असम पुलिस में 20,000 नई भर्तियाँ और 5,000 प्रमोशन: CM हिमंत सरमा का बड़ा ऐलान
सारांश
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने पुलिस व्यवस्था में व्यापक बदलाव का रोडमैप पेश किया — 20,000 नई भर्तियाँ, 5,000 प्रमोशन, दो नई बटालियन, एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स और आवास तीन गुना बढ़ाने की योजना। दोषसिद्धि दर 8% से 29.30% पर पहुँची, अगला लक्ष्य 35%।
मुख्य बातें
CM हिमंत बिस्वा सरमा ने 3 सितंबर 2026 को असम पुलिस में 15,000 से 20,000 नए कर्मचारियों की भर्ती का ऐलान किया।
लगभग 5,000 मौजूदा पुलिसकर्मियों को पदोन्नति दी जाएगी; सभी फैसले छह महीने में लागू होंगे।
दोषसिद्धि दर 2020 में 8% से बढ़कर 29.30% हुई; सरकार का लक्ष्य 35% ।
दो नई बटालियन — एक आपदा प्रबंधन और एक ऑयल इंडिया/ओएनजीसी सुरक्षा के लिए।
एक महीने के भीतर एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स गठित होगी, जो आर्थिक अपराधों की भी जाँच करेगी।
पुलिस आवास 10,000 से बढ़ाकर 30,000 करने और लचित बरफुकन पुलिस अकादमी को राष्ट्रीय स्तर का दर्जा देने की योजना।
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने 3 सितंबर 2026 को गुवाहाटी में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के दो दिवसीय सम्मेलन के बाद राज्य की पुलिस व्यवस्था में व्यापक सुधार की घोषणा की — जिसमें 15,000 से 20,000 नए कर्मचारियों की भर्ती और लगभग 5,000 मौजूदा पुलिसकर्मियों को पदोन्नति देने का संकल्प शामिल है। सरमा ने स्पष्ट किया कि कानून-व्यवस्था बनाए रखना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इन निर्णयों को छह महीने के भीतर लागू किया जाएगा।
मुख्य घटनाक्रम
पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री सरमा ने कहा कि पुलिस नेतृत्व को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी परिस्थिति में असम की सुरक्षा व्यवस्था न चरमराए। उन्होंने दो नई पुलिस बटालियन गठित करने की भी घोषणा की — एक आपदा प्रबंधन के लिए और दूसरी ऑयल इंडिया तथा ओएनजीसी के प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए।
गौरतलब है कि यह सम्मेलन ऐसे समय में हुआ जब राज्य में नशा तस्करी और संगठित आर्थिक अपराधों पर लगाम लगाने की माँग तेज हो रही है। सरमा ने एक महीने के भीतर एक समर्पित एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स बनाने की घोषणा की, जो ड्रग तस्करी के साथ-साथ आर्थिक अपराधों की भी जाँच करेगी।
दोषसिद्धि दर में सुधार
मुख्यमंत्री ने बताया कि असम पुलिस की दोषसिद्धि दर 2020 में लगभग 8 प्रतिशत थी, जो अब बढ़कर 29.30 प्रतिशत हो गई है। उन्होंने इस उपलब्धि का श्रेय समय पर चार्जशीट दाखिल करने की प्रक्रिया को दिया। सरकार का अगला लक्ष्य इस दर को 35 प्रतिशत तक पहुँचाना है।
यह ऐसे समय में आया है जब राष्ट्रीय स्तर पर कई राज्यों की दोषसिद्धि दर 20 प्रतिशत से नीचे बनी हुई है, जिससे असम का यह आँकड़ा अपेक्षाकृत उल्लेखनीय है।
आधारभूत सुविधाओं का विस्तार
पुलिसकर्मियों के आवास की गंभीर कमी को दूर करने के लिए सरकार ने मौजूदा 10,000 घरों की संख्या बढ़ाकर 30,000 करने का इरादा जताया है — यह कदम राज्य के लगभग 90,000 पुलिसकर्मियों की आवासीय जरूरतों को देखते हुए उठाया जा रहा है।
लचित बरफुकन पुलिस अकादमी को भी अपग्रेड किया जाएगा ताकि उसे राष्ट्रीय स्तर का दर्जा मिल सके। सरमा ने कहा कि आधुनिक पुलिसिंग की बदलती जरूरतों को पूरा करने के लिए यह अकादमी नए सिरे से तैयार की जाएगी।
ड्रग तस्करी पर सख्त कार्रवाई
प्रस्तावित एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स ड्रग डीलरों के खिलाफ कड़ी सजा की माँग करेगी और नशा तस्करी से अर्जित संपत्तियों को जब्त करने की कार्यवाही शुरू करेगी। यह फोर्स आर्थिक अपराधों की जाँच का दायित्व भी संभालेगी।
आगे क्या
सरमा ने बताया कि सम्मेलन में लिए गए सभी फैसलों को छह महीने के भीतर लागू करने का लक्ष्य रखा गया है। पुलिस अधीक्षकों का अगला सम्मेलन फरवरी में बोंगाईगांव में आयोजित होगा, जहाँ इन सुधारों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी।
संपादकीय दृष्टिकोण
लेकिन असली कसौटी यह होगी कि 20,000 नई भर्तियाँ महज संख्या-वृद्धि बनकर रह जाएँ या प्रशिक्षण और जवाबदेही के ठोस ढाँचे के साथ आएँ। एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स की घोषणा सही दिशा में कदम है, पर यह देखना बाकी है कि यह मौजूदा नारकोटिक्स इकाइयों से किस तरह अलग और प्रभावी होगी। लचित बरफुकन अकादमी का उन्नयन दीर्घकालिक क्षमता-निर्माण के लिए जरूरी है, लेकिन आवास की तीन गुना वृद्धि जैसे महत्वाकांक्षी लक्ष्यों के लिए बजटीय प्रतिबद्धता का खुलासा अभी नहीं हुआ है — जो इन घोषणाओं की विश्वसनीयता की असली परीक्षा होगी।
RashtraPress
4 सितंबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
असम पुलिस में कितनी नई भर्तियाँ होंगी?
मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने 15,000 से 20,000 नए कर्मचारियों की भर्ती की घोषणा की है। साथ ही लगभग 5,000 मौजूदा पुलिसकर्मियों को पदोन्नति दी जाएगी और इन फैसलों को छह महीने के भीतर लागू करने का लक्ष्य है।
असम पुलिस की दोषसिद्धि दर में कितना सुधार हुआ है?
असम पुलिस की दोषसिद्धि दर 2020 में लगभग 8 प्रतिशत थी, जो अब 29.30 प्रतिशत हो गई है। सरकार का अगला लक्ष्य इसे 35 प्रतिशत तक पहुँचाना है, जिसके लिए समय पर चार्जशीट दाखिल करने पर जोर दिया जा रहा है।
असम में एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स क्या होगी?
यह एक समर्पित बल होगा जो ड्रग तस्करी के खिलाफ कार्रवाई तेज करेगा और आर्थिक अपराधों की भी जाँच करेगा। इसे एक महीने के भीतर गठित करने की योजना है और यह ड्रग तस्करी से जुड़ी संपत्तियों को जब्त करने की प्रक्रिया भी शुरू करेगी।
लचित बरफुकन पुलिस अकादमी को क्यों अपग्रेड किया जाएगा?
आधुनिक पुलिसिंग की बदलती जरूरतों को पूरा करने के लिए इस अकादमी को राष्ट्रीय स्तर का दर्जा दिलाने की योजना है। यह कदम राज्य पुलिस की दीर्घकालिक प्रशिक्षण क्षमता को मजबूत करने के उद्देश्य से उठाया जा रहा है।
असम पुलिस के लिए आवास की क्या योजना है?
राज्य में लगभग 90,000 पुलिसकर्मियों के लिए अभी केवल 10,000 घर हैं। सरकार इस संख्या को बढ़ाकर 30,000 करने का इरादा रखती है, जो मौजूदा आवास क्षमता का तीन गुना होगा।
