तमिलनाडु बजट 2026-27: TVK सरकार का पहला बजट, ₹16,000 करोड़ राजस्व और 3,734 स्कूलों के आधुनिकीकरण का लक्ष्य
सारांश
मुख्य बातें
तमिलनाडु की TVK सरकार ने 5 अगस्त 2026 को अपना पहला बजट पेश किया, जिसमें वित्त मंत्री एन. मैरी विल्सन ने विधानसभा में 2026-27 का वित्तीय रोडमैप प्रस्तुत करते हुए राजस्व वृद्धि, शिक्षा के बुनियादी ढाँचे और दीर्घकालिक आर्थिक विकास को प्राथमिकता दी। इस बजट में 2036 तक तमिलनाडु को 1.5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य भी दोहराया गया।
राजस्व वृद्धि की रणनीति
वित्त मंत्री एन. मैरी विल्सन ने बताया कि सरकार विभिन्न उपायों के ज़रिये अतिरिक्त ₹16,000 करोड़ जुटाने की योजना बना रही है। इसमें से ₹15,000 करोड़ राजस्व बढ़ाने वाली पहलों से और ₹1,000 करोड़ शराब उत्पादन पर लगाए जाने वाले सेस (उपकर) से प्राप्त होने का अनुमान है।
राज्य की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से सरकार जल्द ही एक राजस्व वृद्धि समिति का गठन करेगी, जो आय के नए स्रोत चिह्नित करने और मौजूदा संग्रह तंत्र को मज़बूत बनाने पर ध्यान देगी।
स्कूलों के आधुनिकीकरण पर बड़ा दांव
इस बजट की सबसे उल्लेखनीय घोषणा शिक्षा क्षेत्र में रही। विल्सन ने तमिलनाडु भर के 3,734 सरकारी स्कूलों के आधुनिकीकरण के लिए ₹2,132 करोड़ के आवंटन की घोषणा की। इस कार्यक्रम के तहत बुनियादी ढाँचे को अपग्रेड करने और सुविधाओं की गुणवत्ता सुधारने पर विशेष बल दिया जाएगा।
चालू वित्त वर्ष में इस परियोजना के लिए ₹300 करोड़ आवंटित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, स्कूली पाठ्यक्रम के नवीनीकरण और आधुनिकीकरण हेतु ₹25 करोड़ अलग से निर्धारित किए गए हैं।
'सुपर क्लीन, सुपर कैंपस' और प्रमुख योजनाएँ
बजट में 'सुपर क्लीन, सुपर कैंपस' पहल के लिए ₹129 करोड़ की घोषणा की गई है, जिसे राज्य के 10,000 सरकारी स्कूलों में लागू किया जाएगा। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य स्कूल परिसरों में स्वच्छता और रखरखाव के मानकों को उच्च स्तर पर बनाए रखना है।
वित्त मंत्री ने यह भी घोषणा की कि TVK सरकार की प्रमुख पहलों में से एक 'थाईमामन सीर थिट्टम' योजना को 15 सितंबर को आधिकारिक रूप से शुरू किया जाएगा।
दीर्घकालिक आर्थिक दृष्टिकोण
यह बजट ऐसे समय में आया है जब तमिलनाडु दक्षिण भारत की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं में अपनी स्थिति और मज़बूत करना चाहता है। 2036 तक 1.5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को इस बजट में फिर से रेखांकित किया गया, जो राज्य की दीर्घकालिक विकास नीति का केंद्रबिंदु है। गौरतलब है कि यह TVK सरकार का पहला बजट है और इसे सरकार की नीतिगत प्राथमिकताओं का शुरुआती खाका माना जा रहा है।
आने वाले महीनों में राजस्व वृद्धि समिति की सिफारिशें और स्कूल आधुनिकीकरण परियोजना की प्रगति यह तय करेगी कि बजट के ये लक्ष्य ज़मीन पर कितने साकार होते हैं।