मानवाधिकार संगठनों का बांग्लादेश के पीएम से अनुरोध: 'पत्रकारों को रिहा करें, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पुनर्स्थापित करें'

ढाका, 19 मार्च (राष्ट्र प्रेस)। कई मानवाधिकार संगठनों ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान को एक पत्र भेजकर उनसे मानवाधिकारों के संरक्षण और प्रेस की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए ठोस कार्रवाई करने का अनुरोध किया है।

एक संयुक्त पत्र में, 'कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट्स' और अन्य मानवाधिकार संगठनों ने बांग्लादेश सरकार से मीडिया की स्वतंत्रता को बनाए रखने, हिरासत में लिए गए पत्रकारों को रिहा करने और साइबर अपराध कानूनों—जिनमें 'डिजिटल सुरक्षा अधिनियम' और 'साइबर सुरक्षा अधिनियम' शामिल हैं—के तहत पत्रकारों के खिलाफ दर्ज मामलों की समीक्षा करने का आग्रह किया।

पत्र में कहा गया कि पूर्व मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के दौरान जारी कुछ अध्यादेशों ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को खतरे में डाल दिया है।

पत्र में उल्लेख किया गया, "पत्रकार, संगीतकार, कलाकार और लेखक—अन्य व्यक्तियों के साथ—भी हिंसक भीड़ और समूहों के हमलों और धमकियों का सामना करते हैं; ये समूह उन्हें चुप कराना चाहते हैं या उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हैं। आपकी सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण करे, और बांग्लादेश में हर व्यक्ति को हिंसा या कानून के दुरुपयोग का सामना न करना पड़े।"

हस्ताक्षरकर्ताओं ने मनमानी निगरानी, सेंसरशिप और इंटरनेट बंद करने की घटनाओं को समाप्त करने का आह्वान किया, साथ ही सरकार से 'मीडिया सुधार आयोग' की उन सिफारिशों को लागू करने का अनुरोध किया जो अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हैं।

उन्होंने दिसंबर 2025 में अंतरिम सरकार के कार्यकाल के दौरान बांग्लादेशी पत्रकारों और समाचार संस्थानों—जिनमें 'प्रथम आलो' और 'डेली स्टार' शामिल हैं—पर हुए हमलों की त्वरित और निष्पक्ष जांच की भी मांग की।

हस्ताक्षरकर्ताओं ने सुझाव दिया कि ऐसे मामलों की जांच और भविष्य में होने वाले दुर्व्यवहार को रोकने के लिए एक मजबूत और स्वतंत्र 'राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग' का होना अत्यंत आवश्यक है।

अंतरिम सरकार के तहत बड़ी संख्या में मनमानी हिरासत की निंदा करते हुए उन्होंने कहा कि पत्रकारों की गिरफ्तारी और उन पर हमलों के कारण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लगातार खतरे में बनी रही है।

पत्र में आगे कहा गया, "भीड़ द्वारा की जाने वाली हिंसा में वृद्धि ने कानून के शासन को चुनौती दी है, जिससे अल्पसंख्यक समुदाय विशेष रूप से खतरे में पड़ गए हैं। ऐसे माहौल में, जहां धार्मिक समूह महिलाओं और लड़कियों की आजादी को सीमित करना चाहते हैं, उनके अधिकारों की रक्षा अत्यंत आवश्यक है। सुरक्षा बल लगातार मानवाधिकारों का उल्लंघन करते रहे हैं, जैसे चटगांव में लोगों के साथ मारपीट या उन्हें यातना देना।"

हस्ताक्षरकर्ताओं ने सरकार से आग्रह किया कि वह अपने कार्यकाल का उपयोग, व्यवस्थित सुधारों और जवाबदेही को बढ़ावा देकर, सकारात्मक बदलाव की एक ऐसी विरासत बनाने में करे जिसे लंबे समय तक याद रखा जा सके।