योगी सरकार की पहल: UP के IAS-IPS-IFS अधिकारी हर माह इंटरमीडिएट छात्रों को देंगे करियर मार्गदर्शन

उत्तर प्रदेश सरकार ने 8 अगस्त 2026 को एक महत्वपूर्ण शैक्षिक पहल की घोषणा की, जिसके तहत प्रदेश में तैनात भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS), भारतीय पुलिस सेवा (IPS) और भारतीय वन सेवा (IFS) के युवा अधिकारी हर माह कम से कम एक इंटरमीडिएट स्तर के विद्यालय का भ्रमण कर छात्रों से सीधा संवाद स्थापित करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार की यह पहल प्रदेश के युवाओं को उच्च शिक्षा, रोज़गार और उद्यमिता के क्षेत्र में बेहतर अवसरों की दिशा में तैयार करने के उद्देश्य से शुरू की जा रही है।

कार्यक्रम की रूपरेखा

अपर मुख्य सचिव, माध्यमिक शिक्षा, पार्थ सारथी सेन शर्मा ने बताया कि उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव की ओर से सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं। इसके अनुसार प्रत्येक जिले में तैनात युवा IAS, IPS और IFS अधिकारी प्रतिमाह कम से कम एक इंटरमीडिएट विद्यालय का दौरा करेंगे और छात्रों के साथ सहभागितापूर्ण चर्चा एवं प्रश्नोत्तर सत्र आयोजित करेंगे। कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन की निगरानी के लिए महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उत्तर प्रदेश को विशेष रूप से निर्देशित किया गया है।

समस्त मंडलायुक्तों को निर्देश दिया गया है कि वे इस कार्यक्रम की समय-समय पर अपने स्तर पर समीक्षा करें। इसके अलावा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, समस्त मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) और समस्त जिला विद्यालय निरीक्षकों को भी आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं।

संवाद में शामिल प्रमुख विषय

इन कार्यक्रमों में अधिकारी अपने व्यक्तिगत अनुभव, कार्यशैली और जीवन-संघर्ष साझा करेंगे, जो विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेंगे। संवाद के प्रमुख विषयों में जीवन-लक्ष्य निर्धारण एवं करियर नियोजन, प्रभावी अध्ययन पद्धति, समय प्रबंधन और आत्मानुशासन शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त UPSC, UPPSC, UPSSSC, NDA, JEE, NEET और CUET सहित राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षाओं की तैयारी पर भी विशेष मार्गदर्शन दिया जाएगा। उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, उद्यमिता और स्टार्टअप से जुड़े अवसरों की जानकारी भी इस संवाद का हिस्सा होगी। वित्तीय कौशल, संचार कौशल, साइबर सुरक्षा, नशामुक्ति, तनाव प्रबंधन और आत्मविश्वास विकास जैसे विषय भी इसमें सम्मिलित किए गए हैं।

प्रशासनिक निगरानी तंत्र

प्रत्येक जिले के जिलाधिकारी हर माह कार्यक्रमों का कैलेंडर तैयार करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि जिले में तैनात सभी युवा अधिकारी इस पहल में सक्रिय रूप से भाग लें। प्रत्येक जिले को आयोजित कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण प्रत्येक माह की 5 तारीख तक शासन के माध्यमिक शिक्षा विभाग को उपलब्ध कराना होगा।

इस रिपोर्ट में विद्यालय भ्रमण की संख्या, विद्यालय का नाम, कार्यक्रम में शामिल अधिकारी, संवाद के प्रमुख विषय और विद्यार्थियों से प्राप्त सुझाव दर्ज किए जाएंगे। जिलाधिकारियों को कार्यक्रम की गुणवत्ता की व्यक्तिगत समीक्षा करने और अपने स्तर पर नवाचार करने की भी स्वतंत्रता दी गई है।

आम विद्यार्थियों पर असर

यह ऐसे समय में आया है जब उत्तर प्रदेश के ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में इंटरमीडिएट स्तर के छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं और करियर विकल्पों के बारे में पर्याप्त मार्गदर्शन नहीं मिल पाता। वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के साथ प्रत्यक्ष संवाद से छात्रों को सरकारी सेवाओं और विभिन्न करियर विकल्पों की व्यावहारिक जानकारी मिलेगी, साथ ही उनके भीतर आत्मविश्वास और सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित होगा।

गौरतलब है कि यह पहल केवल प्रेरणा तक सीमित नहीं है — इसमें केंद्र और राज्य सरकार की युवाओं से संबंधित प्रमुख योजनाओं की जानकारी भी शामिल है, जिससे सरकारी कल्याण कार्यक्रमों की पहुँच सीधे विद्यालय स्तर तक सुनिश्चित होगी। आने वाले महीनों में इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन की गुणवत्ता और छात्रों तक इसकी वास्तविक पहुँच ही इस पहल की सफलता का असली पैमाना होगी।