बिहार कैबिनेट ने 14 प्रस्तावों को दी मंजूरी: खनिज नीलामी, ₹11,200 करोड़ गारंटी और बक्सर-भागलपुर एक्सप्रेस-वे को हरी झंडी
सारांश
मुख्य बातें
बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में 18 नवंबर 2026 को पटना में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में 14 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इन निर्णयों में खनिज ब्लॉकों की ई-नीलामी, किसानों के लिए ₹11,200 करोड़ की राजकीय ऋण गारंटी, एक्सप्रेस-वे निर्माण, सौर ऊर्जा विस्तार और स्वास्थ्य व डिजिटल ढाँचे को मजबूत करने से जुड़े फैसले शामिल हैं। यह बैठक बिहार के बुनियादी ढाँचे और आर्थिक विकास की दिशा में राज्य सरकार के व्यापक एजेंडे को रेखांकित करती है।
खनिज संपदा का दोहन
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक्स पर कैबिनेट के फैसलों की जानकारी साझा करते हुए कहा कि जमुई और बांका की खनिज संपदा से बिहार के औद्योगिक विकास को नई गति मिलेगी। कैबिनेट ने जमुई के मजोस और भंटा मैग्नेटाइट (लौह अयस्क) ब्लॉक तथा बांका के पिंडारा कॉपर-लेड-जिंक ब्लॉक की ई-नीलामी के लिए संसाधन मूल्यांकन, आरक्षित मूल्य और समय-सीमा निर्धारित करने की स्वीकृति दी। सरकार के अनुसार, इससे राज्य में निवेश और रोज़गार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है।
किसानों के लिए ₹11,200 करोड़ की राजकीय गारंटी
वित्त वर्ष 2026-27 के रबी एवं खरीफ विपणन मौसम में खाद्यान्न अधिप्राप्ति को निर्बाध रूप से संचालित करने के लिए बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को ₹11,200 करोड़ के ऋण पर राजकीय गारंटी देने की मंजूरी दी गई। सरकार का कहना है कि इससे खरीद व्यवस्था सुदृढ़ होगी और किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने में मदद मिलेगी। गौरतलब है कि बिहार में बड़ी संख्या में किसान सरकारी खरीद योजनाओं पर निर्भर हैं।
सौर ऊर्जा और ग्रामीण पेयजल
ग्रामीण पेयजल व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के तहत जलापूर्ति केंद्रों और जल मीनारों पर 5 किलोवाट के ऑन-ग्रिड सोलर पैनल लगाने के लिए ₹48.09 करोड़ स्वीकृत किए गए। इसके अतिरिक्त, पंचायती राज विभाग के निर्मित एवं निर्माणाधीन पंचायत सरकार भवनों पर 10 किलोवाट के ऑन-ग्रिड सोलर पैनल लगाने के लिए ₹482.82 करोड़ की मंजूरी दी गई। यह कदम राज्य सरकार की नवीकरणीय ऊर्जा की ओर बढ़ती प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
बक्सर-भागलपुर एक्सप्रेस-वे और पटना IIT रिसर्च पार्क
बक्सर-भागलपुर छह लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार करने और विशेषज्ञ सलाहकारों की सेवाएं लेने के लिए ₹66.58 करोड़ स्वीकृत किए गए। प्रस्तावित एक्सप्रेस-वे बक्सर से अरवल, जहानाबाद, राजगीर, सिकंदरा और मुंगेर के भीमबांध के निकट से होते हुए भागलपुर पहुँचेगा और आगे प्रस्तावित रक्सौल-हल्दिया हाईवे से जुड़ेगा। पटना में IIT रिसर्च पार्क के निर्माण के लिए ₹305 करोड़ की परियोजना लागत पर सेंटर फॉर अर्बनाइजेशन, बिल्डिंग एंड एनवायरनमेंट (CUBE), IIT मद्रास को मुख्य परामर्शी एवं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट के रूप में चयनित करने की मंजूरी दी गई।
स्वास्थ्य सेवाएँ और डिजिटल शासन
स्वास्थ्य क्षेत्र में दरभंगा के गंगवारा स्थित सदर अस्पताल परिसर में होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र, मुजफ्फरपुर की ओर से सिर एवं गर्दन के कैंसर अस्पताल के संचालन को मंजूरी दी गई, जिससे दरभंगा और आसपास के मरीजों को उन्नत उपचार सुविधा मिल सकेगी। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में ई-गवर्नेंस, प्लानिंग एवं प्रोजेक्ट्स से जुड़े 124 स्थायी पदों के सृजन को भी स्वीकृति दी गई। कैबिनेट ने सप्तम राज्य वित्त आयोग का कार्यकाल 31 मार्च 2027 तक बढ़ाने और स्थानीय निकायों एवं छात्रवृत्ति योजनाओं से जुड़ी प्रक्रियाओं को सरल बनाने की स्वीकृति भी दी। इन निर्णयों के साथ राज्य सरकार का अगला कदम इन योजनाओं के त्वरित क्रियान्वयन पर निर्भर करेगा।