11 नवंबर 2026
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रांची में कांग्रेस नेत्री अंबा प्रसाद की बेदखली पर बवाल, टेंट में लिट्टी-चोखा खाकर नेताओं ने जताई एकजुटता

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रांची में कांग्रेस नेत्री अंबा प्रसाद की बेदखली पर बवाल, टेंट में लिट्टी-चोखा खाकर नेताओं ने जताई एकजुटता

सारांश

रांची में कांग्रेस की पूर्व विधायक अंबा प्रसाद को सरकारी आवास से बेदखल किए जाने के बाद विवाद बड़ा रूप लेता जा रहा है। प्रदेश प्रभारी के. राजू और प्रदेश अध्यक्ष समेत कई नेता टेंट पर पहुँचे और लिट्टी-चोखा खाकर एकजुटता जताई — यह सब तब, जब कांग्रेस खुद सत्तारूढ़ गठबंधन का हिस्सा है।

मुख्य बातें

कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव एवं पूर्व विधायक अंबा प्रसाद को रांची के धुर्वा स्थित सरकारी आवास से भवन निर्माण विभाग ने बेदखल कर आवास सील कर दिया।
आवास वर्ष 2019 में विधायक के रूप में आवंटित हुआ था; 2024 में चुनाव हारने के बाद एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को पुनः आवंटित किया गया।
राजू , प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश और महिला मोर्चा अध्यक्ष रमा खलको 11 नवंबर 2026 को टेंट पर पहुँचे और समर्थन जताया।
अंबा प्रसाद ने आरोप लगाया कि दिवाली से एक दिन पहले बिना पूर्व सूचना के पुलिस बल ने ताला तोड़कर घर सील किया।
राजू ने कहा कि मामला मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के समक्ष रखा जाएगा और न्यायसंगत समाधान निकाला जाएगा।
अंबा प्रसाद ने छोटी दिवाली और मुख्य दिवाली दोनों टेंट में मनाए; धरना जारी है।

कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव एवं पूर्व विधायक अंबा प्रसाद को रांची के धुर्वा स्थित सरकारी आवास से बेदखल किए जाने का विवाद 11 नवंबर 2026 को और गहरा गया, जब पार्टी के शीर्ष प्रदेश नेता उनके समर्थन में सील आवास के बाहर लगे टेंट पर पहुँचे। इस दौरान अंबा प्रसाद ने टेंट में ही नेताओं के लिए लिट्टी-चोखा पकाकर परोसा — जो प्रतिरोध और एकजुटता का एक अनूठा प्रतीक बन गया। भवन निर्माण विभाग द्वारा आवास सील किए जाने के बाद से अंबा प्रसाद वहीं धरने पर बैठी हैं।

कौन-कौन से नेता पहुँचे समर्थन में

बुधवार को कांग्रेस के झारखंड प्रदेश प्रभारी के. राजू, प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश और महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रमा खलको अंबा प्रसाद के टेंट पर पहुँचे। तीनों नेताओं ने खुले मैदान में टेंट के भीतर बैठकर लिट्टी-चोखा खाया और बेदखली को 'पूरी तरह अनुचित' करार दिया। के. राजू ने कहा कि पार्टी पूरी ताकत से अंबा प्रसाद के साथ खड़ी है और वे इस पूरे मामले को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सामने रखेंगे।

प्रशासन पर क्या आरोप लगाए गए

प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने प्रशासनिक अधिकारियों को 'बेलगाम' बताते हुए आरोप लगाया कि त्योहारों के मौसम में इस तरह की कार्रवाई कर वे सरकार की छवि को धूमिल करने की साजिश रच रहे हैं। गौरतलब है कि झारखंड में कांग्रेस सत्तारूढ़ गठबंधन का हिस्सा है, इसलिए पार्टी नेताओं ने सरकार को सीधे घेरने के बजाय अधिकारियों के रवैये पर सवाल उठाने की रणनीति अपनाई है।

अंबा प्रसाद का पक्ष — राजनीतिक साजिश का आरोप

अंबा प्रसाद का कहना है कि बिना किसी पूर्व लिखित सूचना के, अत्यंत अपमानजनक और असंवेदनशील तरीके से यह कार्रवाई की गई। उनके अनुसार दिवाली से ठीक एक दिन पहले बड़ी संख्या में पुलिस बल ने पहुँचकर ताला तोड़ा और घर सील कर दिया। उनका सामान बाहर निकाल दिया गया, हालाँकि परिसर में उनका पालतू घोड़ा अब भी मौजूद है। अंबा प्रसाद ने इसे 'महज प्रशासनिक मामला नहीं, बल्कि राजनीतिक रूप से निशाना बनाने की सोची-समझी साजिश' बताया है।

आवास विवाद की पृष्ठभूमि

रांची के धुर्वा स्थित यह सरकारी आवास अंबा प्रसाद को वर्ष 2019 में तब आवंटित हुआ था, जब वह बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस की विधायक निर्वाचित हुई थीं। वर्ष 2024 के विधानसभा चुनाव में वह सीट हार गईं। इसके बाद भवन निर्माण विभाग ने वह आवास एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के नाम पुनः आवंटित कर दिया। आवास लंबे समय तक खाली न किए जाने पर पिछले हफ्ते विभाग ने कब्जा लेकर उसे सील कर दिया।

धरना जारी, त्योहार भी टेंट में

बेदखली के विरोध में अंबा प्रसाद ने छोटी दिवाली और मुख्य दिवाली दोनों त्योहार टेंट में ही मनाए। उनका धरना अनवरत जारी है। यह ऐसे समय में आया है जब झारखंड में सत्तारूढ़ गठबंधन के भीतर तालमेल और आंतरिक संतुलन बनाए रखने की चुनौती पहले से ही बनी हुई है। आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस विवाद पर क्या रुख अपनाते हैं, यह देखना महत्वपूर्ण होगा।

संपादकीय दृष्टिकोण

जहाँ कांग्रेस एक ही साथ सरकार में साझेदार भी है और अपने नेता की बेदखली पर नाराज़ भी। नेताओं का अधिकारियों को दोषी ठहराना और सरकार को क्लीन चिट देना — यह राजनीतिक संतुलन साधने की कोशिश है, जवाबदेही की नहीं। असली सवाल यह है कि चुनाव हारने के दो साल बाद भी आवास खाली न करने की जिम्मेदारी किसकी थी और विभाग ने त्योहारों के ठीक पहले कार्रवाई क्यों की — इन दोनों पहलुओं पर न पार्टी ने और न प्रशासन ने पारदर्शी जवाब दिया है।
RashtraPress
11 नवंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

अंबा प्रसाद को सरकारी आवास से क्यों बेदखल किया गया?
अंबा प्रसाद को 2019 में बड़कागांव से विधायक निर्वाचित होने पर रांची के धुर्वा में सरकारी आवास आवंटित हुआ था। 2024 में विधानसभा चुनाव हारने के बाद भवन निर्माण विभाग ने वह आवास एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को आवंटित कर दिया और आवास लंबे समय तक खाली न होने पर पिछले हफ्ते उसे सील कर दिया।
कांग्रेस के कौन-कौन से नेता अंबा प्रसाद के समर्थन में पहुँचे?
11 नवंबर 2026 को कांग्रेस के झारखंड प्रदेश प्रभारी के. राजू, प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश और महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रमा खलको अंबा प्रसाद के टेंट पर पहुँचे। तीनों नेताओं ने टेंट में लिट्टी-चोखा खाकर अपना नैतिक समर्थन जताया।
अंबा प्रसाद का धरना अब कहाँ और कब से चल रहा है?
अंबा प्रसाद ने सील किए गए सरकारी आवास के बाहर परिसर में टेंट लगाकर धरना शुरू किया है। उन्होंने छोटी दिवाली और मुख्य दिवाली दोनों इसी टेंट में मनाई और बेदखली के विरोध में उनका धरना अब तक जारी है।
कांग्रेस ने बेदखली पर सरकार को सीधे क्यों नहीं घेरा?
झारखंड में कांग्रेस सत्तारूढ़ गठबंधन का हिस्सा है, इसलिए पार्टी ने सरकार की बजाय प्रशासनिक अधिकारियों के रवैये पर सवाल उठाने की रणनीति अपनाई। प्रदेश प्रभारी के. राजू ने कहा कि वे मामले को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के समक्ष रखेंगे।
अंबा प्रसाद ने बेदखली की कार्रवाई पर क्या कहा?
अंबा प्रसाद ने आरोप लगाया कि दिवाली से एक दिन पहले बिना किसी पूर्व लिखित सूचना के बड़ी संख्या में पुलिस बल ने ताला तोड़कर घर सील कर दिया। उन्होंने इसे राजनीतिक रूप से निशाना बनाने की सोची-समझी साजिश बताया है।
राष्ट्र प्रेस
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