तमिलनाडु: 21 शहरी निकायों की 28 जल-सीवरेज परियोजनाओं का पर्यावरणीय ऑडिट शुरू, मैनुअल स्कैवेंजिंग पर भी अध्ययन

तमिलनाडु सरकार ने राज्य के 21 शहरी स्थानीय निकायों में संचालित 28 प्रमुख जलापूर्ति और भूमिगत सीवरेज परियोजनाओं के स्वतंत्र पर्यावरणीय एवं सामाजिक ऑडिट की प्रक्रिया 19 जुलाई 2026 को औपचारिक रूप से आरंभ कर दी है। इसके साथ ही शहरी बुनियादी ढाँचे से जुड़ी एक गंभीर समस्या — मैनुअल स्कैवेंजिंग और सीवर की जोखिमपूर्ण सफाई — पर एक समर्पित अध्ययन भी कराया जाएगा।

कार्यक्रम की पृष्ठभूमि

ये सभी परियोजनाएँ तमिलनाडु क्लाइमेट रेजिलिएंट अर्बन डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत लागू की जा रही हैं। यह विश्व बैंक की सहायता से संचालित छह वर्षीय कार्यक्रम है, जो 2024 से 2030 तक चलेगा। दिसंबर 2023 में विश्व बैंक द्वारा स्वीकृत इस कार्यक्रम का उद्देश्य राज्य में जल सुरक्षा को सुदृढ़ करना, जलवायु परिवर्तन के प्रति शहरी तंत्र की लचीलापन क्षमता बढ़ाना और स्थानीय प्रशासन का आधुनिकीकरण करना है। गौरतलब है कि यह ऐसे समय में आया है जब तमिलनाडु के कई शहर गर्मियों में तीव्र जल संकट और मानसून में जलभराव की दोहरी मार झेलते हैं।

ऑडिट के दायरे में कौन-सी परियोजनाएँ

कार्यक्रम की कार्यान्वयन एजेंसी तमिलनाडु अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (TNUIFSL) ने स्वतंत्र सलाहकार की नियुक्ति के लिए निविदाएँ आमंत्रित की हैं। यह सलाहकार 2024-25 के दौरान परियोजनाओं के क्रियान्वयन में पर्यावरणीय और सामाजिक सुरक्षा मानकों के अनुपालन का आकलन करेगा।

ऑडिट के दायरे में चार श्रेणियों की परियोजनाएँ हैं। पहली श्रेणी में सलेम, तूतीकोरिन, कराईकुडी, तिरुवरूर, कृष्णागिरि, थेनी और अवाडी में केवल सीवर कलेक्शन नेटवर्क वाली 7 भूमिगत सीवरेज योजनाएँ शामिल हैं। दूसरी श्रेणी में तिरुवन्नामलाई, पुदुकोट्टई, नमक्कल, धर्मपुरी, कुड्डालोर, डिंडीगुल और कांचीपुरम में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) सहित 7 भूमिगत सीवरेज परियोजनाएँ हैं।

तीसरी श्रेणी में कांचीपुरम की शहरव्यापी जलापूर्ति सुधार परियोजना है। चौथी और सबसे बड़ी श्रेणी में अवाडी, कराईकुडी, पुदुकोट्टई, तिरुचिरापल्ली (तिरुची), तूतीकोरिन, तिरुनेलवेली, इरोड, वेल्लोर, कुड्डालोर, डिंडीगुल, तांबरम, नागरकोइल और राजापालयम में 24 घंटे जलापूर्ति उपलब्ध कराने वाली 13 पायलट परियोजनाएँ शामिल हैं।

ऑडिट की कार्यप्रणाली

सलाहकार अपनी रिपोर्ट में निष्कर्षों को चार श्रेणियों में वर्गीकृत करेगा — अनुपालन, गैर-अनुपालन, सर्वोत्तम प्रथाएँ और सुधार की आवश्यकता वाले क्षेत्र। जहाँ भी कमियाँ पाई जाएँगी, वहाँ सुधारात्मक उपाय लागू होने के बाद परियोजनाओं का पुनः निरीक्षण किया जाएगा और अनुपालन की पुष्टि के बाद ही अंतिम रिपोर्ट सौंपी जाएगी। तीन महीने की इस प्रक्रिया में पहले दो सप्ताह के भीतर प्रारंभिक अनुपालन रिपोर्ट, फिर मसौदा रिपोर्ट और अंत में अंतिम रिपोर्ट तैयार होगी।

मैनुअल स्कैवेंजिंग पर विशेष अध्ययन

इस ऑडिट का एक महत्त्वपूर्ण घटक मैनुअल स्कैवेंजिंग और सीवर की खतरनाक सफाई से जुड़ा व्यापक अध्ययन है। इसमें सीवर रखरखाव से संबंधित नीतिगत और कानूनी ढाँचे की समीक्षा, शहरी स्थानीय निकायों द्वारा क्रियान्वयन में मौजूद कमियों की पहचान और उन परिस्थितियों का विश्लेषण शामिल होगा जिनमें सफाईकर्मियों को जोखिमपूर्ण तरीके से सीवर में उतरना पड़ता है। अधिकारियों, ठेकेदारों और स्वच्छता कर्मियों से बातचीत तथा फील्ड विजिट के माध्यम से पूर्व में हुई घटनाओं की भी जाँच की जाएगी। मौजूदा मानक संचालन प्रक्रियाओं (SOP), प्रशिक्षण कार्यक्रमों और सुरक्षा उपायों की समीक्षा भी इसका हिस्सा होगी।

आगे की राह

यह ऑडिट तमिलनाडु के शहरी बुनियादी ढाँचे में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। विश्व बैंक की निगरानी में संचालित इस कार्यक्रम की अंतिम रिपोर्ट न केवल तमिलनाडु बल्कि अन्य राज्यों के लिए भी एक नीतिगत संदर्भ दस्तावेज़ बन सकती है।