गन्ना एफआरपी ₹365 प्रति क्विंटल नाकाफी — किसान संगठनों का विरोध तेज, कर्नाटक-महाराष्ट्र-हरियाणा में प्रदर्शन
सारांश
मुख्य बातें
ऑल इंडिया किसान सभा (AIKS) सहित कई किसान संगठनों ने 19 नवंबर 2026 को अपना विरोध-प्रदर्शन तेज कर दिया है, जब केंद्र सरकार द्वारा 2026-27 के चीनी सीजन के लिए गन्ने का उचित एवं लाभकारी मूल्य (FRP) ₹365 प्रति क्विंटल तय किया गया — जिसे किसान समूहों ने बढ़ती खेती-लागत के मुकाबले पूरी तरह अपर्याप्त करार दिया है। कर्नाटक, महाराष्ट्र और हरियाणा सहित प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्यों में सड़कों पर उतरे किसान FRP में बड़ी बढ़ोतरी और चीनी मिलों के मुनाफे में हिस्सेदारी की माँग कर रहे हैं।
ज्ञापन और उच्चस्तरीय समिति
AIKS के एक प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार, 19 नवंबर को उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा गठित एक उच्चस्तरीय समिति को औपचारिक ज्ञापन सौंपा। यह समिति गन्ना किसानों और चीनी उद्योग से जुड़े विवादों की जाँच के लिए बनाई गई है और इसकी अध्यक्षता नीति आयोग के पूर्व सदस्य रमेश चंद कर रहे हैं।
AIKS ने FRP में केवल ₹10 प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी को 'अवैज्ञानिक' बताया और कहा कि यह गलत धारणाओं पर आधारित है। संगठन के अनुसार, मौजूदा FRP की गणना 'A2+FL' लागत फॉर्मूले पर की जाती है, जिसमें अपनी ज़मीन का किराया-मूल्य तथा स्थायी पूंजी पर ब्याज जैसे महत्वपूर्ण तत्व शामिल नहीं किए जाते।
स्वामीनाथन फॉर्मूले की माँग
किसान संगठन स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों का हवाला देते हुए माँग कर रहे हैं कि गन्ने का मूल्य कम-से-कम 'C2 लागत' पर 50 प्रतिशत मार्जिन जोड़कर तय किया जाए। उनका तर्क है कि सरकार का यह दावा कि किसानों को उत्पादन लागत से 100.5 प्रतिशत अधिक दाम मिल रहे हैं, भ्रामक है क्योंकि यह अधूरे लागत फॉर्मूले पर आधारित है।
गौरतलब है कि केंद्र सरकार FRP तय करती है, जिसे न्यूनतम मानक माना जाता है। इसके ऊपर राज्य सरकारें राज्य परामर्श मूल्य (SAP) घोषित कर सकती हैं। उत्तर प्रदेश और पंजाब जैसे बड़े गन्ना उत्पादक राज्यों में SAP ऐतिहासिक रूप से FRP से ऊँचा रहा है।
किसान नेताओं की प्रतिक्रिया
AIKS के अध्यक्ष राजन क्षीरसागर ने आरोप लगाया कि मौजूदा कीमतें किसानों के लिए 'सजा' की तरह हैं, जबकि कॉर्पोरेट घरानों और चीनी मिल मालिकों को लाभ हो रहा है।
हरियाणा BKU (मान) इकाई के अध्यक्ष गुनी प्रकाश ठाकुर ने घोषणा की कि उनका संगठन मुख्यमंत्री से मुलाकात कर गन्ना किसानों की समस्याएँ उठाएगा। उन्होंने कहा, 'SAP में केवल ₹15 की बढ़ोतरी किसानों के साथ मजाक है, जबकि मजदूरी, खाद, कीटनाशक और डीजल — हर चीज़ की लागत बढ़ गई है।'
किसानों की प्रमुख माँगें
विरोध-प्रदर्शन करने वाले किसानों की माँगें बहुआयामी हैं। वे चाहते हैं कि खेत के दरवाजे पर ही कीमत तय हो, ताकि फसल-कटाई और परिवहन का बोझ किसान पर न पड़े। साथ ही FRP गणना के लिए इस्तेमाल होने वाले बुनियादी चीनी-रिकवरी बेंचमार्क (10.25%) को कम किया जाए।
इसके अलावा, चीनी, एथेनॉल और अन्य उप-उत्पादों से चीनी मिलों को होने वाले मुनाफे में किसानों की बड़ी हिस्सेदारी, गन्ने की तौल में पारदर्शिता और चीनी मिलों से समय पर भुगतान सुनिश्चित करना भी उनकी प्रमुख माँगों में शामिल है।
आगे क्या होगा
महाराष्ट्र और कर्नाटक से भी इसी तरह की माँगें सामने आ रही हैं। यह विरोध ऐसे समय में तेज हुआ है जब नई पेराई सीजन शुरू हो रही है और किसानों की दबाव-शक्ति सर्वाधिक होती है। रमेश चंद समिति की सिफारिशें इस विवाद की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाएँगी। समिति की रिपोर्ट आने तक विभिन्न राज्यों में प्रदर्शनों का सिलसिला जारी रहने की संभावना है।