भारत की सोलर मॉड्यूल क्षमता 15 गुना बढ़कर 116 गीगावाट: नीति आयोग रिपोर्ट में PLI का असर
सारांश
मुख्य बातें
नई दिल्ली में 16 नवंबर 2026 को जारी नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजना के तहत समर्थित परियोजनाओं ने भारत की सोलर मॉड्यूल विनिर्माण क्षमता में करीब 24 गीगावाट का योगदान दिया है, जिससे देश की कुल सोलर मॉड्यूल उत्पादन क्षमता लगभग 8 गीगावाट से 15 गुना बढ़कर करीब 116 गीगावाट हो गई है। यह वृद्धि भारत के स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में PLI ढाँचे की सबसे ठोस उपलब्धियों में से एक मानी जा रही है।
PLI योजना का योगदान और बजट
रिपोर्ट के अनुसार, भारत की मौजूदा सोलर फोटोवोल्टिक (PV) मॉड्यूल विनिर्माण क्षमता का करीब 20.7 प्रतिशत हिस्सा सीधे तौर पर PLI योजना के तहत समर्थित परियोजनाओं से जुड़ा है। उच्च दक्षता वाले सोलर PV मॉड्यूल के लिए इस योजना का कुल बजट ₹24,000 करोड़ निर्धारित किया गया है।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य बड़े पैमाने पर घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना, उन्नत प्रौद्योगिकियों को प्रोत्साहित करना और आयात पर निर्भरता घटाना है। रिपोर्ट के अनुसार, इस वर्ष मार्च 2026 तक इस योजना के तहत कुल निवेश बढ़कर ₹64,873 करोड़ हो गया।
आयात में गिरावट, निर्यात में उतार-चढ़ाव
उत्पादन क्षमता के विस्तार का सीधा असर व्यापार संतुलन पर भी दिखा। सोलर PV मॉड्यूल का आयात 2023-24 में लगभग 4.35 अरब डॉलर से घटकर 2024-25 में 2.15 अरब डॉलर रह गया — यानी करीब आधे पर आ गया।
वहीं निर्यात के मोर्चे पर भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। 2021-22 में मात्र 8.3 करोड़ डॉलर रहा निर्यात 2023-24 में बढ़कर 1.97 अरब डॉलर पर पहुँच गया। हालाँकि, 2024-25 में इसमें नरमी आई और यह करीब 1.12 अरब डॉलर पर आ गया।
घरेलू मूल्य संवर्धन और एकीकृत इकोसिस्टम
नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, PLI योजना ने घरेलू स्तर पर मूल्य संवर्धन को प्रोत्साहन से जोड़कर निर्माताओं को स्थानीय कच्चे माल और आवश्यक सामग्री की खरीद बढ़ाने के लिए प्रेरित किया है। इसका उद्देश्य सोलर विनिर्माण का एक अधिक एकीकृत इकोसिस्टम विकसित करना है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि 'कुल मिलाकर, सोलर PV PLI योजना ने निवेश जुटाने, विनिर्माण क्षमता विकसित करने, आयात के विकल्प तैयार करने और निर्यात बढ़ाने के मामले में शुरुआती स्तर पर मजबूत परिणाम दिखाए हैं।'
वैश्विक चुनौतियाँ और दीर्घकालिक जोखिम
हालाँकि, रिपोर्ट में वैश्विक स्तर पर मॉड्यूल की कीमतों में आ रही गिरावट को लेकर भी आगाह किया गया है। इसके पीछे मुख्य कारण वैश्विक बाज़ार में विनिर्माण क्षमता का आवश्यकता से अधिक होना और चीनी उत्पादकों की आक्रामक मूल्य-निर्धारण नीति है।
रिपोर्ट के अनुसार, योजना की दीर्घकालिक सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि निर्माता घरेलू मूल्य संवर्धन बढ़ाने, वैश्विक बाज़ार में प्रतिस्पर्धी कीमतें बनाए रखने, पूरी मूल्य श्रृंखला में अपनी क्षमताएँ विकसित करने और बदलती वैश्विक परिस्थितियों में निर्यात वृद्धि को बनाए रखने में कितने सफल होते हैं।
व्यापक PLI ढाँचा: 14 क्षेत्रों में उपलब्धि
गौरतलब है कि सोलर PV इकलौता क्षेत्र नहीं है जहाँ PLI ने असर दिखाया है। सरकार के अनुसार, समग्र PLI ढाँचे के तहत 14 क्षेत्रों में 791 आवेदनों को मंजूरी दी जा चुकी है। 30 जून 2026 तक कुल निवेश ₹2.58 लाख करोड़ से अधिक हो गया, जबकि कुल उत्पादन और बिक्री का आँकड़ा ₹23.79 लाख करोड़ को पार कर गया। यह योजना देश के सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक नीति हस्तक्षेपों में से एक बनकर उभरी है।
आने वाले समय में सोलर क्षेत्र की असली परीक्षा यह होगी कि क्या भारतीय निर्माता चीनी प्रतिस्पर्धा और गिरती वैश्विक कीमतों के बीच अपनी निर्यात गति बनाए रख सकते हैं।