18 नवंबर 2026
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बिहार भूमि सर्वेक्षण: 3,310 पदों पर बहाली, जनवरी तक योगदान का लक्ष्य — दिलीप जायसवाल

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बिहार भूमि सर्वेक्षण: 3,310 पदों पर बहाली, जनवरी तक योगदान का लक्ष्य — दिलीप जायसवाल

सारांश

बिहार सरकार ने विशेष भूमि सर्वेक्षण में तेज़ी लाने के लिए 3,310 पदों पर बहाली की प्रक्रिया शुरू की है — और कुल 5,000 तक पहुँचने की संभावना है। साथ ही भूदान यज्ञ कमेटी भंग करने और भूमि अधिग्रहण के लिए नया निदेशालय बनाने की भी घोषणा हुई है।

मुख्य बातें

राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ.
दिलीप कुमार जायसवाल ने 18 नवंबर 2026 को 3,310 पदों पर बहाली की जानकारी दी।
पदों में अमीन के 2,609 , कानूनगो के 414 , सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के 96 और लिपिक के 191 पद शामिल हैं।
रिक्तियाँ बीसीईसीई को भेजी गईं; अगले दो दिनों में अखबारों में विज्ञापन प्रकाशित होने की संभावना।
लगभग 2,000 अतिरिक्त पद जुड़ने पर कुल बहाली करीब 5,000 तक पहुँचेगी; जनवरी 2027 तक योगदान का लक्ष्य।
बिहार भूदान यज्ञ कमेटी को भंग करने का निर्णय; 6,235 एकड़ भूमि अभी वितरण के लिए उपलब्ध।
भूमि अधिग्रहण के लिए नया सेल व निदेशालय; 328 स्थायी पदों को कैबिनेट की मंजूरी।

बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में 3,310 पदों पर बहाली की प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू हो गई है। बुधवार, 18 नवंबर 2026 को राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने बताया कि ये नियुक्तियाँ विशेष भूमि सर्वेक्षण को गति देने और युवाओं को रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की जा रही हैं। रिक्तियाँ परीक्षा एजेंसी बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद (बीसीईसीई) को भेजी जा चुकी हैं और अगले दो दिनों में अखबारों में भर्ती विज्ञापन प्रकाशित होने की संभावना है।

पदवार विवरण और भर्ती प्रक्रिया

मंत्री जायसवाल के अनुसार, 3,310 पदों में सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के 96, कानूनगो के 414, अमीन के 2,609 और लिपिक के 191 पद शामिल हैं। विभाग ने इन रिक्तियों को बीसीईसीई को भेज दिया है, जो भर्ती परीक्षा की तैयारी करेगा। सरकार की योजना है कि जनवरी 2027 तक चयनित कर्मियों का योगदान सुनिश्चित किया जाए।

उन्होंने यह भी बताया कि वर्तमान में भेजे गए 3,310 पदों के अतिरिक्त लगभग 2,000 और पद जुड़ने की संभावना है, जिससे कुल बहाली का आँकड़ा करीब 5,000 पदों तक पहुँच सकता है।

सर्वेक्षण का उद्देश्य और मुख्यमंत्री के निर्देश

डॉ. जायसवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक में सर्वेक्षण कार्य शीघ्र पूरा करने का स्पष्ट निर्देश दिया गया है। सर्वेक्षण पूरा होने पर नागरिकों को अपनी जमीन का पासबुक मिलेगा। इससे न केवल भूमि विवादों में कमी आने की उम्मीद है, बल्कि ज़मीन से जुड़े विवादों के कारण होने वाले अपराधों पर भी अंकुश लगेगा।

गौरतलब है कि बिहार में भूमि विवाद दशकों से कानून-व्यवस्था की एक बड़ी चुनौती रहे हैं। डिजिटल और सत्यापित भूमि रिकॉर्ड इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

बिहार भूदान यज्ञ कमेटी को भंग करने का निर्णय

मंत्री ने एक अन्य महत्वपूर्ण घोषणा में बताया कि बिहार भूदान यज्ञ कमेटी को भंग करने का निर्णय लिया गया है। विनोबा भावे के आह्वान पर कुल 6,48,593 एकड़ भूमि दान में प्राप्त हुई थी, जिसमें से 3,46,494 एकड़ भूमि संपुष्ट (अभिलेखित) हुई। इनमें से 2,42,600 एकड़ भूमि जरूरतमंदों, भूमिहीनों और सरकारी कार्यों के लिए वितरित की जा चुकी है। फिलहाल 6,235 एकड़ भूमि वितरण के लिए उपलब्ध है।

डॉ. जायसवाल ने स्पष्ट किया कि भूदान भूमि के वितरण और कब्ज़े की जाँच कराई जाएगी — यह पता लगाने के लिए कि वास्तव में जमीन जरूरतमंदों तक पहुँची या सरकारी कार्यों में उपयोग हुई।

भूमि अधिग्रहण के लिए नया सेल और निदेशालय

मंत्री ने बताया कि विकास परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण में देरी कम करने हेतु एक अलग सेल और निदेशालय गठित किया जाएगा। इसके लिए 328 स्थायी कर्मियों की बहाली के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। इससे सड़क, रेल, हवाई अड्डे और अन्य विकास परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया सुचारू होगी और परियोजनाओं की लागत वृद्धि पर भी नियंत्रण रखा जा सकेगा।

यह ऐसे समय में आया है जब बिहार में बुनियादी ढाँचे से जुड़ी कई परियोजनाएँ भूमि अधिग्रहण विवादों के कारण लंबित हैं। नए निदेशालय के गठन से इस जटिलता को दूर करने की उम्मीद है।

संपादकीय दृष्टिकोण

310 पदों की यह भर्ती प्रक्रिया बिहार में भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण की उस लंबी यात्रा का हिस्सा है, जो वर्षों से अधूरी रही है — और इसकी सफलता अब तेज़ी से चयन और तैनाती पर निर्भर करेगी। असली परीक्षा यह है कि क्या जनवरी की समयसीमा महज़ एक प्रशासनिक महत्वाकांक्षा है या उसके पीछे ठोस तंत्र भी है। भूदान कमेटी को भंग करने और भूमि अधिग्रहण निदेशालय बनाने की घोषणाएँ स्वागतयोग्य हैं, लेकिन 6,235 एकड़ लंबित भूमि के वितरण में पारदर्शिता सुनिश्चित करना ज़रूरी होगा — वरना यह पुनर्गठन महज़ संस्थागत फेरबदल बनकर रह जाएगा।
RashtraPress
18 नवंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

बिहार भूमि सर्वेक्षण के लिए किन पदों पर बहाली होगी?
बिहार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के 96, कानूनगो के 414, अमीन के 2,609 और लिपिक के 191 पदों सहित कुल 3,310 पदों पर बहाली होगी। लगभग 2,000 अतिरिक्त पद और जुड़ने की संभावना है, जिससे कुल आँकड़ा करीब 5,000 हो सकता है।
बिहार भूमि सर्वेक्षण भर्ती विज्ञापन कब आएगा?
मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल के अनुसार अगले दो दिनों के भीतर अखबारों में भर्ती विज्ञापन प्रकाशित होने की संभावना है। रिक्तियाँ बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद (बीसीईसीई) को पहले ही भेजी जा चुकी हैं।
बिहार विशेष भूमि सर्वेक्षण का आम नागरिकों को क्या फायदा होगा?
सर्वेक्षण पूरा होने के बाद नागरिकों को अपनी जमीन का पासबुक मिलेगा, जिससे भूमि विवादों में कमी आने और उनसे जुड़े अपराधों पर अंकुश लगने की उम्मीद है। सरकार का लक्ष्य है कि जनवरी 2027 तक चयनित कर्मी योगदान दें ताकि काम में तेज़ी लाई जा सके।
बिहार भूदान यज्ञ कमेटी को क्यों भंग किया जा रहा है?
विनोबा भावे के आह्वान पर दान में मिली 6,48,593 एकड़ भूमि में से 2,42,600 एकड़ का वितरण हो चुका है और मात्र 6,235 एकड़ शेष है। कमेटी की प्रासंगिकता सीमित रह जाने के बाद सरकार ने इसे भंग कर शेष भूमि के वितरण की जाँच कराने का निर्णय लिया है।
बिहार में भूमि अधिग्रहण के लिए नया निदेशालय क्यों बनाया जा रहा है?
सड़क, रेल, हवाई अड्डे जैसी विकास परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण में होने वाली देरी कम करने और परियोजना लागत को नियंत्रित करने के लिए अलग सेल व निदेशालय बनाया जाएगा। 328 स्थायी पदों पर बहाली के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है।
राष्ट्र प्रेस
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