16 नवंबर 2026
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भारत की सोलर मॉड्यूल क्षमता 15 गुना बढ़कर 116 गीगावाट: नीति आयोग रिपोर्ट में PLI का असर

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भारत की सोलर मॉड्यूल क्षमता 15 गुना बढ़कर 116 गीगावाट: नीति आयोग रिपोर्ट में PLI का असर

सारांश

नीति आयोग की ताज़ा रिपोर्ट बताती है कि PLI योजना ने भारत की सोलर मॉड्यूल क्षमता को 8 GW से 116 GW तक पहुँचा दिया — 15 गुना की छलांग। लेकिन चीन की आक्रामक कीमतों और वैश्विक ओवरसप्लाई के बीच असली सवाल यह है कि क्या यह बढ़त टिकाऊ है।

मुख्य बातें

नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, PLI योजना के तहत भारत की सोलर मॉड्यूल उत्पादन क्षमता 8 गीगावाट से 15 गुना बढ़कर 116 गीगावाट हो गई है।
PLI परियोजनाओं ने कुल क्षमता में करीब 24 गीगावाट का योगदान दिया, जो कुल क्षमता का 20.7% है।
उच्च दक्षता सोलर PV मॉड्यूल PLI का कुल बजट ₹24,000 करोड़ ; मार्च 2026 तक कुल निवेश ₹64,873 करोड़ पहुँचा।
सोलर PV मॉड्यूल का आयात 2023-24 में 4.35 अरब डॉलर से घटकर 2024-25 में 2.15 अरब डॉलर रह गया।
समग्र PLI ढाँचे के तहत 14 क्षेत्रों में 791 आवेदन स्वीकृत; कुल निवेश ₹2.58 लाख करोड़ से अधिक।
रिपोर्ट में चीनी उत्पादकों की आक्रामक कीमतों और वैश्विक ओवरसप्लाई से उत्पन्न दीर्घकालिक जोखिम का उल्लेख।

नई दिल्ली में 16 नवंबर 2026 को जारी नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजना के तहत समर्थित परियोजनाओं ने भारत की सोलर मॉड्यूल विनिर्माण क्षमता में करीब 24 गीगावाट का योगदान दिया है, जिससे देश की कुल सोलर मॉड्यूल उत्पादन क्षमता लगभग 8 गीगावाट से 15 गुना बढ़कर करीब 116 गीगावाट हो गई है। यह वृद्धि भारत के स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में PLI ढाँचे की सबसे ठोस उपलब्धियों में से एक मानी जा रही है।

PLI योजना का योगदान और बजट

रिपोर्ट के अनुसार, भारत की मौजूदा सोलर फोटोवोल्टिक (PV) मॉड्यूल विनिर्माण क्षमता का करीब 20.7 प्रतिशत हिस्सा सीधे तौर पर PLI योजना के तहत समर्थित परियोजनाओं से जुड़ा है। उच्च दक्षता वाले सोलर PV मॉड्यूल के लिए इस योजना का कुल बजट ₹24,000 करोड़ निर्धारित किया गया है।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य बड़े पैमाने पर घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना, उन्नत प्रौद्योगिकियों को प्रोत्साहित करना और आयात पर निर्भरता घटाना है। रिपोर्ट के अनुसार, इस वर्ष मार्च 2026 तक इस योजना के तहत कुल निवेश बढ़कर ₹64,873 करोड़ हो गया।

आयात में गिरावट, निर्यात में उतार-चढ़ाव

उत्पादन क्षमता के विस्तार का सीधा असर व्यापार संतुलन पर भी दिखा। सोलर PV मॉड्यूल का आयात 2023-24 में लगभग 4.35 अरब डॉलर से घटकर 2024-25 में 2.15 अरब डॉलर रह गया — यानी करीब आधे पर आ गया।

वहीं निर्यात के मोर्चे पर भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। 2021-22 में मात्र 8.3 करोड़ डॉलर रहा निर्यात 2023-24 में बढ़कर 1.97 अरब डॉलर पर पहुँच गया। हालाँकि, 2024-25 में इसमें नरमी आई और यह करीब 1.12 अरब डॉलर पर आ गया।

घरेलू मूल्य संवर्धन और एकीकृत इकोसिस्टम

नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, PLI योजना ने घरेलू स्तर पर मूल्य संवर्धन को प्रोत्साहन से जोड़कर निर्माताओं को स्थानीय कच्चे माल और आवश्यक सामग्री की खरीद बढ़ाने के लिए प्रेरित किया है। इसका उद्देश्य सोलर विनिर्माण का एक अधिक एकीकृत इकोसिस्टम विकसित करना है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि 'कुल मिलाकर, सोलर PV PLI योजना ने निवेश जुटाने, विनिर्माण क्षमता विकसित करने, आयात के विकल्प तैयार करने और निर्यात बढ़ाने के मामले में शुरुआती स्तर पर मजबूत परिणाम दिखाए हैं।'

वैश्विक चुनौतियाँ और दीर्घकालिक जोखिम

हालाँकि, रिपोर्ट में वैश्विक स्तर पर मॉड्यूल की कीमतों में आ रही गिरावट को लेकर भी आगाह किया गया है। इसके पीछे मुख्य कारण वैश्विक बाज़ार में विनिर्माण क्षमता का आवश्यकता से अधिक होना और चीनी उत्पादकों की आक्रामक मूल्य-निर्धारण नीति है।

रिपोर्ट के अनुसार, योजना की दीर्घकालिक सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि निर्माता घरेलू मूल्य संवर्धन बढ़ाने, वैश्विक बाज़ार में प्रतिस्पर्धी कीमतें बनाए रखने, पूरी मूल्य श्रृंखला में अपनी क्षमताएँ विकसित करने और बदलती वैश्विक परिस्थितियों में निर्यात वृद्धि को बनाए रखने में कितने सफल होते हैं।

व्यापक PLI ढाँचा: 14 क्षेत्रों में उपलब्धि

गौरतलब है कि सोलर PV इकलौता क्षेत्र नहीं है जहाँ PLI ने असर दिखाया है। सरकार के अनुसार, समग्र PLI ढाँचे के तहत 14 क्षेत्रों में 791 आवेदनों को मंजूरी दी जा चुकी है। 30 जून 2026 तक कुल निवेश ₹2.58 लाख करोड़ से अधिक हो गया, जबकि कुल उत्पादन और बिक्री का आँकड़ा ₹23.79 लाख करोड़ को पार कर गया। यह योजना देश के सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक नीति हस्तक्षेपों में से एक बनकर उभरी है।

आने वाले समय में सोलर क्षेत्र की असली परीक्षा यह होगी कि क्या भारतीय निर्माता चीनी प्रतिस्पर्धा और गिरती वैश्विक कीमतों के बीच अपनी निर्यात गति बनाए रख सकते हैं।

संपादकीय दृष्टिकोण

लेकिन रिपोर्ट खुद ही एक अहम सवाल उठाती है — निर्यात 2023-24 के शिखर 1.97 अरब डॉलर से 2024-25 में 1.12 अरब डॉलर पर आ गया, जबकि क्षमता निरंतर बढ़ती रही। यह संकेत है कि क्षमता निर्माण और बाज़ार प्रतिस्पर्धा के बीच की खाई को पाटना अभी बाकी है। चीनी ओवरसप्लाई से पैदा हुए मूल्य दबाव में भारतीय निर्माताओं के लिए घरेलू मूल्य संवर्धन की गहराई — न केवल असेंबली — ही दीर्घकालिक बढ़त का असली पैमाना होगी। PLI ने नींव रखी है, लेकिन वेफर से सेल तक की पूरी वैल्यू चेन में भागीदारी के बिना, यह क्षमता कागज़ी आँकड़ा बनने का जोखिम उठाती है।
RashtraPress
16 नवंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

PLI योजना से भारत की सोलर मॉड्यूल उत्पादन क्षमता कितनी बढ़ी?
नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, PLI योजना के समर्थन से भारत की सोलर मॉड्यूल उत्पादन क्षमता लगभग 8 गीगावाट से 15 गुना बढ़कर करीब 116 गीगावाट हो गई है। PLI परियोजनाओं ने इस विस्तार में करीब 24 गीगावाट का प्रत्यक्ष योगदान दिया है।
सोलर PV मॉड्यूल के लिए PLI योजना का कुल बजट कितना है?
उच्च दक्षता वाले सोलर PV मॉड्यूल के लिए PLI योजना का कुल बजट ₹24,000 करोड़ है। मार्च 2026 तक इस योजना के तहत कुल निवेश बढ़कर ₹64,873 करोड़ हो गया था।
भारत में सोलर मॉड्यूल के आयात पर क्या असर पड़ा?
घरेलू उत्पादन क्षमता बढ़ने के साथ-साथ आयात में उल्लेखनीय कमी आई है। सोलर PV मॉड्यूल का आयात 2023-24 में लगभग 4.35 अरब डॉलर से घटकर 2024-25 में 2.15 अरब डॉलर रह गया — यानी लगभग आधा।
नीति आयोग रिपोर्ट में किन जोखिमों का जिक्र किया गया है?
रिपोर्ट में वैश्विक स्तर पर मॉड्यूल की कीमतों में गिरावट को प्रमुख जोखिम बताया गया है, जिसकी वजह वैश्विक विनिर्माण क्षमता की अधिकता और चीनी उत्पादकों की आक्रामक मूल्य-निर्धारण नीति है। रिपोर्ट के अनुसार, योजना की दीर्घकालिक सफलता घरेलू मूल्य संवर्धन बढ़ाने और निर्यात वृद्धि बनाए रखने पर निर्भर करेगी।
समग्र PLI ढाँचे का अब तक का प्रदर्शन कैसा रहा है?
सरकार के अनुसार, PLI ढाँचे के तहत 14 क्षेत्रों में 791 आवेदनों को मंजूरी दी गई है। 30 जून 2026 तक कुल निवेश ₹2.58 लाख करोड़ से अधिक हो गया और कुल उत्पादन व बिक्री का आँकड़ा ₹23.79 लाख करोड़ को पार कर गया।
राष्ट्र प्रेस
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