अम्फान राहत घोटाला: CAG रिपोर्ट पर TMC के पूर्व प्रवक्ता रिजु दत्ता ने माँगी गहन जाँच

तृणमूल कांग्रेस (TMC) के पूर्व प्रवक्ता रिजु दत्ता ने अम्फान सुपर-साइक्लोन राहत से जुड़ी अनियमितताओं की गहन जाँच की माँग की है और भ्रष्टाचार में शामिल लोगों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई का समर्थन किया है। यह माँग भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) की 28वीं रिपोर्ट के बाद उठी है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तत्कालीन TMC सरकार ने 2020 के अम्फान तूफान से हुई क्षति का अनुमान बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया था, ताकि केंद्र से अधिक राहत राशि प्राप्त की जा सके।

CAG रिपोर्ट के मुख्य आरोप

CAG की 28वीं रिपोर्ट के अनुसार, 2020 में आए अम्फान सुपर-साइक्लोन के बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने नुकसान के आँकड़े वास्तविकता से अधिक दिखाए, जिससे केंद्र सरकार से अनुपात से अधिक राहत राशि हासिल की जा सके। यह आरोप गंभीर हैं क्योंकि आपदा राहत कोष का उद्देश्य प्रभावित नागरिकों की सहायता करना है, न कि राजनीतिक लाभ उठाना।

गौरतलब है कि अम्फान तूफान ने पश्चिम बंगाल और ओडिशा में भारी तबाही मचाई थी और लाखों लोग विस्थापित हुए थे। ऐसे में राहत राशि के वितरण में पारदर्शिता की माँग स्वाभाविक और जरूरी है।

रिजु दत्ता का बयान और माँग

दत्ता ने कहा, 'सिर्फ अम्फान ही नहीं, जब-जब प्राकृतिक आपदा आई है तो बंगाल में कुछ न कुछ भ्रष्टाचार हुआ है। अब नए मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी इस पर नज़र रख रहे हैं। बंगाल का निवासी होने के नाते मैं चाहता हूँ कि CAG रिपोर्ट में जिस भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है, उसकी सघन जाँच हो और कार्रवाई की जाए। इस भ्रष्टाचार से जुड़े नेताओं से लेकर आम आदमी को कानून के दायरे में लाकर सजा दिलानी चाहिए। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगना चाहिए।'

TMC के पूर्व प्रवक्ता का यह बयान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वे स्वयं उसी दल के सदस्य रहे हैं जिस पर CAG ने आरोप लगाए हैं। यह ऐसे समय में आया है जब पश्चिम बंगाल में राजनीतिक परिवर्तन के बाद पुरानी सरकार की नीतियों की समीक्षा हो रही है।

युवाओं और रोजगार नीति पर टिप्पणी

दत्ता ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के युवाओं और छात्रों को व्यक्तिगत रूप से भरोसा दिलाया है कि फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाए जाएँगे, नई नीतियाँ और सुधार लागू किए जाएँगे तथा एक नई हाई-पावर्ड कमेटी भी गठित की गई है। उन्होंने कहा कि संसद नया विधेयक भी लाने की प्रक्रिया में है।

दत्ता के अनुसार, 'जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवाओं का भविष्य सुरक्षित कर रहे हैं, तो विपक्ष सिर्फ सत्ता की राजनीति कर रहा है। विपक्ष को न छात्रों और युवाओं की कोई चिंता है — उनका काम केवल प्रधानमंत्री का विरोध करना है। मेरा मानना है कि आज भी देश के युवाओं और छात्रों का भरोसा सबसे अधिक प्रधानमंत्री पर है।'

राजनीतिक संदर्भ और आगे की राह

पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व में नई सरकार पुरानी सरकार के कार्यकाल में हुई कथित अनियमितताओं की जाँच की दिशा में कदम उठा रही है। CAG रिपोर्ट इस जाँच के लिए एक महत्वपूर्ण आधार बन सकती है। आलोचकों का कहना है कि आपदा राहत में भ्रष्टाचार न केवल सरकारी संसाधनों की बर्बादी है, बल्कि यह उन पीड़ितों के साथ अन्याय भी है जिन्हें वास्तविक सहायता की जरूरत थी।