12 अगस्त 2026

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तमिलनाडु: टीवीके सरकार के पहले बजट 2026-27 को कैबिनेट की मंजूरी, अगस्त के पहले सप्ताह में विधानसभा में होगा पेश

तमिलनाडु: टीवीके सरकार के पहले बजट 2026-27 को कैबिनेट की मंजूरी, अगस्त के पहले सप्ताह में विधानसभा में होगा पेश

16 जुलाई 2026

सूरत बाढ़ राहत: गुजरात सरकार ने ₹550 करोड़ के पैकेज को मंजूरी दी, व्यापारियों को ब्याज सब्सिडी भी

सूरत बाढ़ राहत: गुजरात सरकार ने ₹550 करोड़ के पैकेज को मंजूरी दी, व्यापारियों को ब्याज सब्सिडी भी

15 जुलाई 2026

मोबाइल फोन विनिर्माण योजना (MPMS) को कैबिनेट की मंजूरी, ₹62,500 करोड़ के परिव्यय से 60,000 रोजगार का लक्ष्य

मोबाइल फोन विनिर्माण योजना (MPMS) को कैबिनेट की मंजूरी, ₹62,500 करोड़ के परिव्यय से 60,000 रोजगार का लक्ष्य

15 जुलाई 2026

गंगा-वरुणा एलिवेटेड कॉरिडोर को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी, वाराणसी में BJP का जश्न

गंगा-वरुणा एलिवेटेड कॉरिडोर को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी, वाराणसी में BJP का जश्न

15 जुलाई 2026

यूरिया-2026 राष्ट्रीय निवेश नीति को कैबिनेट की मंजूरी, प्रति प्लांट ₹250 करोड़ से अधिक की बचत का अनुमान

यूरिया-2026 राष्ट्रीय निवेश नीति को कैबिनेट की मंजूरी, प्रति प्लांट ₹250 करोड़ से अधिक की बचत का अनुमान

15 जुलाई 2026

बिहार कैबिनेट ने 25 प्रस्तावों को दी मंजूरी: भागलपुर हवाई अड्डे के लिए ₹1,329 करोड़, रोपवे कंपनी और AI सेंटर को हरी झंडी

बिहार कैबिनेट ने 25 प्रस्तावों को दी मंजूरी: भागलपुर हवाई अड्डे के लिए ₹1,329 करोड़, रोपवे कंपनी और AI सेंटर को हरी झंडी

15 जुलाई 2026

जन्मदिन पर भी कर्तव्यनिष्ठ रहे CM भूपेंद्र पटेल, GIFT सिटी निरीक्षण से कैबिनेट तक व्यस्त रहा पूरा दिन

जन्मदिन पर भी कर्तव्यनिष्ठ रहे CM भूपेंद्र पटेल, GIFT सिटी निरीक्षण से कैबिनेट तक व्यस्त रहा पूरा दिन

15 जुलाई 2026

ओडिशा-झारखंड में ₹3,907 करोड़ की दो रेलवे परियोजनाओं को कैबिनेट की मंजूरी, 145 किमी बढ़ेगा नेटवर्क

ओडिशा-झारखंड में ₹3,907 करोड़ की दो रेलवे परियोजनाओं को कैबिनेट की मंजूरी, 145 किमी बढ़ेगा नेटवर्क

15 जुलाई 2026

वाराणसी गंगा एलिवेटेड कॉरिडोर को कैबिनेट की मंजूरी: ₹14,447 करोड़ की परियोजना, यात्रा समय 67% घटेगा

वाराणसी गंगा एलिवेटेड कॉरिडोर को कैबिनेट की मंजूरी: ₹14,447 करोड़ की परियोजना, यात्रा समय 67% घटेगा

15 जुलाई 2026

राष्ट्रीय यूरिया निवेश नीति 2026 को कैबिनेट की मंजूरी, प्रत्येक नए प्लांट पर ₹250 करोड़ से अधिक की बचत का अनुमान

राष्ट्रीय यूरिया निवेश नीति 2026 को कैबिनेट की मंजूरी, प्रत्येक नए प्लांट पर ₹250 करोड़ से अधिक की बचत का अनुमान

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