16 नवंबर 2026
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'योगी की पाती' के 50 हफ्ते पूरे: सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया

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'योगी की पाती' के 50 हफ्ते पूरे: सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया

सारांश

'योगी की पाती' के 50 हफ्ते पूरे होने पर सीएम योगी ने लखनऊ में कॉफी टेबल बुक विमोचित की और वनटांगिया समुदाय के लिए लड़े गए पुराने संघर्षों को याद किया। उन्होंने पूर्वांचल में इंसेफेलाइटिस उन्मूलन और 'ऑपरेशन कायाकल्प' के ज़रिए 96% स्कूलों के कायाकल्प को सरकार की उपलब्धि बताया।

मुख्य बातें

सीएम योगी आदित्यनाथ ने 16 नवंबर 2026 को लखनऊ में 'योगी की पाती' के 50 संस्करणों पर आधारित कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया।
उत्तर प्रदेश सूचना विभाग द्वारा तैयार इस पुस्तक में सभी 50 साप्ताहिक पत्रों का संकलन है।
गोरखपुर की वनटांगिया बस्तियों की 54 बस्तियों के परिवारों को 2017 में राजस्व ग्राम का दर्जा मिला।
'ऑपरेशन कायाकल्प' के तहत प्रदेश के 96 प्रतिशत स्कूलों को बुनियादी सुविधाओं से लैस किया गया।
1 करोड़ 60 लाख बच्चों को डीबीटी के ज़रिए यूनिफॉर्म, बैग और किताबों का पैसा सीधे बैंक खातों में भेजा जा रहा है।
सीएम के अनुसार, पूर्वांचल में इंसेफेलाइटिस अब पूरी तरह समाप्त हो गई है।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 16 नवंबर 2026 को लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास पर आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में 'योगी की पाती' के 50 संस्करणों पर आधारित कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया। उत्तर प्रदेश सूचना विभाग द्वारा तैयार इस पुस्तक में 'योगी की पाती' के सभी 50 साप्ताहिक संस्करणों को संकलित किया गया है, जो समाज के वंचित और उपेक्षित तबकों तक सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुँचाने के उद्देश्य से शुरू की गई थी।

कार्यक्रम की मुख्य झलकियाँ

इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रिमोट का बटन दबाकर संवाद यात्रा पर आधारित प्रदर्शनी का वर्चुअल उद्घाटन भी किया। कार्यक्रम के दौरान 'योगी की पाती' पर केंद्रित एक लघु फिल्म का भी प्रदर्शन किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पत्र श्रृंखला केवल एक सरकारी सूचना का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुँचने वाला आत्मीय संवाद है।

वनटांगिया समुदाय और पुराने संघर्ष का जिक्र

सीएम योगी ने अपने पुराने अनुभवों को साझा करते हुए बताया कि गोरखपुर के वनटांगिया गाँवों में बच्चों की शिक्षा के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। उन्होंने मंदिर ट्रस्ट की ओर से वन विभाग के एक शेड की रंगाई-पुताई करवाकर बच्चों के लिए एक अनौपचारिक स्कूल शुरू किया, जिसके बदले तत्कालीन सरकार और वन विभाग ने उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज करवा दिया। उनके अनुसार, 120 वर्षों के ब्रिटिश शासन और उसके बाद 70 वर्षों तक सरकारों ने इस समुदाय की घोर उपेक्षा की।

मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्ष 2007-08 में केंद्र सरकार से वन अधिकार कानून में संशोधन कराया गया, परंतु प्रदेश में वर्ष 2017 तक इसका प्रभावी क्रियान्वयन नहीं हो सका। 2017 में सरकार बनने के बाद वनटांगिया समुदाय की 54 बस्तियों के हजारों परिवारों को राजस्व ग्राम का दर्जा देकर बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध कराई गईं। इसी तर्ज पर मुसहर, थारू, चेरो, गौड़ और कोल जैसी अति पिछड़ी जातियों को भी मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत पक्के मकान और सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है।

इंसेफेलाइटिस और स्वास्थ्य सुधार पर जोर

मुख्यमंत्री ने पूर्ववर्ती सरकारों पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि पहले जुलाई से नवंबर के बीच इंसेफेलाइटिस से हजारों बच्चे पीड़ित होते थे और सैकड़ों की मौत हो जाती थी। उस दौर में अस्पतालों में न बिजली थी, न पंखे थे और न ही जीवन रक्षक उपकरण। उन्होंने दावा किया कि आज राज्य सरकार के प्रयासों से पूर्वांचल में इंसेफेलाइटिस पूरी तरह समाप्त हो गई है और बच्चों को बेहतर जीवन स्तर मिला है।

शिक्षा सुधार: 'ऑपरेशन कायाकल्प' और डीबीटी

शिक्षा क्षेत्र में बदलाव का जिक्र करते हुए सीएम योगी ने कहा कि 2017 से पहले बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल जर्जर थे, शिक्षकों का अभाव था और 60 से 70 प्रतिशत बच्चे — विशेषकर बेटियाँ — संसाधनों की कमी के कारण नंगे पैर स्कूल जाने को मजबूर थीं। आज 'ऑपरेशन कायाकल्प' के तहत जनसहभागिता से 96 प्रतिशत स्कूलों को बुनियादी सुविधाओं से लैस किया जा चुका है।

प्रदेश के 1 करोड़ 60 लाख बच्चों को डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से यूनिफॉर्म, बैग, किताबें और जूता-मोजे का पैसा सीधे अभिभावकों के बैंक खाते में भेजा जा रहा है। इसके अलावा श्रमिकों के बच्चों के लिए अटल आवासीय विद्यालय और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए सीएम कंपोजिट विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं।

'योगी की पाती' का उद्देश्य और आगे की राह

मुख्यमंत्री ने बताया कि कई बार सरकारी योजनाएँ उपलब्ध होने के बावजूद जानकारी के अभाव में पात्र लोग उनका लाभ नहीं उठा पाते। आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड और निराश्रित महिला पेंशन जैसी योजनाओं की जानकारी बार-बार आम लोगों तक पहुँचाना इसीलिए आवश्यक है। 'योगी की पाती' में युवाओं, छात्रों, महिलाओं, किसानों, श्रमिकों और समाज के हर उस वर्ग को स्थान दिया गया है जो व्यवस्था का अभिन्न हिस्सा है, लेकिन जिनकी समस्याएँ अक्सर सार्वजनिक चर्चा से बाहर रह जाती हैं। आगामी संस्करणों में विरासत और विकास से जुड़े पहलुओं को और अधिक समावेशी ढंग से उठाने का प्रयास जारी रहेगा।

संपादकीय दृष्टिकोण

परंतु इसकी असली कसौटी यह है कि क्या यह संवाद वास्तव में पात्र लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुँचाने में कारगर रहा है — या यह महज एक सुनियोजित ब्रांडिंग अभियान बन गया। वनटांगिया समुदाय को राजस्व ग्राम का दर्जा और इंसेफेलाइटिस उन्मूलन जैसे दावे सत्यापनीय उपलब्धियाँ हैं, लेकिन 'ऑपरेशन कायाकल्प' के 96% आँकड़े और डीबीटी की प्रभावशीलता पर स्वतंत्र मूल्यांकन अभी भी सीमित है। कॉफी टेबल बुक का यह विमोचन 2027 के विधानसभा चुनाव पूर्व माहौल में सरकार की उपलब्धियों को रेखांकित करने की व्यापक रणनीति का हिस्सा भी नज़र आता है।
RashtraPress
16 नवंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

'योगी की पाती' क्या है और इसे किसने शुरू किया?
'योगी की पाती' उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा शुरू किया गया साप्ताहिक पत्र है, जिसका उद्देश्य समाज के वंचित और अंतिम पायदान के लोगों तक सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुँचाना है। इसमें युवाओं, महिलाओं, किसानों और श्रमिकों से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाया गया है।
'योगी की पाती' की कॉफी टेबल बुक में क्या है?
उत्तर प्रदेश सूचना विभाग द्वारा तैयार इस कॉफी टेबल बुक में 'योगी की पाती' के सभी 50 साप्ताहिक संस्करणों का संकलन किया गया है। इसका विमोचन 16 नवंबर 2026 को लखनऊ में सीएम योगी के सरकारी आवास पर हुआ।
वनटांगिया समुदाय के लिए योगी सरकार ने क्या किया?
2017 में सरकार बनने के बाद वनटांगिया समुदाय की 54 बस्तियों के हजारों परिवारों को राजस्व ग्राम का दर्जा देकर बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध कराई गईं। इससे पहले 2007-08 में केंद्र से वन अधिकार कानून में संशोधन कराया गया था, लेकिन 2017 तक इसका प्रभावी क्रियान्वयन नहीं हुआ था।
'ऑपरेशन कायाकल्प' क्या है और इसका क्या असर पड़ा?
'ऑपरेशन कायाकल्प' उत्तर प्रदेश सरकार की वह पहल है जिसके तहत जनसहभागिता से प्राथमिक विद्यालयों को बुनियादी सुविधाओं से लैस किया गया। सरकार के अनुसार, अब तक 96 प्रतिशत स्कूलों को इस अभियान के अंतर्गत सुविधा-संपन्न बनाया जा चुका है।
पूर्वांचल में इंसेफेलाइटिस की स्थिति अब कैसी है?
सीएम योगी ने दावा किया कि राज्य सरकार के प्रयासों से पूर्वांचल में इंसेफेलाइटिस अब पूरी तरह समाप्त हो गई है। पहले जुलाई से नवंबर के बीच इस बीमारी से हजारों बच्चे पीड़ित होते थे और सैकड़ों की मृत्यु होती थी।
राष्ट्र प्रेस
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