पश्चिम बंगाल कांग्रेस ने सात शहरी निकाय चुनावों में TMC, वाम मोर्चा से सीट बंटवारे से किया इनकार
सारांश
पश्चिम बंगाल में विपक्ष बिखरा हुआ दिख रहा है। कांग्रेस, वाम मोर्चा और डेमोक्रेटिक TMC तीनों ने अलग-अलग लड़ने का एलान किया है। 'इंडिया' गठबंधन की राष्ट्रीय एकता नवंबर के नगर निकाय चुनावों में धरातल पर नदारद है, और यही बिखराव सत्तारूढ़ TMC के लिए सबसे बड़ा फायदा बन सकता है।
मुख्य बातें
पश्चिम बंगाल कांग्रेस ने TMC , वाम मोर्चे या किसी भी दल के साथ सात शहरी निकाय चुनावों में सीट साझेदारी से इनकार किया।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष शुभंकर सरकार ने कहा कि सत्तारूढ़ दल के प्रशासनिक प्रभाव के कारण ऐसा समझौता अर्थहीन होगा।
माकपा (CPI-M) ने भी स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने की घोषणा की; 'इंडिया' गठबंधन की राज्य स्तरीय एकता अप्रभावी।
डेमोक्रेटिक तृणमूल कांग्रेस ( ऋतब्रत बनर्जी गुट) भी अकेले मैदान में उतरेगी।
NCPI के 20 लोकसभा सदस्यों का समूह NDA के तहत भाजपा के साथ सीट साझेदारी का इच्छुक है।
चुनाव नवंबर 2026 के अंतिम सप्ताह में प्रस्तावित; परिणाम दिसंबर 2026 के पहले सप्ताह में अपेक्षित।
पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस ने 24 अक्टूबर 2026 को स्पष्ट किया कि राज्य के सात शहरी निकायों के आगामी चुनावों में वह तृणमूल कांग्रेस (TMC), भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के नेतृत्व वाले वाम मोर्चे अथवा किसी भी अन्य दल के साथ सीट साझेदारी नहीं करेगी। कोलकाता और हावड़ा नगर निगम सहित इन निकायों के चुनाव नवंबर 2026 के अंतिम सप्ताह में प्रस्तावित हैं और परिणाम दिसंबर के पहले सप्ताह में घोषित होने की संभावना है।
कांग्रेस ने क्यों ठुकराया प्रस्ताव
पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी (WBPCC) के सूत्रों के अनुसार, TMC की ओर से सीट बंटवारे को लेकर अनौपचारिक संकेत दिए गए थे, जिन्हें राज्य कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने खारिज कर दिया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष शुभंकर सरकार ने कहा कि नगर निकाय चुनावों में सीट साझा समझौता अर्थहीन होगा, क्योंकि पिछले अनुभव बताते हैं कि सत्तारूढ़ दल और राज्य प्रशासन के संयुक्त प्रभाव के कारण स्थानीय निकाय चुनाव अक्सर एक औपचारिकता बनकर रह जाते हैं।
सरकार ने आगे कहा, 'इस बार भी स्थिति अलग नहीं होगी और पूरी संभावना है कि इन सात नगर निकायों के अधिकांश वार्डों में भाजपा उम्मीदवार अपने प्रभाव का लाभ उठाकर जीत हासिल करेंगे। ऐसे में भाजपा यह दावा कर सकेगी कि संयुक्त विपक्ष के खिलाफ उसे जनता का स्वतःस्फूर्त समर्थन मिला है। इसलिए शहरी निकाय चुनाव सीट साझेदारी के प्रयोग के लिए उचित अवसर नहीं हैं।'
वाम मोर्चे का भी स्वतंत्र चुनाव का निर्णय
माकपा (CPI-M) नेतृत्व ने भी स्पष्ट किया है कि राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन (इंडिया) का हिस्सा होने के बावजूद स्थानीय निकाय चुनावों में वाम मोर्चा किसी अन्य दल के साथ सीट बंटवारा किए बिना स्वतंत्र रूप से उतरेगा। माकपा की केंद्रीय समिति के एक सदस्य ने नाम न प्रकाशित करने की शर्त पर कहा, 'तृणमूल कांग्रेस के किसी भी गुट के साथ सीट साझेदारी का सवाल ही नहीं उठता। साथ ही, इस समय कांग्रेस के साथ भी किसी प्रकार की समझदारी वांछनीय नहीं है, क्योंकि हमारा मानना है कि आगामी शहरी निकाय चुनाव हमारी संगठनात्मक ताकत का आकलन करने का सबसे अच्छा अवसर हैं।'
यह ऐसे समय में आया है जब राष्ट्रीय स्तर पर 'इंडिया' गठबंधन के घटक दल एकजुटता का संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन राज्य स्तर पर उसी एकता को अमल में लाना कठिन साबित हो रहा है।
डेमोक्रेटिक TMC और NCPI की स्थिति
ऋतब्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले तृणमूल कांग्रेस के गुट 'डेमोक्रेटिक तृणमूल कांग्रेस' ने भी घोषणा की है कि वह आगामी शहरी निकाय चुनाव किसी भी दल के साथ समझौता किए बिना लड़ेगा। दूसरी ओर, तृणमूल कांग्रेस छोड़कर नेशनल सिटिजंस पार्टी ऑफ इंडिया (NCPI) में शामिल हुए 20 लोकसभा सदस्यों का समूह — जो स्वयं को भारतीय जनता पार्टी (BJP) नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) का हिस्सा बताता है — नगर निकाय चुनावों के लिए भाजपा के साथ सीट साझेदारी का इच्छुक है।
गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल में नगर निकाय चुनावों का इतिहास बताता है कि सत्तारूढ़ दल का प्रशासनिक वर्चस्व विपक्षी एकता की रणनीतियों को अक्सर बेअसर कर देता है।
चुनाव कार्यक्रम और संभावित तस्वीर
कोलकाता और हावड़ा नगर निगम सहित सात शहरी निकायों के चुनाव नवंबर 2026 के अंतिम सप्ताह में होने का प्रस्ताव है, जबकि परिणाम दिसंबर 2026 के पहले सप्ताह में घोषित होने की संभावना है। विपक्षी दलों के बिखरे हुए मोर्चे के बीच भाजपा और सत्तारूढ़ TMC के बीच सीधे मुकाबले की संभावना बढ़ती दिख रही है। इन चुनावों के नतीजे राज्य में विपक्ष की संगठनात्मक ताकत का एक महत्वपूर्ण पैमाना साबित होंगे।
संपादकीय दृष्टिकोण
सुनने में व्यावहारिक लगता है, लेकिन यही सोच विपक्षी वोटों के बिखराव को वैधता भी देती है। NCPI का NDA के साथ जुड़ाव दिखाता है कि दलबदल के बाद की राजनीति पश्चिम बंगाल में नए समीकरण गढ़ रही है, जिसे मुख्यधारा की कवरेज अक्सर नज़रअंदाज़ करती है। इन नतीजों का असर 2026 के बाद राज्य में विपक्षी पुनर्गठन की दिशा तय करने में भी होगा।
RashtraPress
24 अक्टूबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
पश्चिम बंगाल कांग्रेस ने सीट बंटवारे से इनकार क्यों किया?
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष शुभंकर सरकार के अनुसार, सत्तारूढ़ दल और राज्य प्रशासन के संयुक्त प्रभाव के कारण नगर निकाय चुनाव अक्सर एक औपचारिकता बनकर रह जाते हैं, इसलिए इस मंच पर सीट साझेदारी का कोई व्यावहारिक लाभ नहीं है। कांग्रेस का मानना है कि ऐसे समझौते से भाजपा को यह दावा करने का मौका मिलेगा कि उसे संयुक्त विपक्ष के खिलाफ जनता का स्वतःस्फूर्त समर्थन मिला।
पश्चिम बंगाल के सात शहरी निकाय चुनाव कब होंगे?
कोलकाता और हावड़ा नगर निगम सहित सात शहरी निकायों के चुनाव नवंबर 2026 के अंतिम सप्ताह में प्रस्तावित हैं और परिणाम दिसंबर 2026 के पहले सप्ताह में घोषित होने की संभावना है।
क्या वाम मोर्चा भी अकेले चुनाव लड़ेगा?
हाँ, माकपा (CPI-M) नेतृत्व ने स्पष्ट किया है कि 'इंडिया' गठबंधन का राष्ट्रीय सदस्य होने के बावजूद वाम मोर्चा स्थानीय निकाय चुनावों में किसी के साथ सीट साझेदारी किए बिना स्वतंत्र रूप से मैदान में उतरेगा। माकपा केंद्रीय समिति के एक सदस्य के अनुसार, ये चुनाव वाम की संगठनात्मक ताकत परखने का अवसर हैं।
NCPI क्या है और इन चुनावों में इसकी क्या भूमिका है?
नेशनल सिटिजंस पार्टी ऑफ इंडिया (NCPI) में तृणमूल कांग्रेस छोड़कर आए 20 लोकसभा सदस्यों का समूह शामिल है, जो स्वयं को NDA का हिस्सा बताता है। यह समूह आगामी नगर निकाय चुनावों में भाजपा के साथ सीट साझेदारी का इच्छुक है।
'इंडिया' गठबंधन पश्चिम बंगाल में एकजुट होकर क्यों नहीं लड़ रहा?
कांग्रेस और माकपा दोनों का तर्क है कि नगर निकाय स्तर पर गठबंधन व्यावहारिक रूप से निरर्थक है, क्योंकि सत्तारूढ़ दल का प्रशासनिक दबदबा परिणामों को प्रभावित करता है। यह स्थिति दर्शाती है कि राष्ट्रीय गठबंधनी समीकरण राज्य स्तरीय चुनावी रणनीति में सीधे तौर पर लागू नहीं हो पाते।
