बंगाल के पूर्व मंत्री ब्रत्या बसु और इंद्रनील सेन समेत 40 पर जीरो एफआईआर, यौन अपराध और भ्रष्टाचार के आरोप
सारांश
मुख्य बातें
पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री ब्रत्या बसु और इंद्रनील सेन समेत 40 लोगों के खिलाफ कोलकाता के बागुईआती पुलिस स्टेशन में 19 नवंबर 2026 को 'जीरो एफआईआर' दर्ज की गई है। इन आरोपों में यौन अपराध और भ्रष्टाचार दोनों शामिल हैं। यह एफआईआर सामाजिक कार्यकर्ता राजीव सरकार की शिकायत पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 173(1) के तहत दर्ज की गई है।
मामले का पूरा घटनाक्रम
बिधाननगर सिटी पुलिस के अंतर्गत आने वाले बागुईआती पुलिस स्टेशन में यह एफआईआर दर्ज हुई है, जो उत्तर 24 परगना जिले में स्थित है। सामाजिक कार्यकर्ता राजीव सरकार का आरोप है कि पीड़ितों — जिनमें यौन अपराधों की शिकार महिलाएँ भी शामिल हैं — की पूर्व शिकायतों पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद उन्होंने नई शिकायत दर्ज कराई।
सरकार ने गुरुवार को मीडिया से बातचीत में कहा, 'पीड़ितों की पिछली शिकायतों पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की थी, इसलिए मैंने बागुईआती पुलिस स्टेशन में एक नई शिकायत दर्ज कराई। मैंने पुलिस से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 173(1) के तहत जीरो एफआईआर दर्ज करने का अनुरोध किया। अब मुझे पता चला है कि दो पूर्व मंत्रियों समेत 40 आरोपियों के खिलाफ जीरो एफआईआर दर्ज कर ली गई है।'
इंद्रनील सेन पहले से न्यायिक हिरासत में
पूर्व मंत्री इंद्रनील सेन फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। उन्हें पिछले महीने कोलकाता पुलिस ने यूनेस्को-टैग वाले फर्जी दुर्गा पूजा पास बेचने से जुड़े एक अलग मामले में गिरफ्तार किया था। इस नई एफआईआर पर प्रतिक्रिया के लिए वे उपलब्ध नहीं थे।
वहीं, पूर्व मंत्री ब्रत्या बसु से भी प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की गई, लेकिन उनकी ओर से कोई जवाब नहीं मिला। तृणमूल कांग्रेस (TMC) के किसी भी गुट की ओर से अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है।
सूचना विभाग से जुड़ी महिलाएँ भी शामिल
सूत्रों के अनुसार, शिकायत दर्ज कराने वाली कुछ महिलाएँ पश्चिम बंगाल के सूचना एवं संस्कृति विभाग से जुड़ी हुई हैं। यह विभाग राज्य की सांस्कृतिक नीतियों और दुर्गा पूजा जैसे आयोजनों से संबद्ध है, जो इस मामले को और अधिक संवेदनशील बनाता है।
गौरतलब है कि यह ऐसे समय में सामने आया है जब पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ दल के नेताओं पर कई मोर्चों पर दबाव बढ़ रहा है।
पुलिस की कार्रवाई और आगे की प्रक्रिया
बिधाननगर सिटी पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पुष्टि की कि आरोपों की गंभीरता को देखते हुए जीरो एफआईआर की प्रतियाँ आगे की जाँच के लिए संबंधित पुलिस स्टेशनों को भेज दी गई हैं। उन्होंने बताया कि अब संबंधित थाने कानून के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करेंगे।
'जीरो एफआईआर' का प्रावधान भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 173(1) के तहत है, जिसके अनुसार किसी भी संज्ञेय अपराध की जानकारी मिलने पर पुलिस एफआईआर दर्ज कर सकती है — चाहे अपराध किसी भी थाना क्षेत्र में हुआ हो। यह एफआईआर तब उस थाने को स्थानांतरित कर दी जाती है जिसके क्षेत्राधिकार में अपराध हुआ था।
इस मामले में अब जाँच की दिशा और दोनों पूर्व मंत्रियों की भूमिका की समीक्षा महत्वपूर्ण होगी।