UP-उत्तराखंड संपत्ति विवाद: सीएम योगी-धामी की बैठक में ₹20,000 करोड़ के मामले सुलझे, सिंचाई विभाग पर भी सहमति
सारांश
मुख्य बातें
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बीच 18 नवंबर 2026 को लखनऊ में हुई उच्चस्तरीय बैठक में दोनों राज्यों के बीच दशकों से लंबित परिसंपत्ति विवादों के समाधान पर महत्वपूर्ण सहमति बनी। दोनों राज्यों के आपसी सहयोग से अब तक ₹20,000 करोड़ से अधिक मूल्य की परिसंपत्तियों से जुड़े विवाद सुलझाए जा चुके हैं, और शेष लंबित मामलों — विशेष रूप से सिंचाई विभाग की संपत्तियों से संबंधित — को भी यथाशीघ्र निपटाने पर सहमति जताई गई।
बैठक का घटनाक्रम
बुधवार को लखनऊ में आयोजित इस बैठक में मुख्यमंत्री धामी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर सिंचाई विभाग सहित अन्य लंबित परिसंपत्ति विवादों के समाधान पर विस्तृत विचार-विमर्श किया। इस अवसर पर उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज भी उपस्थित रहे। बैठक में दोनों पक्षों ने शेष प्रकरणों के निपटारे में गति लाने पर जोर दिया।
धामी ने एक्स पर साझा की जानकारी
बैठक के बाद मुख्यमंत्री धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी साझा की। उन्होंने लिखा, 'उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भेंट कर सिंचाई विभाग सहित अन्य लंबित परिसंपत्ति विवादों के समाधान पर विस्तृत चर्चा की। दोनों राज्यों के आपसी सहयोग एवं समन्वय से अब तक ₹20,000 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के परिसंपत्ति विवादों का समाधान हो चुका है तथा अन्य लंबित प्रकरणों के निस्तारण की प्रक्रिया भी गतिमान है।' उन्होंने योगी आदित्यनाथ का आभार जताते हुए कहा कि उत्तराखंड के हितों से जुड़े विषयों पर निरंतर सहयोग एवं सकारात्मक पहल के लिए उनका हार्दिक धन्यवाद।
विवाद की पृष्ठभूमि
उत्तराखंड के वर्ष 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग होकर नया राज्य बनने के बाद से ही दोनों राज्यों के बीच परिसंपत्तियों के बंटवारे, स्वामित्व और उपयोग को लेकर अनेक मामले अनसुलझे रहे हैं। इनमें सिंचाई विभाग की संपत्तियों के साथ-साथ जल संसाधनों और अन्य विभागों से संबंधित परिसंपत्तियाँ शामिल हैं। गौरतलब है कि इन मामलों के समाधान के लिए समय-समय पर दोनों राज्यों के बीच बातचीत होती रही है, परंतु कई प्रकरण वर्षों से लंबित चले आ रहे थे।
आगे की राह
बुधवार की बैठक में दोनों मुख्यमंत्रियों ने शेष प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण पर सहमति जताई। विशेष रूप से सिंचाई विभाग से जुड़े लंबित मामलों पर केंद्रित चर्चा को इस दिशा में एक ठोस कदम माना जा रहा है। यह प्रगति दो पड़ोसी राज्यों के बीच प्रशासनिक सहयोग का एक सकारात्मक उदाहरण प्रस्तुत करती है, और आने वाले समय में शेष विवादों के भी सौहार्दपूर्ण समाधान की उम्मीद जगाती है।