16 नवंबर 2026
LIVE
Get it on Google Play Download on the App Store

तरनतारन बस हादसा: NHRC सदस्य प्रियंक कानूनगो ने अमृतसर में घायलों से मुलाकात की, ₹1 लाख मुआवजे को बताया 'नाकाफी'

शेयर करें:
ऑडियो वॉइस लोड हो रही है…
तरनतारन बस हादसा: NHRC सदस्य प्रियंक कानूनगो ने अमृतसर में घायलों से मुलाकात की, ₹1 लाख मुआवजे को बताया 'नाकाफी'

सारांश

NHRC सदस्य प्रियंक कानूनगो का अमृतसर दौरा महज औपचारिकता नहीं था — उन्होंने पंजाब सरकार पर 'आपराधिक लापरवाही' का आरोप लगाते हुए ₹1 लाख के मुआवजे को नाकाफी करार दिया। 7 दिसंबर की NHRC सुनवाई तय करेगी कि तीर्थ यात्रा योजना के घायल श्रमिकों को असली इंसाफ मिलेगा या नहीं।

मुख्य बातें

NHRC सदस्य प्रियंक कानूनगो ने 16 नवंबर 2026 को अमृतसर के गुरु नानक देव अस्पताल में तरनतारन बस हादसे के घायलों से मुलाकात की।
हादसे में घायल 11 मरीज आईसीयू में भर्ती हैं; डॉ.
करमजीत सिंह के अनुसार सभी की हालत अब स्थिर है।
कानूनगो ने पंजाब सरकार के ₹1 लाख के मुआवजे को 'पूरी तरह अपर्याप्त' बताया; कुछ पीड़ितों को 6 महीने तक बिस्तर पर रहना पड़ेगा।
कानूनगो ने पाया कि कई घायल पीड़ितों के पास आयुष्मान कार्ड तक नहीं है।
पंजाब के मुख्य सचिव को 7 दिसंबर 2026 को NHRC के समक्ष उपस्थित होना है; आयोग उचित आदेश जारी करेगा।
बस हादसा मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत संचालित वाहन में हुआ — सरकार की जिम्मेदारी सीधे तौर पर सवालों में।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने 16 नवंबर 2026 को अमृतसर के गुरु नानक देव अस्पताल का दौरा कर मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना की बस दुर्घटना में घायल पीड़ितों और उनके परिजनों से मुलाकात की। कानूनगो ने पंजाब सरकार की ओर से घोषित ₹1 लाख के मुआवजे को 'पूरी तरह अपर्याप्त' बताते हुए उचित और गणना-आधारित क्षतिपूर्ति की माँग की।

मुख्य घटनाक्रम

गुरु नानक देव अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉ. करमजीत सिंह ने बताया कि तरनतारन बस हादसे में घायल 11 मरीज अभी भी आईसीयू में भर्ती हैं, लेकिन सभी की हालत अब स्थिर है और वे धीरे-धीरे स्वास्थ्य लाभ की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि कानूनगो आईसीयू की व्यवस्था बाधित न हो, इसलिए स्वयं भीतर नहीं गए और बाहर परिजनों से मिलकर हालचाल लिया।

कानूनगो ने पीड़ितों के परिजनों से विस्तार से बातचीत की और उनकी आर्थिक, चिकित्सीय तथा प्रशासनिक कठिनाइयाँ सुनीं। उन्होंने आयोग की ओर से पीड़ितों को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया।

मुआवजे पर सवाल

कानूनगो ने पंजाब सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य सरकार की आपराधिक लापरवाही के चलते मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना की बसों का समुचित निरीक्षण नहीं किया गया। उनके अनुसार, संरचनात्मक खामियों से ग्रस्त ये बसें सड़कों पर चलाने के लिए बेहद खतरनाक हैं।

उन्होंने कहा कि कुछ घायल ऐसे हैं जिन्हें छह-छह महीने तक बिस्तर पर रहना पड़ेगा। ऐसे में ₹1 लाख का मुआवजा उनकी ज़रूरतों को किसी भी दृष्टि से पूरा नहीं कर सकता। उन्होंने यह भी उजागर किया कि पीड़ितों में से कई के पास आयुष्मान कार्ड तक नहीं है, जो सरकारी उदासीनता का प्रमाण है।

कानूनगो ने माँग की कि जो मजदूर अब काम पर जाने में अक्षम हो गए हैं, उनके वेतन के नुकसान की गणना कर ईमानदारी से उनका उचित मुआवजा निर्धारित किया जाए — ताकि उन्हें भविष्य में किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े।

सरकार की प्रतिक्रिया और आगे की कार्रवाई

कानूनगो ने बताया कि 7 दिसंबर को पंजाब के मुख्य सचिव NHRC के समक्ष उपस्थित होंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि आयोग इस मामले में उचित आदेश जारी करेगा और पीड़ितों को न्याय सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कदम उठाया जाएगा।

गौरतलब है कि यह हादसा राज्य की एक सरकारी योजना — मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना — के तहत संचालित बस में हुआ, जिससे सरकारी जिम्मेदारी और जवाबदेही का प्रश्न और भी गंभीर हो जाता है। यह ऐसे समय में आया है जब पंजाब में सरकारी वाहनों की फिटनेस और निगरानी व्यवस्था पहले से ही सवालों के घेरे में है।

आम जनता पर असर

पीड़ितों में बड़ी संख्या में श्रमिक वर्ग के लोग शामिल हैं, जिनकी आजीविका इस हादसे के कारण प्रभावित हुई है। परिवारों का कहना है कि चिकित्सा खर्च, दैनिक ज़रूरतें और कमाने वाले सदस्य की अक्षमता — इन सब के बोझ तले वे टूट रहे हैं। NHRC के हस्तक्षेप ने पीड़ित परिवारों में न्याय की उम्मीद जगाई है।

क्या होगा आगे

NHRC की ओर से 7 दिसंबर 2026 की सुनवाई निर्णायक हो सकती है — यदि मुख्य सचिव संतोषजनक जवाब नहीं देते, तो आयोग पंजाब सरकार को बाध्यकारी निर्देश दे सकता है। इसके अलावा बस बेड़े के निरीक्षण और तीर्थ यात्रा योजना की सुरक्षा समीक्षा की माँग भी उठती रहेगी।

संपादकीय दृष्टिकोण

और फिर भी 'संरचनात्मक खामियाँ' — यह महज प्रशासनिक चूक नहीं, बल्कि नीतिगत विफलता है। ₹1 लाख का मुआवजा उन श्रमिकों के लिए अपमानजनक है जो महीनों काम नहीं कर पाएँगे; वेतन-हानि आधारित गणना की माँग तार्किक और न्यायसंगत है। 7 दिसंबर की NHRC सुनवाई देखेगी कि पंजाब सरकार सिर्फ माफी माँगती है या ठोस राहत देती है।
RashtraPress
16 नवंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

तरनतारन बस हादसा क्या है और इसमें कितने लोग घायल हुए?
तरनतारन बस हादसा पंजाब की मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत चलाई जा रही एक बस के दुर्घटनाग्रस्त होने की घटना है, जिसमें कम से कम 11 लोग घायल हुए। ये सभी घायल अमृतसर के गुरु नानक देव अस्पताल में आईसीयू में भर्ती थे और 16 नवंबर 2026 तक उनकी हालत स्थिर बताई गई।
NHRC सदस्य प्रियंक कानूनगो ने पंजाब सरकार के मुआवजे पर क्या कहा?
प्रियंक कानूनगो ने पंजाब सरकार की ओर से घोषित ₹1 लाख के मुआवजे को 'पूरी तरह अपर्याप्त' बताया। उन्होंने कहा कि कुछ पीड़ितों को 6 महीने तक बिस्तर पर रहना पड़ेगा और जो मजदूर अब काम नहीं कर पाएगा, उसके वेतन-नुकसान की गणना कर मुआवजा दिया जाना चाहिए।
NHRC इस मामले में आगे क्या कदम उठाएगा?
7 दिसंबर 2026 को पंजाब के मुख्य सचिव को NHRC के समक्ष उपस्थित होना है। कानूनगो ने स्पष्ट किया कि आयोग इस मामले में उचित आदेश जारी करेगा और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए हर संभव कदम उठाया जाएगा।
बस हादसे के लिए पंजाब सरकार की लापरवाही कैसे जिम्मेदार मानी जा रही है?
NHRC सदस्य कानूनगो के अनुसार, राज्य सरकार की आपराधिक लापरवाही के चलते मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना की बसों का समुचित निरीक्षण नहीं किया गया। उनका कहना है कि संरचनात्मक खामियों वाली ये बसें सड़कों पर चलाने के लिए बेहद खतरनाक थीं।
घायल पीड़ितों की अभी क्या स्थिति है?
गुरु नानक देव अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉ. करमजीत सिंह के अनुसार, हादसे के सभी 11 घायल 16 नवंबर 2026 को आईसीयू में भर्ती थे लेकिन सभी की हालत स्थिर है और वे धीरे-धीरे ठीक हो रहे हैं। कोई भी मरीज अत्यंत गंभीर हालत में नहीं है।
राष्ट्र प्रेस
सिलसिला

जुड़े बिंदु

इस ख़बर के पीछे की कड़ियाँ — सबसे नई पहले।

8 बिंदु
  1. नवीनतम 19 घंटे पहले
  2. कल
  3. कल
  4. कल
  5. कल
  6. 3 सप्ताह पहले
  7. 3 सप्ताह पहले
  8. 2 महीने पहले