असम में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में 86.5 प्रतिशत की गिरावट: मुख्यमंत्री सरमा
सारांश
Key Takeaways
- 86.5%25 की कमी महिलाओं के खिलाफ अपराधों में
- महिलाओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता
- स्ट्रॉंग कानून प्रवर्तन और जागरूकता अभियान
- पुलिस व्यवस्था में सुधार के लिए निरंतर प्रयास
- राज्य सरकार की प्रतिबद्धता सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए
गुवाहाटी, 18 मार्च (राष्ट्र प्रेस)। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने बुधवार को एक महत्वपूर्ण घोषणा की है कि उनकी सरकार के कार्यकाल के दौरान राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में 86.5 प्रतिशत की कमी आई है। उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा उनके शासन की प्राथमिकता है।
मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर साझा करते हुए कहा कि उनकी सरकार ने महिलाओं के खिलाफ अपराधों को रोकने के लिए निरंतर प्रयास किए हैं, और उनका लक्ष्य है कि ऐसे मामलों का पूरी तरह से निवारण किया जाए।
उन्होंने कहा, "माताओं और बहनों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी कारण से, महिलाओं के खिलाफ अपराधों में उल्लेखनीय कमी आई है। लेकिन हम तब तक विश्राम नहीं करेंगे जब तक कि हम यह सुनिश्चित नहीं कर लेते कि एक दिन महिलाओं के खिलाफ अपराध पूरी तरह से समाप्त हो जाएं।"
सरमा ने इस कमी का श्रेय मजबूत कानून प्रवर्तन और लक्षित हस्तक्षेपों को दिया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने पुलिस व्यवस्था में सुधार, निगरानी तंत्र को सुदृढ़ करने और महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित कानूनों के कड़े कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित किया है।
अधिकारियों ने बताया कि असम पुलिस ने पिछले कुछ वर्षों में महिलाओं के खिलाफ अपराधों से निपटने के लिए अपने प्रयासों को तेज किया है, जिसमें मामलों की त्वरित जांच, गश्त में वृद्धि और अपराधों की रिपोर्टिंग को प्रोत्साहित करने के लिए जागरूकता अभियान शामिल हैं।
सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा में सुधार लाने के लिए कई नई पहलें शुरू की हैं, जैसे महिला पुलिस स्टेशनों की सुदृढ़ता, समर्पित कर्मियों की तैनाती और बेहतर निगरानी के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग।
शर्मा ने कहा कि अपराधों के आंकड़ों में कमी उत्साहजनक है, लेकिन उनकी सरकार पूरे राज्य में महिलाओं की पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
उन्होंने यह भी कहा कि महिलाओं के लिए सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करना सामाजिक विकास के लिए आवश्यक है, और प्रशासन अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करता रहेगा।
मुख्यमंत्री की यह टिप्पणी असम में आगामी विधानसभा चुनावों से पहले बेहतर कानून व्यवस्था और सुशासन के परिणामों को प्रदर्शित करने के लिए राज्य सरकार के प्रयासों के बीच आई है।