तरनतारन बस हादसा: NHRC सदस्य प्रियंक कानूनगो ने अमृतसर में घायलों से मुलाकात की, ₹1 लाख मुआवजे को बताया 'नाकाफी'
सारांश
मुख्य बातें
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने 16 नवंबर 2026 को अमृतसर के गुरु नानक देव अस्पताल का दौरा कर मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना की बस दुर्घटना में घायल पीड़ितों और उनके परिजनों से मुलाकात की। कानूनगो ने पंजाब सरकार की ओर से घोषित ₹1 लाख के मुआवजे को 'पूरी तरह अपर्याप्त' बताते हुए उचित और गणना-आधारित क्षतिपूर्ति की माँग की।
मुख्य घटनाक्रम
गुरु नानक देव अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉ. करमजीत सिंह ने बताया कि तरनतारन बस हादसे में घायल 11 मरीज अभी भी आईसीयू में भर्ती हैं, लेकिन सभी की हालत अब स्थिर है और वे धीरे-धीरे स्वास्थ्य लाभ की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि कानूनगो आईसीयू की व्यवस्था बाधित न हो, इसलिए स्वयं भीतर नहीं गए और बाहर परिजनों से मिलकर हालचाल लिया।
कानूनगो ने पीड़ितों के परिजनों से विस्तार से बातचीत की और उनकी आर्थिक, चिकित्सीय तथा प्रशासनिक कठिनाइयाँ सुनीं। उन्होंने आयोग की ओर से पीड़ितों को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया।
मुआवजे पर सवाल
कानूनगो ने पंजाब सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य सरकार की आपराधिक लापरवाही के चलते मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना की बसों का समुचित निरीक्षण नहीं किया गया। उनके अनुसार, संरचनात्मक खामियों से ग्रस्त ये बसें सड़कों पर चलाने के लिए बेहद खतरनाक हैं।
उन्होंने कहा कि कुछ घायल ऐसे हैं जिन्हें छह-छह महीने तक बिस्तर पर रहना पड़ेगा। ऐसे में ₹1 लाख का मुआवजा उनकी ज़रूरतों को किसी भी दृष्टि से पूरा नहीं कर सकता। उन्होंने यह भी उजागर किया कि पीड़ितों में से कई के पास आयुष्मान कार्ड तक नहीं है, जो सरकारी उदासीनता का प्रमाण है।
कानूनगो ने माँग की कि जो मजदूर अब काम पर जाने में अक्षम हो गए हैं, उनके वेतन के नुकसान की गणना कर ईमानदारी से उनका उचित मुआवजा निर्धारित किया जाए — ताकि उन्हें भविष्य में किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े।
सरकार की प्रतिक्रिया और आगे की कार्रवाई
कानूनगो ने बताया कि 7 दिसंबर को पंजाब के मुख्य सचिव NHRC के समक्ष उपस्थित होंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि आयोग इस मामले में उचित आदेश जारी करेगा और पीड़ितों को न्याय सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कदम उठाया जाएगा।
गौरतलब है कि यह हादसा राज्य की एक सरकारी योजना — मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना — के तहत संचालित बस में हुआ, जिससे सरकारी जिम्मेदारी और जवाबदेही का प्रश्न और भी गंभीर हो जाता है। यह ऐसे समय में आया है जब पंजाब में सरकारी वाहनों की फिटनेस और निगरानी व्यवस्था पहले से ही सवालों के घेरे में है।
आम जनता पर असर
पीड़ितों में बड़ी संख्या में श्रमिक वर्ग के लोग शामिल हैं, जिनकी आजीविका इस हादसे के कारण प्रभावित हुई है। परिवारों का कहना है कि चिकित्सा खर्च, दैनिक ज़रूरतें और कमाने वाले सदस्य की अक्षमता — इन सब के बोझ तले वे टूट रहे हैं। NHRC के हस्तक्षेप ने पीड़ित परिवारों में न्याय की उम्मीद जगाई है।
क्या होगा आगे
NHRC की ओर से 7 दिसंबर 2026 की सुनवाई निर्णायक हो सकती है — यदि मुख्य सचिव संतोषजनक जवाब नहीं देते, तो आयोग पंजाब सरकार को बाध्यकारी निर्देश दे सकता है। इसके अलावा बस बेड़े के निरीक्षण और तीर्थ यात्रा योजना की सुरक्षा समीक्षा की माँग भी उठती रहेगी।