधिकारियों को सीएए के तहत नागरिकता प्रमाणपत्र जारी करने का अधिकार दिया था। इसके बाद जिला प्रशासन ने प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया शुरू की, लेकिन रफ्तार अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुंच सकी।
मतदाता सूची पुनरीक्षण स्थगित
इस बीच, पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने शुक्रवार शाम को घोषणा की कि राज्य की मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण (एसएसआर), जो 23 नवंबर से शुरू होने वाला था, उसे अनिश्चित काल के लिए टाल दिया गया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस स्थगन का संभावित संबंध सीएए के तहत हाल ही में नागरिकता पाने वाले लोगों को मतदाता सूची में शामिल किए जाने की प्रक्रिया से हो सकता है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
आगे की राह
मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने पहले मतुआ समुदाय को आश्वासन दिया था कि सीएए के तहत नागरिकता मिलने के बाद ही उनके नाम मतदाता सूची में शामिल किए जाएंगे। अब 90 प्रतिशत से अधिक आवेदन लंबित रहने की स्थिति में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि सरकार 31 दिसंबर की समय-सीमा को पूरा करने के लिए क्या ठोस कदम उठाती है। प्रशासनिक क्षमता और राजनीतिक इच्छाशक्ति दोनों की कसौटी आने वाले हफ्तों में तय होगी।