29 अगस्त 2026
LIVE
Get it on Google Play Download on the App Store

मणिपुर: गृह विभाग की नौकरियों में खिलाड़ियों के लिए 5% कोटा, CM खेमचंद सिंह का ऐलान

शेयर करें:
ऑडियो वॉइस लोड हो रही है…
मणिपुर: गृह विभाग की नौकरियों में खिलाड़ियों के लिए 5% कोटा, CM खेमचंद सिंह का ऐलान

सारांश

मणिपुर कैबिनेट ने गृह विभाग की नौकरियों में खिलाड़ियों के लिए 5% कोटा और 3.5 लाख महिलाओं के लिए सशक्तिकरण योजना को एक साथ मंजूरी दी — फिलीपींस में गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय एरोबिक जिम्नास्ट अरिहा पंगंबम की उपलब्धि के बाद यह घोषणा और भी अहम हो जाती है।

मुख्य बातें

मणिपुर के CM युमनाम खेमचंद सिंह ने गृह विभाग की सरकारी नौकरियों में उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए 5% आरक्षण की घोषणा की।
भर्ती पूरी तरह मेरिट और पारदर्शिता के आधार पर होगी; लगातार 3 वर्ष तक अपेक्षित प्रदर्शन न करने पर खिलाड़ी को नियमित ड्यूटी पर भेजा जाएगा।
अरिहा पंगंबम फिलीपींस में 10वीं एरोबिक जिम्नास्टिक्स एशियन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनीं।
कैबिनेट ने 'महिला सशक्तिकरण' योजना को भी मंजूरी दी, जिससे SHG की 3.5 लाख महिलाओं को लाभ मिलेगा।
पहले वर्ष प्रत्येक लाभार्थी को ₹10,000 की अनुदान राशि, दूसरे और तीसरे वर्ष ब्याज-मुक्त ऋण का प्रावधान।

मणिपुर के मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह ने 29 अगस्त को घोषणा की कि राज्य के गृह विभाग में सरकारी नौकरियों का 5 प्रतिशत कोटा उन उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए आरक्षित किया जाएगा, जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर मणिपुर का प्रतिनिधित्व किया है। यह निर्णय शुक्रवार को हुई राज्य कैबिनेट बैठक में एक विशेष खेल भर्ती नीति को मंजूरी देने के बाद सामने आया।

नई भर्ती नीति में क्या है

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि इस नीति के तहत भर्ती पूरी तरह मेरिट और पारदर्शिता के आधार पर होगी। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि यदि कोई खिलाड़ी लगातार तीन वर्षों तक अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर पाता, तो उसे खेल से जुड़ी जिम्मेदारियों से हटाकर उसकी नियमित ड्यूटी पर वापस भेजा जाएगा। यह प्रावधान नीति में जवाबदेही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जोड़ा गया है।

अरिहा पंगंबम से मुलाकात और प्रोत्साहन

मुख्यमंत्री खेमचंद सिंह ने इस अवसर पर अरिहा पंगंबम से मुलाकात की, जो इस महीने फिलीपींस में आयोजित 10वीं एरोबिक जिम्नास्टिक्स एशियन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनी हैं — एक ऐतिहासिक उपलब्धि। उन्होंने अंजोरी पंगंबम से भी भेंट की, जिन्होंने उसी प्रतियोगिता में सातवाँ स्थान हासिल किया। मुख्यमंत्री ने दोनों खिलाड़ियों की सराहना करते हुए उन्हें भविष्य में और बड़ी उपलब्धियाँ हासिल करने के लिए प्रेरित किया।

मणिपुर ओलंपिक एसोसिएशन की बुकलेट लॉन्च

इसी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने मणिपुर ओलंपिक एसोसिएशन द्वारा प्रकाशित एक बुकलेट का विमोचन किया। इस अवसर पर उन्होंने खेल भर्ती नीति की जानकारी साझा करते हुए कहा कि यह कदम राज्य के खिलाड़ियों को दीर्घकालिक सुरक्षा और सम्मान देने की दिशा में उठाया गया है। गौरतलब है कि मणिपुर पारंपरिक रूप से भारत के शीर्ष खेल राज्यों में गिना जाता है, और यहाँ के खिलाड़ियों ने ओलंपिक से लेकर एशियाई खेलों तक में देश का प्रतिनिधित्व किया है।

महिला सशक्तिकरण योजना की भी घोषणा

इसी कैबिनेट बैठक में मणिपुर सरकार ने 'महिला सशक्तिकरण' योजना को भी मंजूरी दी। मुख्यमंत्री कार्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, इस योजना का लाभ राज्य भर के मान्यता प्राप्त स्वयं सहायता समूहों (SHG) की सदस्य 3.5 लाख महिलाओं को मिलेगा। योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी महिला को पहले वर्ष में ₹10,000 की अनुदान राशि दी जाएगी, जबकि दूसरे और तीसरे वर्ष में ब्याज-मुक्त ऋण का प्रावधान है।

आगे क्या

राज्य सरकार की यह दोहरी पहल — खेल भर्ती नीति और महिला सशक्तिकरण योजना — मणिपुर में खेल और सामाजिक विकास दोनों मोर्चों पर नीतिगत बदलाव का संकेत देती है। नीति के क्रियान्वयन की समयसीमा और पात्रता मानदंड का विस्तृत ब्यौरा आने वाले दिनों में जारी किए जाने की उम्मीद है।

संपादकीय दृष्टिकोण

लेकिन असली कसौटी क्रियान्वयन में है — 'मेरिट के आधार पर' जैसे वाक्यांश तब तक अर्थहीन हैं जब तक पात्रता मानदंड, पदक स्तर और सत्यापन तंत्र स्पष्ट न हों। तीन साल के प्रदर्शन मानक का प्रावधान जवाबदेही की दिशा में सही कदम है, परंतु यह भी देखना होगा कि 'अच्छा प्रदर्शन' को कौन और कैसे मापेगा। साथ ही, महिला सशक्तिकरण योजना की ₹10,000 की पहली किस्त छोटी है — यह SHG महिलाओं की दीर्घकालिक आर्थिक स्वतंत्रता के लिए पर्याप्त नहीं, बल्कि एक शुरुआत भर है।
RashtraPress
29 अगस्त 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

मणिपुर में खिलाड़ियों के लिए गृह विभाग में 5% कोटा क्या है?
मणिपुर कैबिनेट ने एक खेल भर्ती नीति को मंजूरी दी है जिसके तहत गृह विभाग की सरकारी नौकरियों में उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए 5 प्रतिशत पद आरक्षित रहेंगे। यह भर्ती मेरिट और पारदर्शिता के आधार पर होगी।
अरिहा पंगंबम ने क्या उपलब्धि हासिल की है?
अरिहा पंगंबम फिलीपींस में आयोजित 10वीं एरोबिक जिम्नास्टिक्स एशियन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनी हैं। CM खेमचंद सिंह ने उनसे व्यक्तिगत मुलाकात कर उनकी उपलब्धि की सराहना की।
यदि कोई खिलाड़ी प्रदर्शन नहीं कर पाया तो क्या होगा?
नीति के अनुसार, यदि कोई खिलाड़ी लगातार तीन वर्षों तक अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर पाता, तो उसे खेल से जुड़ी जिम्मेदारियों से हटाकर उसकी नियमित सरकारी ड्यूटी पर वापस भेज दिया जाएगा।
मणिपुर की 'महिला सशक्तिकरण' योजना से किसे और कैसे फायदा मिलेगा?
इस योजना से राज्य के मान्यता प्राप्त स्वयं सहायता समूहों (SHG) की सदस्य 3.5 लाख महिलाओं को लाभ मिलेगा। पहले वर्ष प्रत्येक लाभार्थी को ₹10,000 की अनुदान राशि और दूसरे व तीसरे वर्ष ब्याज-मुक्त ऋण दिया जाएगा।
यह खेल भर्ती नीति कब से लागू होगी?
नीति को शुक्रवार, 29 अगस्त को हुई राज्य कैबिनेट बैठक में मंजूरी दी गई है। विस्तृत पात्रता मानदंड और क्रियान्वयन की समयसीमा अभी सरकार द्वारा जारी की जानी है।
राष्ट्र प्रेस
सिलसिला

जुड़े बिंदु

इस ख़बर के पीछे की कड़ियाँ — सबसे नई पहले।

8 बिंदु
  1. नवीनतम 2 सप्ताह पहले
  2. 3 सप्ताह पहले
  3. 2 महीने पहले
  4. 2 महीने पहले
  5. 3 महीने पहले
  6. 4 महीने पहले
  7. 4 महीने पहले
  8. 5 महीने पहले