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क्या तमिलनाडु सरकार सरकारी स्कूलों में 'स्कूल-आईटीआई' मॉडल शुरू करने जा रही है?

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क्या तमिलनाडु सरकार सरकारी स्कूलों में 'स्कूल-आईटीआई' मॉडल शुरू करने जा रही है?

सारांश

तमिलनाडु सरकार का नया कदम 'स्कूल-आईटीआई' मॉडल से छात्रों को उद्योग के लिए तैयार कौशल प्रदान करने का है। यह पहल सरकारी स्कूलों में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने के लिए है, जिससे छात्रों को तकनीकी शिक्षा और बेहतर रोजगार की संभावनाएं मिलेंगी। क्या यह योजना सफल होगी?

मुख्य बातें

स्कूल-आईटीआई मॉडल छात्रों को तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करेगा।
यह योजना रोजगार के अवसर बढ़ाने में मदद करेगी।
सरकारी स्कूलों में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए जाएंगे।
छात्रों को इंडस्ट्री-रेडी स्किल्स सिखाई जाएंगी।
इस योजना के तहत 10 सरकारी स्कूलों को पायलट के रूप में चुना जाएगा।

चेन्नई, 10 दिसंबर (राष्ट्र प्रेस)। तमिलनाडु सरकार सरकारी हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) की स्थापना पर विचार कर रही है, जिससे स्कूलों और उद्योगों के बीच की खाई को कम किया जा सके। इस कदम का उद्देश्य छात्रों को स्कूल की पढ़ाई के साथ-साथ इंडस्ट्री-रेडी स्किल्स प्रदान करना है।

यह पहल स्कूल शिक्षा विभाग और रोजगार एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा की जा रही है, जिससे छात्रों की रोजगार पाने की क्षमता को सुधारना है।

यह योजना अभी प्रारंभिक चरण में है और 'स्कूल-आईटीआई' नामक एक नई अवधारणा पर आधारित है। इस मॉडल के तहत, औद्योगिक एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण की सुविधाएं स्कूल कैंपस में ही उपलब्ध होंगी, जिससे छात्र अपनी नियमित पढ़ाई के साथ-साथ टेक्निकल स्किल्स भी सीख सकेंगे।

4 दिसंबर को दोनों विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने इस प्रस्ताव की संरचना, पात्रता मापदंड और लागू करने की संभावनाओं पर चर्चा की। प्रारंभिक रोडमैप के तहत, रोजगार और प्रशिक्षण विभाग ने 10 सरकारी स्कूलों को पायलट संस्थानों के रूप में चुनने का सुझाव दिया है।

हालांकि, इस योजना को लागू करने पर अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है, लेकिन आधारभूत संरचना और स्थान की उपयुक्तता का आकलन करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। चर्चाओं के बाद, चुनिंदा जिलों के मुख्य शिक्षा अधिकारियों (सीईओ) को उन सरकारी हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों की सूची जमा करने का निर्देश दिया गया है, जहां इस परियोजना को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके।

सीईओ को एक सप्ताह का समय दिया गया है ताकि वे स्थानीय जरूरतों और मौजूदा सुविधाओं का मूल्यांकन कर सकें। स्कूल-आईटीआई की मेज़बानी के लिए योग्य माने जाने वाले स्कूलों के लिए कई शर्तें निर्धारित की गई हैं।

प्रत्येक स्कूल के परिसर में कम से कम आधा एकड़ भूमि होनी चाहिए। अप्रयुक्त या कम इस्तेमाल होने वाली प्रयोगशालाओं और इमारतों को आईटीआई कार्यशाला और प्रशिक्षण कक्षों में परिवर्तित करने की भी मंजूरी होनी चाहिए।

वर्तमान में, तमिलनाडु में आईटीआई उन छात्रों के लिए कई तकनीकी और वोकेशनल पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं जो कक्षा 10 या 12 पास कर चुके हैं, जिनमें उत्पादन, विद्युत, यांत्रिक और सर्विस सेक्टर के कई ट्रेड शामिल हैं।

स्कूल शिक्षा विभाग ने पहले ही 2021-22 के शैक्षणिक वर्ष से कक्षा 11 और 12 के पाठ्यक्रम को पुनः डिजाइन कर वोकेशनल शिक्षा को मजबूत करने के कदम उठाए हैं, जिसमें रोजगार पर विशेष ध्यान दिया गया है। यदि पायलट चरण को मंजूरी मिल जाती है, तो इसे पूरे राज्य में लागू किया जाएगा।

संपादकीय दृष्टिकोण

बल्कि उन्हें रोजगार के बेहतर अवसरों के प्रति भी तैयार करेगी। यह पहल हमारे देश में व्यावसायिक शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।
RashtraPress
19 जुलाई 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

स्कूल-आईटीआई मॉडल क्या है?
यह मॉडल सरकारी स्कूलों में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने की योजना है, जिससे छात्रों को तकनीकी कौशल सिखाया जाएगा।
इस योजना का उद्देश्य क्या है?
इसका उद्देश्य छात्रों को उद्योग के लिए तैयार कौशल प्रदान करना है, जिससे उनकी रोजगार पाने की क्षमता बढ़ेगी।
कौन से स्कूल इस योजना में शामिल होंगे?
इस योजना के अंतर्गत सरकारी हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों को शामिल किया जाएगा।
क्या इस योजना का पहले से कोई उदाहरण है?
यह योजना अन्य राज्यों में भी लागू की गई है, जहां स्कूलों में औद्योगिक प्रशिक्षण का लाभ छात्रों को मिल रहा है।
क्या यह योजना सभी छात्रों के लिए उपलब्ध होगी?
हां, यह योजना सभी छात्रों के लिए उपलब्ध होगी जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं।
राष्ट्र प्रेस
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