बिहार कोचिंग संस्थानों को जिला प्रशासन को देना होगा छात्रों का पूरा विवरण: CM सम्राट चौधरी का निर्देश

बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मंगलवार, 9 जून 2026 को राज्य के सभी कोचिंग संस्थानों के लिए कड़े निर्देश जारी किए, जिसके तहत अब प्रत्येक कोचिंग संस्थान को अपने यहाँ पढ़ने वाले विद्यार्थियों का पूर्ण विवरण संबंधित जिला प्रशासन को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना होगा। यह निर्देश पटना के दो प्रमुख कोचिंग संस्थानों के बीच हुए विवाद और उसके बाद बिगड़ी कानून-व्यवस्था की पृष्ठभूमि में आया है।

मुख्यमंत्री के प्रमुख निर्देश

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शिक्षा विभाग को कई अहम निर्देश दिए हैं। उन्होंने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट कर जानकारी साझा करते हुए लिखा कि राज्य में विद्यार्थियों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कोचिंग संचालन को लेकर शिक्षा विभाग को महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि 'शिक्षा व्यवस्था में अनुशासन, पारदर्शिता और गुणवत्तापूर्ण शिक्षण सुनिश्चित करना हमारी प्रतिबद्धता है।'

निर्देशों के अनुसार, स्कूलों और कॉलेजों के लिए निर्धारित शिक्षण समय के दौरान कोई भी कोचिंग संस्थान संचालित नहीं किया जाएगा। हालाँकि, यह प्रतिबंध उन विद्यार्थियों पर लागू नहीं होगा जिन्होंने अपनी नियमित स्कूली या महाविद्यालयी शिक्षा पूरी कर ली है। शिक्षा विभाग को इस संबंध में विस्तृत नियमावली तैयार करने के लिए भी कहा गया है।

विवाद की पृष्ठभूमि

यह ऐसे समय में आया है जब हाल ही में पटना के दो कोचिंग संस्थानों के बीच हुए विवाद ने व्यापक ध्यान खींचा। दोनों संस्थानों के प्रमुखों के खिलाफ प्राथमिकी (FIR) दर्ज कराई गई है। इस घटना के बाद शिक्षा क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा के कारण उत्पन्न तनाव और कानून-व्यवस्था की संभावित गिरावट को लेकर सरकार सतर्क हो गई।

शिक्षा मंत्री की प्रतिक्रिया

शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि कोचिंग संस्थानों के बीच आपसी प्रतिस्पर्धा से उत्पन्न तनाव और विधि-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने से रोकने के लिए एक ठोस नीति बनाई जाएगी। उन्होंने कहा था कि नीति बनने के बाद उसका उल्लंघन करने वाले संस्थानों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि यह बिहार सरकार की ओर से कोचिंग क्षेत्र को विनियमित करने की दिशा में पहला ठोस कदम माना जा रहा है।

आम विद्यार्थियों और संस्थानों पर असर

नए नियमों के लागू होने के बाद बिहार के हजारों कोचिंग संस्थानों को अपने छात्रों का विस्तृत डेटा जिला प्रशासन के साथ साझा करना होगा। इससे न केवल छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी, बल्कि अनियमित रूप से संचालित हो रहे संस्थानों पर भी नजर रखी जा सकेगी। स्कूल-कॉलेज समय में कोचिंग बंद रहने की अनिवार्यता से नियमित शैक्षणिक संस्थानों की उपस्थिति दर में भी सुधार की उम्मीद है।

आगे की राह

शिक्षा विभाग को नियमावली तैयार करने का निर्देश दिया गया है, जिसके बाद इसे अधिसूचित कर लागू किया जाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि नीति की वास्तविक सफलता उसके क्रियान्वयन और निगरानी तंत्र की मजबूती पर निर्भर करेगी। यह देखना होगा कि नियमावली में उल्लंघन पर दंड का प्रावधान कितना प्रभावी बनाया जाता है।