अमित शाह 4 जून को शिलांग में एनईसी की 73वीं बैठक की करेंगे अध्यक्षता, पूर्वोत्तर के 8 राज्य होंगे शामिल
सारांश
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 4 जून को शिलांग में 55 साल पुरानी क्षेत्रीय परिषद एनईसी के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। पूर्वोत्तर के आठों राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री इस बैठक में विकास, कनेक्टिविटी और बुनियादी ढाँचे के एजेंडे पर विचार-विमर्श करेंगे।
मुख्य बातें
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 4 जून 2026 को शिलांग, मेघालय में एनईसी के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे।
डीओएनईआर मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया (एनईसी उपाध्यक्ष) भी बैठक में शामिल होंगे।
पूर्वोत्तर के सभी 8 राज्यों के राज्यपालों और मुख्यमंत्रियों के भाग लेने की उम्मीद।
मिजोरम के राज्यपाल जनरल (डॉ.) विजय कुमार सिंह ने आइजोल में राज्य की तैयारियों की समीक्षा की।
72वें सत्र ( दिसंबर 2024 , अगरतला) के निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई की जानकारी दी गई।
एनईसी-वित्त पोषित परियोजनाओं में एनईएसआईडीएस (सड़कें) , एनईएसआईडीएस (ओटीआरआई) और पीएम-डेविन शामिल।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 4 जून 2026 को मेघालय की राजधानी शिलांग में नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल (एनईसी) के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। इस क्षेत्रीय नियोजन निकाय के अध्यक्ष के रूप में शाह की उपस्थिति की पुष्टि अधिकारियों ने सोमवार को की। यह बैठक पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास, कनेक्टिविटी और बुनियादी ढाँचे से जुड़े अहम मुद्दों पर विचार-विमर्श का मंच बनेगी।
बैठक में कौन-कौन होंगे शामिल
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास (डीओएनईआर) और संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो एनईसी के उपाध्यक्ष हैं, भी इस सत्र में उपस्थित रहेंगे। एनईसी के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, पूर्वोत्तर के सभी आठ राज्यों — असम, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम — के राज्यपालों और मुख्यमंत्रियों के इस बैठक में भाग लेने की उम्मीद है।
एनईसी ने अपनी आधिकारिक एक्स पोस्ट में कहा, "यह महत्वपूर्ण बैठक पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास, कनेक्टिविटी और सतत विकास के लिए प्रमुख पहलों पर विचार-विमर्श करने के लिए नेताओं और हितधारकों को एक साथ लाएगी।"
मिजोरम ने की तैयारियों की समीक्षा
पूर्ण सत्र से पहले मिजोरम के राज्यपाल जनरल (डॉ.) विजय कुमार सिंह (सेवानिवृत्त) ने सोमवार को आइजोल स्थित लोक भवन के सम्मेलन कक्ष में राज्य की तैयारियों की समीक्षा बैठक आयोजित की। उन्होंने पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के प्रति केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता पर बल देते हुए मिजोरम की विकास प्राथमिकताओं को प्रभावी ढंग से सत्र में रखने की आवश्यकता जताई।
राज्यपाल ने सभी संबंधित विभागों से आग्रह किया कि वे राज्य की प्रमुख चिंताओं, प्रस्तावों और विकास संबंधी आवश्यकताओं को एनईसी के समक्ष ठोस रूप से प्रस्तुत करें।
पिछले सत्र की अनुवर्ती कार्रवाई
योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग के सचिव डेविड लालथंतलुआंगा ने दिसंबर 2024 में त्रिपुरा के अगरतला में आयोजित 72वें एनईसी पूर्ण सत्र में लिए गए मिजोरम-संबंधी निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई की विस्तृत प्रस्तुति दी। उन्होंने एनईसी और डीओएनईआर मंत्रालय के अंतर्गत चल रही विभिन्न परियोजनाओं की स्थिति से भी अधिकारियों को अवगत कराया।
इन परियोजनाओं में एनईसी-वित्त पोषित योजनाएँ, एनईएसआईडीएस (सड़कें), एनईएसआईडीएस (ओटीआरआई) और पीएम-डेविन परियोजनाएँ शामिल हैं, जिनका उद्देश्य राज्य में बुनियादी ढाँचे को सुदृढ़ करना और सामाजिक-आर्थिक विकास को गति देना है।
एनईसी की भूमिका और महत्व
गौरतलब है कि एनईसी एक 55 वर्ष पुरानी क्षेत्रीय परिषद है, जो पूर्वोत्तर भारत में विकास पहलों की योजना और समन्वय में केंद्रीय भूमिका निभाती है। समीक्षा बैठक में सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव सुधीर कुमार और सभी प्रमुख विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। 4 जून का यह सत्र पूर्वोत्तर के समग्र विकास एजेंडे को नई दिशा देने की दृष्टि से अहम माना जा रहा है।
संपादकीय दृष्टिकोण
लेकिन असली कसौटी यह होगी कि 72वें सत्र के निर्णयों पर कितनी ठोस अनुवर्ती कार्रवाई हुई। मिजोरम जैसे राज्यों का अपनी प्राथमिकताएँ तैयार करना दर्शाता है कि राज्य अब केवल सुनने नहीं, बल्कि एजेंडा तय करने की स्थिति में आना चाहते हैं।
RashtraPress
17 जुलाई 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
एनईसी की 73वीं बैठक कब और कहाँ होगी?
एनईसी का 73वाँ पूर्ण सत्र 4 जून 2026 को मेघालय की राजधानी शिलांग में आयोजित होगा। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे।
नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल (एनईसी) क्या है?
एनईसी एक 55 वर्ष पुरानी क्षेत्रीय नियोजन परिषद है, जो पूर्वोत्तर भारत के आठ राज्यों में विकास पहलों की योजना और समन्वय करती है। केंद्रीय गृह मंत्री इसके अध्यक्ष और डीओएनईआर मंत्री इसके उपाध्यक्ष होते हैं।
इस बैठक में कौन-कौन से राज्य शामिल होंगे?
पूर्वोत्तर के सभी आठ राज्यों — असम, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम — के राज्यपालों और मुख्यमंत्रियों के इस सत्र में भाग लेने की उम्मीद है।
मिजोरम ने बैठक की तैयारी कैसे की?
मिजोरम के राज्यपाल जनरल (डॉ.) विजय कुमार सिंह ने सोमवार को आइजोल के लोक भवन में समीक्षा बैठक की। इसमें दिसंबर 2024 के 72वें एनईसी सत्र के निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई की प्रस्तुति दी गई और राज्य के प्रमुख प्रस्तावों को अंतिम रूप दिया गया।
इस बैठक में किन परियोजनाओं पर चर्चा होगी?
बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र की विकास, कनेक्टिविटी और सतत विकास से जुड़ी पहलों पर विचार होगा। इनमें एनईसी-वित्त पोषित परियोजनाएँ, एनईएसआईडीएस (सड़कें), एनईएसआईडीएस (ओटीआरआई) और पीएम-डेविन परियोजनाएँ प्रमुख हैं।
