बिहार: सुगौली दारोगा शैलेश कुमार निलंबित, महिला से ₹4,000 रिश्वत और आपत्तिजनक बातचीत का ऑडियो वायरल
सारांश
मुख्य बातें
पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी में सुगौली थाने में तैनात अवर निरीक्षक शैलेश कुमार को 17 नवंबर 2026 को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। एक महिला से जमीन विवाद के मामले में ₹4,000 रिश्वत लेने और आपत्तिजनक बातचीत करने का आरोप सोशल मीडिया पर वायरल हुए ऑडियो क्लिप के बाद सामने आया। पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने मामले की गंभीरता देखते हुए यह कदम उठाया और रक्सौल के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को 24 घंटे के भीतर विस्तृत जांच रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया।
मामले की पृष्ठभूमि
7 अक्टूबर को एक महिला ने सुगौली थाने में आवेदन देकर जमीन विवाद के दौरान झोपड़ी में आग लगाने और तोड़फोड़ का आरोप लगाया था। इस शिकायत की जांच का काम अवर निरीक्षक शैलेश कुमार को सौंपा गया था। पुलिस अधीक्षक कार्यालय के अनुसार, जांच के दौरान ही प्राथमिकी दर्ज न करने और मामले को दबाने के एवज में ₹4,000 लेने की बातचीत हुई।
वायरल ऑडियो में क्या है
सोशल मीडिया पर प्रसारित ऑडियो रिकॉर्डिंग में महिला दारोगा से शिकायत करती सुनाई देती है कि वह उसके पक्ष में काम नहीं कर रहे हैं। इस पर दारोगा कथित तौर पर कहता है, 'तुम एक रात आओ, हम तुम्हारे तरफ से हो जाएंगे।' महिला की ओर से बातचीत में दो किस्तों में ₹4,000 देने का उल्लेख भी है। इसके अतिरिक्त, महिला से ₹20,000 की रिश्वत मांगने का आरोप भी सामने आया है।
पुलिस की प्रारंभिक जांच और कार्रवाई
ऑडियो वायरल होते ही सुगौली के पर्यवेक्षी पदाधिकारी पुलिस निरीक्षक मुन्ना कुमार से प्राथमिक जांच कराई गई। जांच में प्रथमदृष्टया शैलेश कुमार की संलिप्तता प्रतीत होने पर पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने उन्हें संदिग्ध आचरण के आरोप में तत्काल निलंबित कर दिया। पुलिस ने माना कि इस आचरण से जनमानस में पुलिस के प्रति अविश्वास उत्पन्न हुआ है और विभागीय अनुशासन का उल्लंघन हुआ है।
राजनीतिक और सामाजिक दबाव
मामले में जनता दल (युनाइटेड) के प्रखंड अध्यक्ष अरविंद कुशवाहा ने भी जिलाधिकारी को लिखित आवेदन देकर निष्पक्ष जांच और आरोपी पुलिस पदाधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। यह ऐसे समय में आया है जब बिहार में पुलिस सुधार और जवाबदेही को लेकर बहस जारी है।
आगे क्या होगा
रक्सौल के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को पूरे प्रकरण की विस्तृत जांच कर 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है। रिपोर्ट के आधार पर आरोपी दारोगा के खिलाफ विभागीय कार्यवाही और संभावित आपराधिक मुकदमे की दिशा तय होगी।