तमिलनाडु स्पीकर जेसीडी प्रभाकर आज से 4 पूर्व एआईएडीएमके विधायकों की अयोग्यता सुनवाई शुरू करेंगे
सारांश
तमिलनाडु विधानसभा अध्यक्ष जेसीडी प्रभाकर आज से 4 पूर्व एआईएडीएमके विधायकों की अयोग्यता सुनवाई शुरू कर रहे हैं। मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश पर हो रही यह कार्यवाही एआईएडीएमके के आंतरिक विभाजन, विश्वास मत विवाद और दलबदल की लंबी उलझन का नतीजा है।
मुख्य बातें
तमिलनाडु विधानसभा अध्यक्ष जेसीडी प्रभाकर ने 10 नवंबर 2026 से 4 पूर्व एआईएडीएमके विधायकों की अयोग्यता सुनवाई शुरू की।
आरोपी विधायक हैं: एसाक्की सुब्बैया , मरगथम कुमारवेल , जयकुमार और सत्यभामा — जिन्होंने इस्तीफे के बाद दूसरी पार्टी जॉइन की।
सुनवाई मद्रास उच्च न्यायालय के उस आदेश पर हो रही है जिसमें दो महीने के भीतर फैसला लेने को कहा गया।
एआईएडीएमके के 21 अन्य विधायकों के विरुद्ध कार्यवाही पलानीस्वामी-वेलुमणि सुलह के बाद वापस ली जा चुकी है।
अंतिम सुनवाई 17 नवंबर 2026 को; मरगथम कुमारवेल और सत्यभामा उपचुनाव जीतकर वर्तमान में टीवीके विधायक हैं।
तमिलनाडु विधानसभा अध्यक्ष जेसीडी प्रभाकर ने 10 नवंबर 2026 (मंगलवार) से चार पूर्व एआईएडीएमके (AIADMK) विधायकों के विरुद्ध दलबदल-आधारित अयोग्यता याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की। मद्रास उच्च न्यायालय के निर्देश पर हो रही यह कार्यवाही 10 से 12 नवंबर तक चलेगी और अंतिम सुनवाई 17 नवंबर को निर्धारित है। इन विधायकों पर आरोप है कि उन्होंने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देकर दूसरी पार्टी में शामिल होकर दलबदल-विरोधी प्रावधानों का उल्लंघन किया।
मामले में कौन-कौन शामिल हैं
एआईएडीएमके महासचिव के. पलानीस्वामी द्वारा दायर शिकायतों में पूर्व विधायक एसाक्की सुब्बैया, मरगथम कुमारवेल, जयकुमार और सत्यभामा के विरुद्ध अयोग्यता की माँग की गई है। उल्लेखनीय यह है कि मरगथम कुमारवेल और सत्यभामा उपचुनाव जीतकर वर्तमान में टीवीके (TVK) विधायक के रूप में कार्यरत हैं, जो इस मामले को और पेचीदा बनाता है।
विवाद की पृष्ठभूमि
यह विवाद विधानसभा चुनावों के बाद उस समय उभरा जब एआईएडीएमके पलानीस्वामी और पूर्व मंत्री एसपी वेलुमणि के नेतृत्व वाले दो विरोधी गुटों में विभाजित हो गई। दोनों नेताओं ने अध्यक्ष को अलग-अलग पत्र देकर अपने-अपने गुट को असली एआईएडीएमके विधायक दल के रूप में मान्यता देने की माँग की। यह टकराव तब और तीव्र हो गया जब विजय के नेतृत्व वाली टीवीके सरकार के विश्वास मत के दौरान वेलुमणि गुट के 25 एआईएडीएमके विधायकों ने सरकार के पक्ष में मतदान किया।
इसके बाद पलानीस्वामी खेमे ने उन विधायकों की अयोग्यता की माँग की। परिणामस्वरूप सरकार का समर्थन करने वाले चार विधायकों ने विधानसभा से इस्तीफा देकर दूसरी पार्टी में शामिल होने का निर्णय लिया। गौरतलब है कि इससे पहले एआईएडीएमके के मंत्री एम.आर. विजयभास्कर और सी. विजयभास्कर भी विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा देकर दूसरी पार्टी में जा चुके हैं।
सुलह और आंशिक वापसी
बाद में पलानीस्वामी और वेलुमणि के बीच राजनीतिक सुलह हो गई और एआईएडीएमके के दोनों धड़े पुनः एकजुट हो गए। समझौते के बाद पार्टी ने 21 विधायकों के विरुद्ध अयोग्यता कार्यवाही वापस लेने का अनुरोध किया, जो बाद में समाप्त भी कर दी गई। हालाँकि, इस्तीफा देने वाले चार पूर्व विधायकों के विरुद्ध शिकायत को बरकरार रखा गया।
न्यायालय का हस्तक्षेप
शेष याचिकाओं पर फैसले में देरी से व्यथित पलानीस्वामी ने त्वरित निर्णय की माँग को लेकर मद्रास उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। न्यायालय ने अध्यक्ष को अयोग्यता शिकायतों की जाँच करने और दो महीने के भीतर उचित फैसला सुनाने का निर्देश दिया। इस आदेश के अनुपालन में अध्यक्ष ने चारों पूर्व विधायकों को नोटिस जारी किए और तीन दिवसीय सुनवाई तय की।
आगे क्या होगा
10 से 12 नवंबर के बीच चलने वाली सुनवाई में पूर्व विधायकों और पलानीस्वामी, दोनों पक्षों के वकील अपनी दलीलें प्रस्तुत करेंगे। अंतिम सुनवाई 17 नवंबर 2026 को निर्धारित है, जिसके बाद अध्यक्ष सभी दलीलों पर विचार कर अपना फैसला सुनाएँगे। यह फैसला तमिलनाडु की राजनीति में दलबदल-विरोधी कानून के व्यावहारिक दायरे को लेकर एक अहम मिसाल कायम करेगा।
संपादकीय दृष्टिकोण
वे उपचुनाव जीतकर सक्रिय विधायक हैं, जो प्रक्रियागत न्याय के प्रश्न को और पेचीदा बनाता है। एआईएडीएमके की आंतरिक सुलह के बाद 21 के विरुद्ध कार्यवाही वापस और चार के विरुद्ध जारी रखने का चुनिंदा रवैया बताता है कि राजनीतिक समझौते न्यायिक प्रक्रियाओं को किस हद तक आकार दे सकते हैं। मद्रास उच्च न्यायालय का हस्तक्षेप इस बात का संकेत है कि अध्यक्षों को ऐसे मामलों में अनंत विलंब की छूट नहीं दी जा सकती।
RashtraPress
10 नवंबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
तमिलनाडु स्पीकर किन 4 पूर्व एआईएडीएमके विधायकों की सुनवाई कर रहे हैं?
तमिलनाडु विधानसभा अध्यक्ष जेसीडी प्रभाकर पूर्व विधायक एसाक्की सुब्बैया, मरगथम कुमारवेल, जयकुमार और सत्यभामा की अयोग्यता याचिकाओं पर सुनवाई कर रहे हैं। इन सभी ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देकर दूसरी पार्टी जॉइन की थी।
यह अयोग्यता सुनवाई क्यों शुरू हो रही है?
मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु विधानसभा अध्यक्ष को दो महीने के भीतर अयोग्यता शिकायतों पर फैसला लेने का निर्देश दिया था। उस आदेश के अनुपालन में अध्यक्ष ने 10 नवंबर 2026 से सुनवाई शुरू की है।
एआईएडीएमके विभाजन और टीवीके सरकार के विश्वास मत का इस मामले से क्या संबंध है?
विजय के नेतृत्व वाली टीवीके सरकार के विश्वास मत के दौरान वेलुमणि गुट के 25 एआईएडीएमके विधायकों ने सरकार के पक्ष में मतदान किया, जिससे पलानीस्वामी खेमे ने उनकी अयोग्यता की माँग की। इसके बाद सरकार का समर्थन करने वाले चार विधायकों ने इस्तीफा देकर दूसरी पार्टी जॉइन कर ली, जो इस विवाद की जड़ है।
21 एआईएडीएमके विधायकों के विरुद्ध कार्यवाही क्यों वापस ली गई?
पलानीस्वामी और वेलुमणि के बीच राजनीतिक सुलह के बाद एआईएडीएमके के दोनों धड़े पुनः एकजुट हो गए। इसके बाद पार्टी ने 21 विधायकों के विरुद्ध कार्यवाही वापस लेने का अनुरोध किया, जो स्वीकार कर लिया गया। केवल इस्तीफा देकर दूसरी पार्टी में गए चार विधायकों की शिकायत बरकरार रखी गई।
इस मामले में अंतिम फैसला कब आएगा?
अंतिम सुनवाई 17 नवंबर 2026 को निर्धारित है। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष जेसीडी प्रभाकर सभी दलीलों की जाँच कर अपना फैसला सुनाएँगे।
