11 नवंबर 2026
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अमरीक सिंह अपहरण केस: CBI कोर्ट मोहाली ने पूर्व DSP गुरमीत सिंह को दोषी ठहराया, 32 साल बाद सजा कल

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अमरीक सिंह अपहरण केस: CBI कोर्ट मोहाली ने पूर्व DSP गुरमीत सिंह को दोषी ठहराया, 32 साल बाद सजा कल

सारांश

32 साल की कानूनी लड़ाई के बाद CBI कोर्ट मोहाली ने पंजाब पुलिस के पूर्व DSP गुरमीत सिंह को 1992 के अमरीक सिंह अपहरण केस में दोषी ठहराया। सजा 12 नवंबर को सुनाई जाएगी। सह-आरोपी DSP परमिंदरजीत बरी, तीन अन्य के खिलाफ कार्यवाही निधन के कारण बंद।

मुख्य बातें

CBI कोर्ट मोहाली ने 11 नवंबर 2026 को पूर्व DSP गुरमीत सिंह को अमरीक सिंह अपहरण केस में दोषी ठहराया।
अपहरण की घटना 25 नवंबर 1992 को लुधियाना के होटल अमलताश से हुई थी — यानी करीब 32 साल बाद फैसला।
सीबीआई ने 27 नवंबर 2001 को पाँच पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल की थी।
सह-आरोपी DSP परमिंदरजीत सिंह बरी; तीन अन्य सह-आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही निधन के कारण समाप्त।
दोषी की सजा 12 नवंबर 2026 को सुनाई जाएगी।

सीबीआई कोर्ट मोहाली ने बुधवार, 11 नवंबर 2026 को पंजाब पुलिस के तत्कालीन डीएसपी गुरमीत सिंह को अमरीक सिंह अपहरण मामले में दोषी करार दिया। तीन दशक से अधिक समय तक न्यायिक प्रक्रिया में उलझे इस मामले में फैसला आने से पीड़ित परिवार को आखिरकार न्याय की उम्मीद बंधी है। दोषी की सजा 12 नवंबर को सुनाई जाएगी।

मामले की पृष्ठभूमि

यह मामला 25 नवंबर 1992 का है, जब लुधियाना के होटल अमलताश से अमरीक सिंह का कथित तौर पर अपहरण किया गया था। पीड़ित के पुत्र देविंदर सिंह द्वारा दाखिल एक हलफनामे में आरोप लगाया गया था कि यह अपहरण पंजाब पुलिस की एक पार्टी ने किया था, जिसका नेतृत्व तत्कालीन डीएसपी गुरमीत सिंह कर रहे थे।

इस हलफनामे के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय ने 15 नवंबर 1995 को आदेश पारित किया, जिससे मामले में औपचारिक जाँच की प्रक्रिया शुरू हुई। प्रारंभिक जाँच के बाद 23 फरवरी 2000 को पंजीकरण प्रमाण पत्र दर्ज किया गया।

चार्जशीट और आरोपी

जाँच पूरी होने के बाद सीबीआई ने 27 नवंबर 2001 को पाँच पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल की। इनमें डीएसपी गुरमीत सिंह, डीएसपी परमिंदरजीत सिंह, एसएचओ सुबा सिंह, एसआई सुरिंदर सिंह और एएसआई जसवंत सिंह शामिल थे। 15 अप्रैल 2004 को इन सभी के विरुद्ध आरोप तय किए गए थे।

बुधवार का फैसला

दीर्घ ट्रायल के बाद बुधवार को सीबीआई कोर्ट ने गुरमीत सिंह को विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराया। वहीं, सह-आरोपी डीएसपी परमिंदरजीत सिंह को कोर्ट ने बरी कर दिया। शेष तीन सह-आरोपियों — एसएचओ सुबा सिंह, एसआई सुरिंदर सिंह और एएसआई जसवंत सिंह — के निधन के कारण उनके विरुद्ध कार्यवाही समाप्त हो गई।

पीड़ित परिवार पर असर

गौरतलब है कि 1992 में हुए इस अपहरण के मामले में करीब 31-32 वर्ष बाद दोषसिद्धि का यह फैसला आया है। यह ऐसे समय में सामने आया है जब पुलिस उत्पीड़न के पुराने मामलों में न्याय मिलने की रफ्तार पर सवाल उठाए जाते रहे हैं। पीड़ित परिजनों के लिए यह फैसला दशकों की कानूनी लड़ाई का परिणाम है।

आगे क्या होगा

दोषी गुरमीत सिंह की सजा की मात्रा का निर्धारण 12 नवंबर 2026 को सीबीआई कोर्ट मोहाली में किया जाएगा। इस ऐतिहासिक फैसले के बाद अब सभी की नज़रें उस सजा पर टिकी हैं जो तीन दशक पुराने इस मामले में पुलिसकर्मी को मिलेगी।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

अमरीक सिंह अपहरण मामला क्या है?
यह 25 नवंबर 1992 की घटना है, जब पंजाब पुलिस की एक पार्टी ने कथित तौर पर लुधियाना के होटल अमलताश से अमरीक सिंह का अपहरण किया था। पीड़ित के पुत्र देविंदर सिंह के हलफनामे के बाद सुप्रीम कोर्ट के 1995 के आदेश पर सीबीआई जाँच शुरू हुई थी।
CBI कोर्ट ने किसे दोषी ठहराया और किसे बरी किया?
CBI कोर्ट मोहाली ने पूर्व DSP गुरमीत सिंह को दोषी करार दिया। सह-आरोपी DSP परमिंदरजीत सिंह को बरी कर दिया गया, जबकि तीन अन्य सह-आरोपियों — SHO सुबा सिंह, SI सुरिंदर सिंह और ASI जसवंत सिंह — के निधन के कारण उनकी कार्यवाही समाप्त हो गई।
दोषी DSP गुरमीत सिंह को सजा कब सुनाई जाएगी?
दोषी गुरमीत सिंह की सजा की मात्रा 12 नवंबर 2026 को CBI कोर्ट मोहाली में सुनाई जाएगी। बुधवार को केवल दोषसिद्धि का फैसला आया, सजा का निर्धारण अगले दिन होगा।
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की क्या भूमिका रही?
सुप्रीम कोर्ट ने 15 नवंबर 1995 को आदेश पारित किया था, जिसके आधार पर इस मामले की जाँच सीबीआई को सौंपी गई। CBI ने 2001 में चार्जशीट दाखिल की और 2004 में आरोप तय हुए।
इस मामले का फैसला आने में इतना समय क्यों लगा?
1992 में अपहरण, 1995 में सुप्रीम कोर्ट का आदेश, 2001 में चार्जशीट और 2004 में आरोप तय होने के बावजूद ट्रायल की लंबी प्रक्रिया के कारण फैसला 2026 में आया — यानी घटना के करीब 32 साल बाद। भारतीय अदालतों में पुलिस उत्पीड़न के ऐसे मामलों में लंबित कार्यवाही एक बड़ी चुनौती रही है।
राष्ट्र प्रेस
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