19 नवंबर 2026
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गन्ना एफआरपी ₹365 प्रति क्विंटल नाकाफी — किसान संगठनों का विरोध तेज, कर्नाटक-महाराष्ट्र-हरियाणा में प्रदर्शन

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गन्ना एफआरपी ₹365 प्रति क्विंटल नाकाफी — किसान संगठनों का विरोध तेज, कर्नाटक-महाराष्ट्र-हरियाणा में प्रदर्शन

सारांश

गन्ने का FRP ₹365 प्रति क्विंटल — लेकिन किसानों को यह काफी नहीं लगता। AIKS ने रमेश चंद समिति को ज्ञापन सौंपा और स्वामीनाथन फॉर्मूले पर C2+50% मूल्य की माँग की। कर्नाटक, महाराष्ट्र और हरियाणा में पेराई सीजन के साथ ही आंदोलन भड़क उठा है।

मुख्य बातें

केंद्र सरकार ने 2026-27 चीनी सीजन के लिए गन्ने का FRP ₹365 प्रति क्विंटल ( 10.25% बुनियादी रिकवरी पर) तय किया है।
AIKS ने 19 नवंबर 2026 को नीति आयोग के पूर्व सदस्य रमेश चंद की अध्यक्षता वाली उच्चस्तरीय समिति को ज्ञापन सौंपा।
किसान संगठनों ने FRP में केवल ₹10 प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी को 'अवैज्ञानिक' बताया; स्वामीनाथन आयोग के C2+50% फॉर्मूले पर मूल्य की माँग की।
कर्नाटक, महाराष्ट्र और हरियाणा में गन्ना किसान सक्रिय विरोध-प्रदर्शन पर हैं।
BKU (मान) हरियाणा के अध्यक्ष गुनी प्रकाश ठाकुर ने SAP में ₹15 की बढ़ोतरी को 'किसानों के साथ मजाक' बताया।
किसानों की माँगों में खेत-दरवाजे पर मूल्य निर्धारण, चीनी मिल मुनाफे में हिस्सेदारी और समय पर भुगतान शामिल हैं।

ऑल इंडिया किसान सभा (AIKS) सहित कई किसान संगठनों ने 19 नवंबर 2026 को अपना विरोध-प्रदर्शन तेज कर दिया है, जब केंद्र सरकार द्वारा 2026-27 के चीनी सीजन के लिए गन्ने का उचित एवं लाभकारी मूल्य (FRP) ₹365 प्रति क्विंटल तय किया गया — जिसे किसान समूहों ने बढ़ती खेती-लागत के मुकाबले पूरी तरह अपर्याप्त करार दिया है। कर्नाटक, महाराष्ट्र और हरियाणा सहित प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्यों में सड़कों पर उतरे किसान FRP में बड़ी बढ़ोतरी और चीनी मिलों के मुनाफे में हिस्सेदारी की माँग कर रहे हैं।

ज्ञापन और उच्चस्तरीय समिति

AIKS के एक प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार, 19 नवंबर को उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा गठित एक उच्चस्तरीय समिति को औपचारिक ज्ञापन सौंपा। यह समिति गन्ना किसानों और चीनी उद्योग से जुड़े विवादों की जाँच के लिए बनाई गई है और इसकी अध्यक्षता नीति आयोग के पूर्व सदस्य रमेश चंद कर रहे हैं।

AIKS ने FRP में केवल ₹10 प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी को 'अवैज्ञानिक' बताया और कहा कि यह गलत धारणाओं पर आधारित है। संगठन के अनुसार, मौजूदा FRP की गणना 'A2+FL' लागत फॉर्मूले पर की जाती है, जिसमें अपनी ज़मीन का किराया-मूल्य तथा स्थायी पूंजी पर ब्याज जैसे महत्वपूर्ण तत्व शामिल नहीं किए जाते।

स्वामीनाथन फॉर्मूले की माँग

किसान संगठन स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों का हवाला देते हुए माँग कर रहे हैं कि गन्ने का मूल्य कम-से-कम 'C2 लागत' पर 50 प्रतिशत मार्जिन जोड़कर तय किया जाए। उनका तर्क है कि सरकार का यह दावा कि किसानों को उत्पादन लागत से 100.5 प्रतिशत अधिक दाम मिल रहे हैं, भ्रामक है क्योंकि यह अधूरे लागत फॉर्मूले पर आधारित है।

गौरतलब है कि केंद्र सरकार FRP तय करती है, जिसे न्यूनतम मानक माना जाता है। इसके ऊपर राज्य सरकारें राज्य परामर्श मूल्य (SAP) घोषित कर सकती हैं। उत्तर प्रदेश और पंजाब जैसे बड़े गन्ना उत्पादक राज्यों में SAP ऐतिहासिक रूप से FRP से ऊँचा रहा है।

किसान नेताओं की प्रतिक्रिया

AIKS के अध्यक्ष राजन क्षीरसागर ने आरोप लगाया कि मौजूदा कीमतें किसानों के लिए 'सजा' की तरह हैं, जबकि कॉर्पोरेट घरानों और चीनी मिल मालिकों को लाभ हो रहा है।

हरियाणा BKU (मान) इकाई के अध्यक्ष गुनी प्रकाश ठाकुर ने घोषणा की कि उनका संगठन मुख्यमंत्री से मुलाकात कर गन्ना किसानों की समस्याएँ उठाएगा। उन्होंने कहा, 'SAP में केवल ₹15 की बढ़ोतरी किसानों के साथ मजाक है, जबकि मजदूरी, खाद, कीटनाशक और डीजल — हर चीज़ की लागत बढ़ गई है।'

किसानों की प्रमुख माँगें

विरोध-प्रदर्शन करने वाले किसानों की माँगें बहुआयामी हैं। वे चाहते हैं कि खेत के दरवाजे पर ही कीमत तय हो, ताकि फसल-कटाई और परिवहन का बोझ किसान पर न पड़े। साथ ही FRP गणना के लिए इस्तेमाल होने वाले बुनियादी चीनी-रिकवरी बेंचमार्क (10.25%) को कम किया जाए।

इसके अलावा, चीनी, एथेनॉल और अन्य उप-उत्पादों से चीनी मिलों को होने वाले मुनाफे में किसानों की बड़ी हिस्सेदारी, गन्ने की तौल में पारदर्शिता और चीनी मिलों से समय पर भुगतान सुनिश्चित करना भी उनकी प्रमुख माँगों में शामिल है।

आगे क्या होगा

महाराष्ट्र और कर्नाटक से भी इसी तरह की माँगें सामने आ रही हैं। यह विरोध ऐसे समय में तेज हुआ है जब नई पेराई सीजन शुरू हो रही है और किसानों की दबाव-शक्ति सर्वाधिक होती है। रमेश चंद समिति की सिफारिशें इस विवाद की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाएँगी। समिति की रिपोर्ट आने तक विभिन्न राज्यों में प्रदर्शनों का सिलसिला जारी रहने की संभावना है।

संपादकीय दृष्टिकोण

किसान 'वास्तविक लागत' गिनाते हैं और अंतर कभी नहीं पाटा जाता। स्वामीनाथन आयोग ने C2+50% की सिफारिश दो दशक पहले की थी, फिर भी नीति-निर्माण में यह फॉर्मूला आज भी 'विचाराधीन' बना हुआ है। इस बार रमेश चंद समिति का गठन एक सकारात्मक कदम है, लेकिन सवाल यह है कि क्या इसकी सिफारिशें बाध्यकारी होंगी या पिछली समितियों की तरह ठंडे बस्ते में चली जाएँगी। पेराई सीजन के साथ किसानों की मोलभाव-शक्ति चरम पर होती है — यही वह खिड़की है जब नीतिगत बदलाव की संभावना सबसे ज़्यादा होती है।
RashtraPress
19 नवंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

गन्ने का FRP 2026-27 के लिए कितना तय किया गया है?
केंद्र सरकार ने 2026-27 चीनी सीजन के लिए 10.25 प्रतिशत की बुनियादी रिकवरी दर वाले गन्ने के लिए FRP ₹365 प्रति क्विंटल तय किया है। इसमें पिछले सीजन की तुलना में ₹10 प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है, जिसे किसान संगठन अपर्याप्त मानते हैं।
AIKS ने FRP बढ़ोतरी को 'अवैज्ञानिक' क्यों कहा?
AIKS का तर्क है कि FRP की गणना 'A2+FL' लागत फॉर्मूले पर आधारित है, जिसमें अपनी ज़मीन का किराया-मूल्य और स्थायी पूंजी पर ब्याज जैसे महत्वपूर्ण तत्व शामिल नहीं हैं। इस कारण सरकार का '100.5% लागत से ऊपर दाम' का दावा भ्रामक बताया जा रहा है।
स्वामीनाथन आयोग का C2+50% फॉर्मूला क्या है?
स्वामीनाथन आयोग ने सिफारिश की थी कि किसानों को फसल की पूर्ण उत्पादन लागत (C2 — जिसमें ज़मीन का किराया और पूंजी पर ब्याज भी शामिल है) से कम-से-कम 50 प्रतिशत अधिक मूल्य मिलना चाहिए। किसान संगठन इसी आधार पर गन्ने का मूल्य निर्धारण चाहते हैं।
FRP और SAP में क्या अंतर है?
केंद्र सरकार FRP (उचित एवं लाभकारी मूल्य) तय करती है, जो राष्ट्रीय न्यूनतम मानक है। राज्य सरकारें इसके ऊपर SAP (राज्य परामर्श मूल्य) घोषित कर सकती हैं, जो राज्य-विशेष के लिए होता है और आमतौर पर FRP से अधिक होता है। हरियाणा BKU (मान) ने SAP में केवल ₹15 की बढ़ोतरी को किसानों के साथ 'मजाक' बताया है।
किस-किस राज्य में गन्ना किसानों का विरोध हो रहा है?
कर्नाटक, महाराष्ट्र और हरियाणा में गन्ना किसान सक्रिय रूप से विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं। हरियाणा में BKU (मान) ने मुख्यमंत्री से मुलाकात का ऐलान किया है, जबकि महाराष्ट्र और कर्नाटक से भी इसी तरह की माँगें उठ रही हैं।
राष्ट्र प्रेस
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