तमिलनाडु बजट 5 अगस्त: विजय सरकार दे सकती है ₹8,000 की छात्र सहायता, किसान पुत्रों को मुफ्त उच्च शिक्षा

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली तमिलगा वेट्री कषगम (TVK) सरकार अपने पहले बजट में शिक्षा क्षेत्र के लिए कई महत्वाकांक्षी घोषणाएँ कर सकती है। 5 अगस्त 2026 को तमिलनाडु विधानसभा में पेश होने वाले इस बजट में सरकारी स्कूलों से सरकारी कॉलेजों में प्रवेश लेने वाले छात्रों को ₹8,000 की एकमुश्त आर्थिक सहायता और दो एकड़ से कम भूमि वाले छोटे किसानों के बच्चों के लिए निःशुल्क उच्च शिक्षा जैसी योजनाएँ शामिल हो सकती हैं। रिपोर्टों के अनुसार, यह विजय सरकार का पहला पूर्ण बजट होगा, जिससे आम जनता को व्यापक उम्मीदें हैं।

बजट की प्रमुख शिक्षा घोषणाएँ

रिपोर्टों के अनुसार, जिन प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है उनमें अंडरग्रेजुएट से लेकर शोध कार्यक्रमों तक के छात्रों के लिए ₹20 लाख तक का बिना गारंटी वाला शिक्षा ऋण प्रमुख है। इसके अलावा, सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए अंडरग्रेजुएट और पोस्टग्रेजुएट प्रवेश में आरक्षण को मौजूदा 7.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत करने का प्रस्ताव भी विचाराधीन है।

बुनियादी ढाँचे के मोर्चे पर, उन जिलों में पाँच नए सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित करने की योजना है जहाँ अभी तक कोई सरकारी व्यावसायिक महाविद्यालय नहीं है। साथ ही लगभग 30 सरकारी आर्ट्स एवं साइंस कॉलेजों को स्वायत्त संस्थानों में उन्नत किया जा सकता है।

वेट्री तमिलनाडु विजन प्लान का हिस्सा

रिपोर्टों के अनुसार, ये सभी घोषणाएँ 'वेट्री तमिलनाडु' नामक पाँच वर्षीय विजन प्लान के अंतर्गत आती हैं, जिसका उद्देश्य राज्य में शिक्षा तक पहुँच बढ़ाना और उच्च शिक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करना है। यह रोडमैप विजय सरकार की दीर्घकालिक शैक्षणिक नीति की नींव माना जा रहा है।

गौरतलब है कि 5 अगस्त को मुख्य बजट पेश होने के बाद 6 अगस्त को कृषि बजट अलग से प्रस्तुत किया जाएगा — यह परंपरा तमिलनाडु में कृषि क्षेत्र को विशेष महत्व देने की राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

तकनीकी शिक्षा को बड़ा प्रोत्साहन

बजट में उभरती प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित एक विशेष विश्वविद्यालय — 'पेरियार इंस्टीट्यूट ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजी' — की स्थापना का प्रस्ताव भी शामिल हो सकता है। यह संस्थान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, बायोटेक्नोलॉजी, क्लाइमेट टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी और साइबर सिक्योरिटी जैसे अत्याधुनिक क्षेत्रों में विशेषज्ञता विकसित करेगा।

NEP और NEET पर सरकार का रुख

रिपोर्टों के अनुसार, विजय सरकार से यह भी अपेक्षा है कि वह शिक्षा को 'राज्य सूची' में लाने की अपनी माँग को बजट भाषण में एक बार फिर दोहराएगी। इसके साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) और NEET परीक्षा को लागू करने के संबंध में राज्य के सामने आने वाली बाधाओं को दूर करने के उपायों की रूपरेखा भी प्रस्तुत की जा सकती है। यह ऐसे समय में आया है जब तमिलनाडु केंद्र-राज्य शिक्षा नीति विवाद में सबसे मुखर राज्यों में से एक रहा है।

आगे क्या होगा

बजट में इन प्रस्तावों के लिए वित्त पोषण और क्रियान्वयन की विस्तृत रूपरेखा सामने आने की उम्मीद है। यदि इन घोषणाओं को अमल में लाया गया, तो तमिलनाडु देश के उन अग्रणी राज्यों में शामिल हो जाएगा जिन्होंने सरकारी शिक्षा में संरचनात्मक सुधार के लिए बजटीय प्रतिबद्धता दिखाई है।