बांग्लादेश: मानवाधिकार संगठनों ने जेल में बंद पत्रकारों की रिहाई की मांग की, सरकार से की समीक्षा की अपील

ढाका, 11 मार्च (राष्ट्र प्रेस)। कुछ मानवाधिकार संगठनों ने बांग्लादेश की जेलों में बंद पत्रकारों के अधिकारों के लिए आवाज उठाई है। जुलाई (2024) में हुए विद्रोह के डेढ़ साल बाद भी कई मीडियाकर्मी कैद में हैं। इनमें से कई की याचिकाएं अदालत ने खारिज कर दी हैं। मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि इनमें से कई मामले बेबुनियाद आरोपों पर आधारित हैं और राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित हैं।

बांग्लादेश के प्रमुख दैनिक ढाका ट्रिब्यून ने इस विषय पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। मीडिया संगठनों, वकीलों और अंतरराष्ट्रीय निकायों ने बिना ट्रायल के पत्रकारों को लंबे समय तक हिरासत में रखने को अनुचित बताते हुए इसकी वैधता पर सवाल उठाया है।

कॉमनवेल्थ जर्नलिस्ट्स एसोसिएशन (सीजेए) ने सरकार से न्याय की मांग करते हुए उन पत्रकारों की रिहाई की अपील की है, जिन पर “हत्या समेत झूठे आरोप” लगाकर उन्हें हिरासत में रखा गया है।

3 मार्च को जारी एक बयान में, इंटरनेशनल मीडिया राइट्स बॉडी ने प्रधानमंत्री तारिक रहमान और उनकी सरकार से उन पत्रकारों की त्वरित रिहाई की अपील की, जिन पर “झूठे और उत्पीड़न के आरोप” लगाए गए हैं, और चेतावनी दी कि उन्हें लगातार जेल में रखना उनके मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन है।

यह बयान वकीलों, नागरिक समाज समूहों और मीडिया संगठनों के बीच उन पत्रकारों की लंबी हिरासत को लेकर बढ़ती चिंताओं के संदर्भ में आया है, जिनकी बेल की अर्जी लंबी कानूनी प्रक्रियाओं के बावजूद बार-बार खारिज की गई हैं।

5 अगस्त, 2024 को छात्रों और जनता के बड़े विद्रोह के बाद कई पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया था, जिससे देश में राजनीतिक परिवर्तन आया। तब से, बांग्लादेश के विभिन्न हिस्सों में मीडिया पेशेवरों के खिलाफ कई मामले दर्ज किए गए हैं—जिनमें हत्या, हत्या की कोशिश, आतंकवाद और भ्रष्टाचार के मामले शामिल हैं।

आलोचकों का कहना है कि इनमें से कई मामले राजनीति से प्रेरित हैं और अस्पष्ट या बेबुनियाद आरोपों पर आधारित हैं।

ह्यूमन राइट्स एंड पीस फॉर बांग्लादेश के अध्यक्ष और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील मंजिल मोर्शेद ने कहा कि कई पत्रकारों के खिलाफ आरोप अभी भी स्पष्ट नहीं हैं।

उन्होंने कहा, "अंतरिम सरकार द्वारा पत्रकारों पर पिछली सरकार का सहयोगी बताने के आरोप स्पष्ट रूप से साबित नहीं हुए हैं," और यह भी कहा कि "कई मामलों में, मामले राजनीति से प्रेरित लगते हैं।"

मोर्शद ने देश के कानूनी सिस्टम में ढांचागत खामियों की ओर भी इशारा किया। उन्होंने कहा, "हमारे कानूनी सिस्टम में एक स्ट्रक्चरल समस्या है जहां संदिग्ध मामलों में आरोपियों को जल्दी राहत नहीं मिल पाती है," और उम्मीद जताई कि नई सरकार इस मुद्दे को सुलझाएगी।

बचाव पक्ष के वकीलों ने भी इन खामियों पर सवाल उठाए हैं। हिरासत में लिए गए पत्रकार मोजम्मेल हक बाबू और श्यामल दत्ता का केस लड़ने वाले वकील श्यामल कांति सरकार ने कहा कि आरोपों में खास सबूत नहीं हैं। उन्होंने कहा, “किसी भी आपराधिक मामले के सफल होने के लिए, इसमें यह बताने वाले खास सबूत होने चाहिए कि आरोपी ने कब, कहां और कैसे अपराध किया।” “लेकिन कई पत्रकारों को सामान्य आरोपों के आधार पर महीनों तक जेल में रखा गया है।”

पत्रकार अनीस आलमगीर की वकील तस्लीमा जहान पोपी ने कहा कि कई केस गंभीर आपराधिक चार्ज के लिए कानूनी जरूरतों को पूरा नहीं करते हैं। उन्होंने कहा, “इनमें से कई मामलों में, पीनल कोड की धारा 302 के तहत जरूरी चीजें मौजूद नहीं हैं।” “कानून के तहत, आरोपी को बेल मिलनी चाहिए।”

हालांकि, अभियोजक का कहना है कि अदालत आरोपों की गंभीरता और चल रही जांच के कारण बेल देने से मना कर रही है। ढाका मेट्रोपॉलिटन सेशंस जज कोर्ट के पब्लिक प्रॉसिक्यूटर उमर फारूक फारूकी ने कहा कि जांच करने वालों का मानना है कि कुछ पत्रकारों ने जुलाई के आंदोलन के दौरान पिछली सरकार से जुड़ी गतिविधियों का समर्थन किया था। उन्होंने कहा, “भले ही वे घटनाओं में शारीरिक तौर पर मौजूद नहीं थे, लेकिन जांच करने वालों का मानना है कि वे अप्रत्यक्ष तौर पर उसमें शामिल थे।”

मीडिया संगठन ने भी चिंता जताई है। एडिटर्स काउंसिल ने 25 फरवरी को प्रेसिडेंट नूरुल कबीर और जनरल सेक्रेटरी दीवान हनीफ महमूद की ओर से जारी एक बयान में कहा कि पत्रकारों के खिलाफ कई केस दर्ज होने से सामान्य मीडिया संचालन में रुकावट आई है और इस पेशे में डर का माहौल बन गया है।

गिरफ्तार किए गए लोगों में एकात्तर टेलीविजन के पूर्व न्यूज चीफ शकील अहमद और उसी चैनल की पूर्व चीफ रिपोर्टर और प्रस्तोता फरजाना रूपा शामिल हैं। दोनों को 21 अगस्त, 2024 को हजरत शाहजलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हिरासत में लिया गया था और बाद में उन्हें कई मामलों में गिरफ्तार दिखाया गया, जिसमें जुलाई आंदोलन से जुड़ी कई हत्याओं की जांच भी शामिल है।

वकील मोर्शेद हुसैन शाहीन के अनुसार, उनके खिलाफ आठ से ज्यादा केस दर्ज हैं और उनकी जमानत अर्जी 30 से ज्यादा बार खारिज हो चुकी है। अगस्त 2024 की राजनीतिक उथल-पुथल के बाद से देश भर में कुल 50 से ज्यादा पत्रकारों का नाम अलग-अलग मामलों में आया है।

पत्रकार मोनजुरुल आलम पन्ना, जिन्हें इसी से जुड़े एक मामले में जमानत पर रिहा किया गया था, ने कहा कि सरकार के पास अब इस मुद्दे को सुलझाने का मौका है। उन्होंने कहा, "अंतरिम सरकार के दौरान प्रेस की आजादी को लेकर एक परेशान करने वाला अध्याय लिखा गया।" "उम्मीद है कि नई सरकार इन मामलों की समीक्षा करेगी और न्याय सुनिश्चित करेगी।"