तमिलनाडु में TNICC का गठन: ₹200 करोड़ से बड़े इंफ्रा प्रोजेक्ट्स की होगी केंद्रीय निगरानी
सारांश
तमिलनाडु ने NBCC की तर्ज पर TNICC बनाया — ₹200 करोड़ से बड़े सरकारी निर्माण प्रोजेक्ट्स अब एक छत के नीचे। ₹1,200 करोड़ का प्रस्तावित नया सचिवालय परिसर पहला बड़ा असाइनमेंट हो सकता है। सवाल यह है कि क्या यह संस्थागत ढाँचा परियोजनाओं में देरी की पुरानी समस्या को वाकई हल करेगा।
मुख्य बातें
तमिलनाडु सरकार ने 6 नवंबर 2026 को सरकारी आदेश जारी कर तमिलनाडु इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन (TNICC) की स्थापना को औपचारिक मंजूरी दी।
निगम मुख्य रूप से ₹200 करोड़ से अधिक मूल्य की सरकारी निर्माण परियोजनाओं की देखरेख करेगा।
निगम की स्थापना ₹15 लाख की अधिकृत शेयर पूंजी और ₹10 लाख की प्रारंभिक चुकता पूंजी के साथ हुई है।
लोक निर्माण मंत्री आधव अर्जुन ने इस निगम की घोषणा 18 अगस्त को विधानसभा में की थी।
प्रस्तावित ₹1,200 करोड़ के नए सचिवालय परिसर को TNICC को सौंपे जाने की संभावना है, हालाँकि अभी कोई औपचारिक निर्णय नहीं हुआ।
वास्तविक निर्माण कार्य तमिलनाडु पारदर्शिता निविदा अधिनियम के तहत प्रतिस्पर्धी बोली से चुने गए ठेकेदार करेंगे।
तमिलनाडु सरकार ने 6 नवंबर 2026 को एक सरकारी आदेश जारी कर तमिलनाडु इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन (TNICC) की स्थापना को औपचारिक मंजूरी दी — एक पूर्णतः राज्य-स्वामित्व वाला सार्वजनिक उद्यम, जो ₹200 करोड़ से अधिक मूल्य की सरकारी निर्माण परियोजनाओं की देखरेख करेगा। मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के नेतृत्व में लिए गए इस फैसले से राज्य के बुनियादी ढाँचा क्षेत्र में व्यावसायिकता और जवाबदेही को नई धार मिलने की उम्मीद है।
TNICC का गठन: पृष्ठभूमि और प्रक्रिया
इस निगम के गठन की नींव 18 अगस्त को लोक निर्माण मंत्री आधव अर्जुन द्वारा विधानसभा में विभागीय अनुदान पर चर्चा के दौरान रखी गई थी। उन्होंने तब एक समर्पित संस्थागत तंत्र बनाने की घोषणा की थी। इसके बाद 6 नवंबर 2026 को सरकारी आदेश जारी कर इसे विधिवत अस्तित्व में लाया गया।
निगम की स्थापना ₹15 लाख की अधिकृत शेयर पूंजी और ₹10 लाख की प्रारंभिक चुकता पूंजी के साथ की गई है। एक प्रस्तावित ₹1 करोड़ के कोष पर स्वीकृत व्यवसाय योजना और बजटीय उपलब्धता के आधार पर आगे विचार किया जाएगा।
TNICC की भूमिका और जिम्मेदारियाँ
TNICC विभिन्न सरकारी विभागों से निर्माण कार्य लेकर आर्किटेक्चरल डिज़ाइन, परियोजना नियोजन, इंजीनियरिंग परामर्श और गुणवत्ता नियंत्रण सेवाएँ प्रदान करेगा। इसकी जिम्मेदारियाँ टाउनशिप, औद्योगिक केंद्र, प्रौद्योगिकी पार्क, आईटी शहर और वाणिज्यिक परिसरों के विकास तक भी फैली होंगी।
यह निगम मोटे तौर पर केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम NBCC (इंडिया) लिमिटेड की तर्ज पर काम करेगा, जो निर्माण और परियोजना प्रबंधन में विशेषज्ञता के लिए जाना जाता है। केंद्रीकृत परियोजना पर्यवेक्षण, उन्नत निर्माण तकनीकें और पेशेवर परामर्श प्रथाओं को अपनाकर यह परियोजना वितरण को बेहतर बनाने का प्रयास करेगा।
पारदर्शिता और वित्त पोषण का ढाँचा
गौरतलब है कि वास्तविक निर्माण कार्य तमिलनाडु पारदर्शिता निविदा अधिनियम के अंतर्गत राज्य के इलेक्ट्रॉनिक खरीद मंच पर पारदर्शी प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से चुने गए ठेकेदारों द्वारा ही किया जाएगा — यानी निगम स्वयं ठेकेदार नहीं बनेगा। प्रत्येक परियोजना के लिए अलग फंडिंग व्यवस्था होगी, जिसमें संबंधित विभाग एक निर्धारित एजेंसी शुल्क का भुगतान करेगा।
निगम अतिरिक्त राजस्व उत्पन्न करने के लिए अप्रयुक्त सरकारी भूमि का व्यावसायिक विकास भी कर सकता है और लागू नियमों के अधीन निजी क्षेत्र की निर्माण निविदाओं में भी भाग ले सकता है।
संभावित पहला बड़ा असाइनमेंट: नया सचिवालय परिसर
सूत्रों के अनुसार, सरकार TNICC को प्रस्तावित नए सचिवालय परिसर के निर्माण का कार्य सौंप सकती है, जिसकी अनुमानित लागत ₹1,200 करोड़ है। हालाँकि, यह परियोजना निगम को सौंपने का कोई औपचारिक निर्णय अभी तक घोषित नहीं किया गया है। यह ऐसे समय में आया है जब तेज़ शहरीकरण और परियोजनाओं की बढ़ती जटिलता के कारण आधुनिक सार्वजनिक बुनियादी ढाँचे की माँग तेज़ी से बढ़ रही है।
आने वाले महीनों में TNICC की कार्यप्रणाली और पहली परियोजनाओं के असाइनमेंट से यह स्पष्ट होगा कि राज्य का यह संस्थागत प्रयोग कितना कारगर साबित होता है।
संपादकीय दृष्टिकोण
लेकिन असली परीक्षा इसके क्रियान्वयन में है। भारत में राज्य-स्तरीय निर्माण एजेंसियों का इतिहास मिला-जुला रहा है — कागज़ पर पेशेवर ढाँचे, ज़मीन पर वही देरी और लागत वृद्धि। TNICC को NBCC की तर्ज पर बनाया गया है, लेकिन NBCC की अपनी परियोजनाओं में भी समयसीमा चूकने के उदाहरण कम नहीं हैं। ₹1,200 करोड़ के सचिवालय परिसर जैसी हाई-प्रोफाइल परियोजना को बिना औपचारिक निर्णय के 'संभावित असाइनमेंट' बताना राजनीतिक अपेक्षाओं और संस्थागत तैयारी के बीच की खाई को उजागर करता है।
RashtraPress
10 नवंबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
TNICC क्या है और इसे क्यों बनाया गया?
TNICC यानी तमिलनाडु इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन एक पूर्णतः राज्य-स्वामित्व वाला सार्वजनिक उद्यम है, जिसे 6 नवंबर 2026 को औपचारिक मंजूरी मिली। इसे मुख्य रूप से ₹200 करोड़ से अधिक की सरकारी निर्माण परियोजनाओं में व्यावसायिकता, दक्षता और जवाबदेही लाने के उद्देश्य से बनाया गया है।
TNICC किस तरह की परियोजनाएँ संभालेगा?
TNICC ₹200 करोड़ से अधिक मूल्य की सरकारी निर्माण परियोजनाएँ, टाउनशिप, औद्योगिक केंद्र, प्रौद्योगिकी पार्क, आईटी शहर और वाणिज्यिक परिसरों के विकास का काम संभालेगा। यह आर्किटेक्चरल डिज़ाइन, इंजीनियरिंग परामर्श और गुणवत्ता नियंत्रण सेवाएँ भी प्रदान करेगा।
TNICC और NBCC में क्या समानता है?
TNICC को केंद्रीय सार्वजनिक उद्यम NBCC (इंडिया) लिमिटेड की तर्ज पर तैयार किया गया है। जैसे NBCC केंद्र सरकार की बड़ी निर्माण परियोजनाओं का प्रबंधन करता है, उसी तरह TNICC तमिलनाडु की राज्य-स्तरीय बड़ी परियोजनाओं के लिए एकल संस्थागत एजेंसी के रूप में काम करेगा।
नए सचिवालय परिसर से TNICC का क्या संबंध है?
सरकार TNICC को प्रस्तावित नए सचिवालय परिसर के निर्माण का कार्य सौंप सकती है, जिसकी अनुमानित लागत ₹1,200 करोड़ है। हालाँकि, अभी तक इस परियोजना को औपचारिक रूप से निगम को सौंपने का कोई निर्णय घोषित नहीं हुआ है।
TNICC में ठेकेदारों का चयन कैसे होगा?
वास्तविक निर्माण कार्य तमिलनाडु पारदर्शिता निविदा अधिनियम के तहत राज्य के इलेक्ट्रॉनिक खरीद मंच पर पारदर्शी प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से चुने गए ठेकेदारों द्वारा किया जाएगा। TNICC स्वयं ठेकेदार की भूमिका नहीं निभाएगा, बल्कि परियोजना प्रबंधन और निगरानी एजेंसी के रूप में काम करेगा।
