योगी सरकार बाढ़-सूखे पर अलर्ट: 4 जनपद प्रभावित, 3 दिन में राहत शिविर तैयार करने के निर्देश
सारांश
उत्तर प्रदेश में अनियमित वर्षा ने दोहरी आपदा खड़ी कर दी है — एक ओर बाढ़, दूसरी ओर सूखे की आशंका। CM योगी ने 4 प्रभावित जनपदों में 332 लोगों की मदद के लिए 1,412 बाढ़ चौकियाँ और 549 मेडिकल टीमें तैनात की हैं और 3 दिन में सभी राहत शिविर तैयार करने के सख्त निर्देश दिए हैं।
मुख्य बातें
CM योगी आदित्यनाथ ने 20 जुलाई को उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में बाढ़ और सूखे की दोहरी चुनौती पर निर्देश दिए।
वर्तमान में बलिया, गौतमबुद्ध नगर, लखीमपुर खीरी और मुजफ्फरनगर के 42 गाँव प्रभावित; 332 लोग राहत के दायरे में।
1,412 बाढ़ चौकियाँ , 549 मेडिकल टीमें , 55 नाव-मोटरबोट और 1,096 बाढ़ शरणालय सक्रिय।
संवेदनशील 44 जनपदों में 1,694 राहत शरणालय चिन्हित; क्षमता लगभग 5.14 लाख लोगों की।
पशुधन सुरक्षा के लिए 910 पशु शरणालय स्थापित; बाढ़ प्रभावित शिविर 3 दिन में पूरी तरह तैयार करने के निर्देश।
तटबंधों की 24 घंटे निगरानी और NDRF, SDRF, PAC की टीमें संवेदनशील क्षेत्रों में पूर्व से तैनात।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 20 जुलाई को लखनऊ में एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए स्पष्ट किया कि बाढ़ और सूखा — दोनों आपदाओं से निपटना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक प्रभावित नागरिक तक समयबद्ध राहत पहुँचाई जाए और किसानों की फसल एवं आजीविका की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।
मौजूदा स्थिति और प्रभावित जनपद
बैठक में बताया गया कि वर्तमान में प्रदेश के 4 जनपदों — बलिया, गौतमबुद्ध नगर, लखीमपुर खीरी और मुजफ्फरनगर — की 4 तहसीलों के 42 गाँव बाढ़ से प्रभावित हैं, जिनमें 332 लोग प्रभावित हुए हैं। राहत कार्यों के लिए 1,412 बाढ़ चौकियाँ सक्रिय हैं, 549 मेडिकल टीमें गठित की गई हैं, 55 नाव व मोटरबोट तैनात हैं और 1,096 बाढ़ शरणालय संचालित हो रहे हैं।
यह ऐसे समय में आया है जब प्रदेश में अनियमित वर्षा के कारण दोहरी चुनौती उत्पन्न हुई है — एक ओर कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सूखे की आशंका और दूसरी ओर अतिवृष्टि वाले क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा।
राहत शिविरों की तैयारी और व्यवस्थाएँ
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि बाढ़ प्रभावित एवं संवेदनशील जनपदों में अगले तीन दिनों के भीतर सभी राहत शिविर पूरी तरह तैयार कर लिए जाएँ। शिविरों में ताज़ा एवं पौष्टिक भोजन, स्वच्छ पेयजल, चिकित्सा सुविधा और स्वच्छता की व्यवस्था अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जाए। बच्चों के लिए डेयरी के माध्यम से दूध उपलब्ध कराने, तथा महिलाओं, वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और गर्भवती महिलाओं की विशेष ज़रूरतों का ध्यान रखने के निर्देश भी दिए गए।
गौरतलब है कि बाढ़ की दृष्टि से संवेदनशील 44 जनपदों में पूर्व तैयारियाँ पहले ही पूरी कर ली गई हैं। 1,694 राहत शरणालय चिन्हित किए गए हैं, जिनमें लगभग 5.14 लाख लोगों को आश्रय देने की क्षमता है। पशुधन की सुरक्षा के लिए 910 पशु शरणालय भी स्थापित किए गए हैं।
सूखा प्रबंधन और किसानों के लिए निर्देश
जिन जनपदों में सामान्य से कम वर्षा हुई है, वहाँ नहरों, जलाशयों, राजकीय नलकूपों तथा अन्य सिंचाई संसाधनों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। बोआई एवं सिंचाई के रियल टाइम आँकड़ों की नियमित समीक्षा कर किसानों को समयबद्ध सहायता उपलब्ध कराई जाए। जहाँ बोआई प्रभावित होने की आशंका हो, वहाँ कृषि एवं सिंचाई विभाग को संयुक्त कार्ययोजना बनाकर तत्काल राहत देने के निर्देश दिए गए।
तटबंध सुरक्षा और बहु-विभागीय समन्वय
योगी आदित्यनाथ ने तटबंधों की चौबीसों घंटे निगरानी एवं नियमित पेट्रोलिंग के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक कारणों के साथ-साथ अराजक तत्वों द्वारा तटबंधों को नुकसान पहुँचाने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता, इसलिए संवेदनशील स्थलों पर विशेष सतर्कता बरती जाए। NDRF, SDRF, PAC, पुलिस, राजस्व, सिंचाई, स्वास्थ्य और पशुपालन विभाग को पूर्ण समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए गए।
राहत आयुक्त कार्यालय का कंट्रोल रूम 24 घंटे सक्रिय रखा जाए और प्रत्येक घंटे की अद्यतन जानकारी मुख्यमंत्री कार्यालय, पुलिस महानिदेशक कार्यालय और संबंधित राहत एजेंसियों को उपलब्ध कराई जाए। मौसम विभाग, केंद्रीय जल आयोग और नेपाल से प्राप्त जलस्तर संबंधी सूचनाओं का सतत विश्लेषण कर संभावित खतरे की स्थिति में प्रभावित आबादी को पूर्व सूचना देकर सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया जाए।
अन्य महत्वपूर्ण निर्देश
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि यदि अग्नि दुर्घटना में किसी गरीब परिवार का आवास नष्ट होता है तो उसे प्राथमिकता के आधार पर मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत तत्काल आवास उपलब्ध कराया जाए। नगर क्षेत्रों में खुले मैनहोल को तत्काल ढकने और जनसुरक्षा से जुड़े सभी एहतियाती उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। नदियों के चैनेलाइजेशन का कार्य निरंतर जारी रखा जाए, ताकि जल प्रवाह सुचारू रहे और कटान व जलभराव की स्थिति न्यूनतम हो।
संपादकीय दृष्टिकोण
लेकिन असली कसौटी ज़मीनी क्रियान्वयन है। 332 प्रभावित लोगों का आँकड़ा अभी कम लग सकता है, पर मानसून की तीव्रता बढ़ने पर यह तेज़ी से बढ़ सकता है। तटबंधों पर 'अराजक तत्वों' की आशंका का उल्लेख एक राजनीतिक आयाम जोड़ता है जिसकी स्वतंत्र जाँच ज़रूरी है — प्रशासनिक विफलता को बाहरी कारणों पर न डाला जाए, यह सुनिश्चित करना जवाबदेही की माँग करता है।
RashtraPress
21 जुलाई 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
उत्तर प्रदेश में अभी कौन-कौन से जनपद बाढ़ से प्रभावित हैं?
वर्तमान में बलिया, गौतमबुद्ध नगर, लखीमपुर खीरी और मुजफ्फरनगर — ये 4 जनपद बाढ़ से प्रभावित हैं। इन जनपदों की 4 तहसीलों के 42 गाँवों में 332 लोग प्रभावित हुए हैं।
योगी सरकार ने बाढ़ राहत के लिए क्या व्यवस्थाएँ की हैं?
राज्य सरकार ने 1,412 बाढ़ चौकियाँ सक्रिय की हैं, 549 मेडिकल टीमें गठित की हैं और 55 नाव व मोटरबोट तैनात की हैं। इसके अलावा 1,096 बाढ़ शरणालय संचालित हैं और संवेदनशील 44 जनपदों में 1,694 राहत शरणालय चिन्हित किए गए हैं जिनमें 5.14 लाख लोगों को आश्रय देने की क्षमता है।
CM योगी ने सूखा प्रभावित किसानों के लिए क्या निर्देश दिए हैं?
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि कम वर्षा वाले क्षेत्रों में नहरों, जलाशयों और राजकीय नलकूपों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया जाए। बोआई और सिंचाई के रियल टाइम आँकड़ों की नियमित समीक्षा की जाए और कृषि व सिंचाई विभाग संयुक्त कार्ययोजना बनाकर तत्काल राहत दें।
राहत शिविरों में किन सुविधाओं का प्रावधान किया गया है?
राहत शिविरों में ताज़ा एवं पौष्टिक भोजन, स्वच्छ पेयजल, चिकित्सा सुविधा और स्वच्छता की व्यवस्था अनिवार्य की गई है। बच्चों के लिए डेयरी के माध्यम से दूध और महिलाओं, वृद्धजनों, दिव्यांगजनों तथा गर्भवती महिलाओं की विशेष ज़रूरतों का ध्यान रखने के निर्देश हैं।
तटबंधों की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?
CM योगी ने तटबंधों की चौबीसों घंटे निगरानी और नियमित पेट्रोलिंग के निर्देश दिए हैं। जहाँ कटान या रिसाव की आशंका हो, वहाँ तत्काल सुरक्षात्मक कार्यवाही के साथ-साथ संवेदनशील स्थलों पर विशेष सतर्कता बरतने को कहा गया है।
