आंध्र प्रदेश डाक धोखाधड़ी: पूर्व सब-पोस्ट मास्टर कुल्लायप्पा को 5 साल की सजा, ₹35.41 लाख जुर्माना
सारांश
मुख्य बातें
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की कुरनूल स्थित विशेष अदालत ने 19 नवंबर 2026 को आंध्र प्रदेश के प्रोद्दतूर स्थित टाउन सब-पोस्ट ऑफिस के पूर्व सब-पोस्ट मास्टर काकरला कुल्लायप्पा को डाक धोखाधड़ी के मामले में दोषी करार देते हुए 5 साल के कठोर कारावास और ₹35,41,000 के जुर्माने की सजा सुनाई। यह फैसला वर्षों की जांच और न्यायिक प्रक्रिया के बाद आया है, जिसमें डाक विभाग को कथित तौर पर ₹34,62,603 का नुकसान पहुंचाने का आरोप सिद्ध हुआ।
मामले का पृष्ठभूमि और एफआईआर
सीबीआई ने यह मामला 31 अक्टूबर 2016 को दर्ज किया था। मामले में मुख्य आरोपी काकरला कुल्लायप्पा — जिन्हें सेवा से पहले ही बर्खास्त किया जा चुका था — के अलावा प्रोद्दतूर के हेड पोस्ट ऑफिस में 'सेविंग्स बैंक कंट्रोल ऑर्गनाइजेशन' (एसबीसीओ) के तत्कालीन प्रभारी के. मड्डुलेटी (दिवंगत) तथा कुछ अज्ञात लोक सेवकों और निजी व्यक्तियों के नाम थे। के. मड्डुलेटी को भी सेवा से बर्खास्त किया गया था।
मुख्य घटनाक्रम: कैसे हुई धोखाधड़ी
जांच के अनुसार, आरोपी सब-पोस्ट मास्टर कुल्लायप्पा ने एसबीसीओ प्रभारी मड्डुलेटी के साथ मिलकर आपराधिक साजिश रची। उन्होंने फर्जी तरीके से टाइम डिपॉजिट (टीडी) और मंथली इनकम स्कीम (एमआईएस) खाते खोले और उन्हें अन्य डाकघरों से ट्रांसफर हुआ दिखाया। इस हेरफेर से ₹12,32,400 की गबन की गई।
इसके अतिरिक्त, खाताधारकों द्वारा अपने आरडी (रिकरिंग डिपॉजिट) खाते विधिवत बंद करा देने के बाद भी, आरोपियों ने धोखाधड़ी से उन्हीं 21 आरडी खातों को बार-बार बंद दिखाया। इस प्रक्रिया में डाक विभाग को ₹22,30,303 का अतिरिक्त नुकसान हुआ।
चार्जशीट और न्यायिक प्रक्रिया
जांच पूरी होने के बाद सीबीआई ने 26 जुलाई 2022 को आरोपी के. कुल्लायप्पा के विरुद्ध अदालत में चार्जशीट दाखिल की। गौरतलब है कि मामला दर्ज होने से चार्जशीट तक करीब 6 वर्ष का समय लगा, जो ऐसे जटिल वित्तीय अपराध मामलों में सामान्य माना जाता है।
न्यायालय ने साक्ष्यों और गवाहियों की विस्तृत सुनवाई के बाद 19 नवंबर 2026 को आरोपी को दोषी ठहराया और तदनुसार सजा सुनाई।
आम जनता पर असर और व्यापक संदेश
यह मामला इस दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है कि डाक घर की बचत योजनाएँ — विशेषकर आरडी, टीडी और एमआईएस — देश के ग्रामीण और अर्ध-शहरी इलाकों में छोटे बचतकर्ताओं की पहली पसंद हैं। जब इन योजनाओं में धोखाधड़ी होती है, तो सीधा नुकसान आम खाताधारकों और सरकारी खजाने — दोनों को होता है।
सीबीआई की इस सफल अभियोजन कार्रवाई को सार्वजनिक संस्थाओं में जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है।
आगे क्या होगा
दोषी कुल्लायप्पा को अब 5 वर्ष का कठोर कारावास भुगतना होगा और ₹35,41,000 जुर्माना अदा करना होगा। यह देखना शेष है कि वे उच्च न्यायालय में अपील करते हैं या नहीं। वहीं, दूसरे आरोपी के. मड्डुलेटी का मामला उनके निधन के कारण अदालत में अलग तरह से निपटाया गया।