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पश्चिम बंगाल में सीएए के 2.61 लाख आवेदक अब भी इंतजार में, 31 दिसंबर की समय-सीमा पर संकट

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पश्चिम बंगाल में सीएए के 2.61 लाख आवेदक अब भी इंतजार में, 31 दिसंबर की समय-सीमा पर संकट

सारांश

पश्चिम बंगाल में सीएए के तहत कुल आवेदनों का 90 प्रतिशत से अधिक हिस्सा अभी भी लंबित है — 2,61,680 आवेदक नागरिकता प्रमाणपत्र का इंतजार कर रहे हैं। 31 दिसंबर की समय-सीमा और मतदाता सूची पुनरीक्षण के स्थगन ने इस मुद्दे को राजनीतिक रूप से और भी संवेदनशील बना दिया है।

मुख्य बातें

पश्चिम बंगाल में सीएए के तहत कुल 2,89,950 आवेदन जमा हुए, जिनमें से 2,61,680 अब भी लंबित हैं।
अब तक केवल 28,270 आवेदकों को नागरिकता प्रमाणपत्र मिले हैं — कुल का 10 प्रतिशत से भी कम ।
प्रक्रिया में तेजी के लिए 12 IAS अधिकारियों को उत्तर 24 परगना और नदिया जिलों में दो महीने के लिए तैनात किया जाएगा।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 19 अगस्त को जिलाधिकारियों को प्रमाणपत्र जारी करने का अधिकार दिया था।
मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण (एसएसआर), जो 23 नवंबर से शुरू होना था, अनिश्चित काल के लिए स्थगित।
अधिकांश आवेदक मतुआ समुदाय से हैं, जो बांग्लादेश से धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत आए थे।

नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के तहत पश्चिम बंगाल में नागरिकता प्रक्रिया की रफ्तार अत्यंत धीमी बनी हुई है — राज्य सचिवालय के आंकड़ों के अनुसार कुल 2,89,950 आवेदनों में से 2,61,680 आवेदक अब भी नागरिकता प्रमाणपत्र का इंतजार कर रहे हैं। यह स्थिति मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी की उस घोषणा पर गंभीर सवाल खड़े करती है, जिसमें उन्होंने कहा था कि 31 दिसंबर तक बांग्लादेश से आए धार्मिक रूप से उत्पीड़ित गैर-मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता देने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।

आंकड़ों की तस्वीर

राज्य सचिवालय के आंकड़ों के अनुसार, अब तक केवल 28,270 आवेदकों को नागरिकता प्रमाणपत्र जारी किए गए हैं — जो कुल आवेदनों का 10 प्रतिशत से भी कम है। राज्य सरकार के एक अधिकारी के अनुसार, अधिकांश आवेदन सत्यापन (वेरिफिकेशन) के विभिन्न चरणों में अटके हुए हैं। यह ऐसे समय में आया है जब 31 दिसंबर की समय-सीमा मात्र कुछ सप्ताह दूर है।

मतुआ समुदाय: सबसे अधिक प्रभावित

आवेदकों में बहुसंख्यक मतुआ समुदाय के सदस्य हैं — एक सामाजिक रूप से पिछड़ा हिंदू समुदाय, जिसकी जड़ें तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान और वर्तमान बांग्लादेश में हैं। विभाजन के बाद और उसके बाद के दशकों में धार्मिक उत्पीड़न के कारण यह समुदाय भारत में बस गया था। इस समुदाय की सर्वाधिक आबादी उत्तर 24 परगना और नदिया जिलों में केंद्रित है।

सरकार की प्रतिक्रिया

प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए राज्य सरकार ने इस महीने की शुरुआत में 12 भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारियों को दो महीने के लिए उत्तर 24 परगना और नदिया जिलों में तैनात करने की घोषणा की। गौरतलब है कि 19 अगस्त को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर पश्चिम बंगाल सहित आठ सीमावर्ती राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के जिलाधिकारियों को सीएए के तहत नागरिकता प्रमाणपत्र जारी करने का अधिकार दिया था। इसके बाद जिला प्रशासन ने प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया शुरू की, लेकिन रफ्तार अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुंच सकी।

मतदाता सूची पुनरीक्षण स्थगित

इस बीच, पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने शुक्रवार शाम को घोषणा की कि राज्य की मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण (एसएसआर), जो 23 नवंबर से शुरू होने वाला था, उसे अनिश्चित काल के लिए टाल दिया गया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस स्थगन का संभावित संबंध सीएए के तहत हाल ही में नागरिकता पाने वाले लोगों को मतदाता सूची में शामिल किए जाने की प्रक्रिया से हो सकता है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

आगे की राह

मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने पहले मतुआ समुदाय को आश्वासन दिया था कि सीएए के तहत नागरिकता मिलने के बाद ही उनके नाम मतदाता सूची में शामिल किए जाएंगे। अब 90 प्रतिशत से अधिक आवेदन लंबित रहने की स्थिति में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि सरकार 31 दिसंबर की समय-सीमा को पूरा करने के लिए क्या ठोस कदम उठाती है। प्रशासनिक क्षमता और राजनीतिक इच्छाशक्ति दोनों की कसौटी आने वाले हफ्तों में तय होगी।

संपादकीय दृष्टिकोण

जिसे मुख्यधारा की कवरेज अक्सर नज़रअंदाज़ कर देती है।
RashtraPress
21 नवंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

पश्चिम बंगाल में सीएए के तहत कितने आवेदन लंबित हैं?
राज्य सचिवालय के आंकड़ों के अनुसार, कुल 2,89,950 आवेदनों में से 2,61,680 आवेदक अब भी नागरिकता प्रमाणपत्र का इंतजार कर रहे हैं। अब तक केवल 28,270 आवेदकों को प्रमाणपत्र जारी किए गए हैं, जो कुल आवेदनों का 10 प्रतिशत से भी कम है।
सीएए नागरिकता प्रक्रिया पूरी करने की समय-सीमा क्या है?
मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि 31 दिसंबर तक नागरिकता देने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। हालांकि, मौजूदा गति को देखते हुए इस समय-सीमा को पूरा करना अत्यंत चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है।
मतुआ समुदाय कौन है और सीएए से उनका क्या संबंध है?
मतुआ एक सामाजिक रूप से पिछड़ा हिंदू समुदाय है, जिसकी जड़ें तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान और वर्तमान बांग्लादेश में हैं। विभाजन के बाद और उसके बाद के दशकों में धार्मिक उत्पीड़न के कारण यह समुदाय भारत में आकर बसा था और सीएए के तहत नागरिकता के सर्वाधिक आवेदक इसी समुदाय से हैं।
प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?
राज्य सरकार ने 12 IAS अधिकारियों को दो महीने के लिए उत्तर 24 परगना और नदिया जिलों में तैनात करने की घोषणा की है, क्योंकि इन्हीं जिलों में मतुआ शरणार्थियों की सबसे अधिक आबादी है। इसके अलावा, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 19 अगस्त को जिलाधिकारियों को प्रमाणपत्र जारी करने का अधिकार दिया था।
पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची पुनरीक्षण क्यों स्थगित किया गया?
मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने 23 नवंबर से शुरू होने वाले विशेष पुनरीक्षण (एसएसआर) को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, इस स्थगन का संभावित संबंध सीएए के तहत नागरिकता पाने वाले लोगों को मतदाता सूची में शामिल किए जाने की प्रक्रिया से हो सकता है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
राष्ट्र प्रेस
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