क्या तमिलनाडु के पुलिकट अभयारण्य के लिए इको-सेंसिटिव जोन मैप का ड्राफ्ट फाइनल हो गया?
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सारांश
तमिलनाडु में पुलिकट अभयारण्य के इको-सेंसिटिव जोन के ड्राफ्ट मैप को मंजूरी के लिए केंद्रीय मंत्रालय को भेजा गया है। यह कदम नाजुक इकोसिस्टम के बचाव के लिए महत्वपूर्ण है।
Key Takeaways
- पुलिकट अभयारण्य का इको-सेंसिटिव जोन मैप का ड्राफ्ट फाइनल हुआ।
- केंद्रीय मंत्रालय को मंजूरी के लिए भेजा गया है।
- स्थानीय समुदायों के अधिकारों को ध्यान में रखा गया है।
- नाजुक इकोसिस्टम की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण कदम।
- यह प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में है।
चेन्नई, 3 दिसंबर (राष्ट्र प्रेस)। तमिलनाडु में संरक्षित क्षेत्र के चारों ओर इको-सेंसिटिव जोन (ईएसजेडएस) बनाने की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट (एनसीएससीएम) ने तिरुवल्लूर जिले में पुलिकट अभयारण्य के लिए एक ड्राफ्ट ईएसजेड मैप प्रस्तुत किया है।
राज्य सरकार ने इस प्रस्ताव को केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) को मंजूरी के लिए भेजा है, जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के पालन में हो रही प्रगति को दर्शाता है।
एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, कई राज्यों द्वारा सभी सुरक्षित क्षेत्रों के लिए ईएसजेड निर्धारित करने की पिछली समय सीमाएं बार-बार चूकने के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने सख्त निर्देश जारी किए। अदालत ने आदेश दिया कि हर अभयारण्य या राष्ट्रीय पार्क में एक स्पष्ट रूप से मैप किया गया बफर जोन होना चाहिए ताकि उन गतिविधियों को नियंत्रित किया जा सके जो नाजुक इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचा सकती हैं।
यदि ऐसी मैपिंग नहीं होती है, तो डिफॉल्ट 10-किमी का ईएसजेड अपने आप लागू हो जाता है, जिससे विकास और ऐसी किसी भी गतिविधि पर बड़ी रोक लग जाती है जिससे जंगली जानवरों को परेशानी हो सकती है।
अधिकारियों ने बताया कि ऐसी पूर्ण रोक अक्सर व्यावहारिक नहीं होती, खासकर पुलिकट के आसपास, जहां मछली पकड़ने वाले गांव, खेत और लंबे समय से बसे हुए क्षेत्र अभयारण्य की सीमाओं के निकट हैं।
उन्होंने कहा कि एक समान 10-किमी का जोन लागू करने से स्थानीय समुदायों की जिंदगी और आजीविका में बड़ी रुकावटें आ सकती हैं। पुलिकट की सामाजिक-पर्यावरणीय समस्याओं को पहचानते हुए, एनसीएससीएम के वैज्ञानिकों ने ईएसजेड की सीमाओं को बनाने से पहले एक विस्तृत आकलन किया।
पुलिकट, भारत का दूसरा सबसे बड़ा खारे पानी का लैगून है, जो 40 से अधिक मछली पकड़ने वाले गांवों से घिरा हुआ है, जिनके निवासी मछली पकड़ने और कृषि पर अत्यधिक निर्भर हैं। कई क्षेत्रों में, खेत अभयारण्य की सीमाओं से सटे हुए हैं, जिससे सख्त जोनिंग व्यावहारिक नहीं है। शोधकर्ताओं ने कहा कि मैपिंग का काम इकोलॉजिकल संरक्षण को उन समुदायों के अधिकारों और जरूरतों के साथ संतुलित करने के सिद्धांत पर आधारित था जो पीढ़ियों से लैगून के चारों ओर निवास कर रहे हैं।
इसका उद्देश्य पारंपरिक आजीविका के तरीकों में रुकावट डाले बिना, जो वेटलैंड इकोसिस्टम से निकटता से जुड़े हुए हैं, पर्याप्त इकोलॉजिकल बफर्स को सुनिश्चित करना था।
एक वरिष्ठ वन्यजीव अधिकारी ने बताया कि इस साल की शुरुआत में राज्य द्वारा आवश्यक डेटा सेट प्रदान करने के बाद ही कार्य में तेजी आई। पुलिकट के आसपास तटीय समस्याओं और मानव की घनी उपस्थिति को देखते हुए, वैज्ञानिकों ने प्रस्तावित ईएसजेड के लिए वैज्ञानिक रूप से मजबूत सीमाएँ तैयार करने में छह महीने से अधिक समय लगाया।
एमओईएफसीसी अब ड्राफ्ट का समीक्षा करेगा, जिसके बाद इसे अंतिम अधिसूचना से पहले जनता के परामर्श के लिए जारी किया जाएगा।
Point of View
यह महत्वपूर्ण है कि हम पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय समुदायों के अधिकारों के बीच संतुलन बनाएं। पुलिकट अभयारण्य के लिए ईको-सेंसिटिव जोन का गठन एक सकारात्मक कदम है, जो न केवल जैव विविधता की रक्षा करेगा बल्कि स्थानीय लोगों की आजीविका को भी सुरक्षित रखेगा।
NationPress
10/12/2025
Frequently Asked Questions
पुलिकट अभयारण्य क्या है?
पुलिकट अभयारण्य, भारत का दूसरा सबसे बड़ा खारे पानी का लैगून है, जो मछली पकड़ने वाले गांवों से घिरा हुआ है।
ईको-सेंसिटिव जोन का क्या महत्व है?
ईको-सेंसिटिव जोन नाजुक इकोसिस्टम की रक्षा करते हैं और स्थानीय समुदायों के अधिकारों का ध्यान रखते हैं।
इस ड्राफ्ट मैप की प्रक्रिया में क्या शामिल है?
इस ड्राफ्ट में बफर जोन का निर्धारण और स्थानीय सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों का आकलन किया गया है।
