बिहार भूमि सर्वेक्षण: 3,310 पदों पर बहाली, जनवरी तक योगदान का लक्ष्य — दिलीप जायसवाल
सारांश
मुख्य बातें
बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में 3,310 पदों पर बहाली की प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू हो गई है। बुधवार, 18 नवंबर 2026 को राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने बताया कि ये नियुक्तियाँ विशेष भूमि सर्वेक्षण को गति देने और युवाओं को रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की जा रही हैं। रिक्तियाँ परीक्षा एजेंसी बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद (बीसीईसीई) को भेजी जा चुकी हैं और अगले दो दिनों में अखबारों में भर्ती विज्ञापन प्रकाशित होने की संभावना है।
पदवार विवरण और भर्ती प्रक्रिया
मंत्री जायसवाल के अनुसार, 3,310 पदों में सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के 96, कानूनगो के 414, अमीन के 2,609 और लिपिक के 191 पद शामिल हैं। विभाग ने इन रिक्तियों को बीसीईसीई को भेज दिया है, जो भर्ती परीक्षा की तैयारी करेगा। सरकार की योजना है कि जनवरी 2027 तक चयनित कर्मियों का योगदान सुनिश्चित किया जाए।
उन्होंने यह भी बताया कि वर्तमान में भेजे गए 3,310 पदों के अतिरिक्त लगभग 2,000 और पद जुड़ने की संभावना है, जिससे कुल बहाली का आँकड़ा करीब 5,000 पदों तक पहुँच सकता है।
सर्वेक्षण का उद्देश्य और मुख्यमंत्री के निर्देश
डॉ. जायसवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक में सर्वेक्षण कार्य शीघ्र पूरा करने का स्पष्ट निर्देश दिया गया है। सर्वेक्षण पूरा होने पर नागरिकों को अपनी जमीन का पासबुक मिलेगा। इससे न केवल भूमि विवादों में कमी आने की उम्मीद है, बल्कि ज़मीन से जुड़े विवादों के कारण होने वाले अपराधों पर भी अंकुश लगेगा।
गौरतलब है कि बिहार में भूमि विवाद दशकों से कानून-व्यवस्था की एक बड़ी चुनौती रहे हैं। डिजिटल और सत्यापित भूमि रिकॉर्ड इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
बिहार भूदान यज्ञ कमेटी को भंग करने का निर्णय
मंत्री ने एक अन्य महत्वपूर्ण घोषणा में बताया कि बिहार भूदान यज्ञ कमेटी को भंग करने का निर्णय लिया गया है। विनोबा भावे के आह्वान पर कुल 6,48,593 एकड़ भूमि दान में प्राप्त हुई थी, जिसमें से 3,46,494 एकड़ भूमि संपुष्ट (अभिलेखित) हुई। इनमें से 2,42,600 एकड़ भूमि जरूरतमंदों, भूमिहीनों और सरकारी कार्यों के लिए वितरित की जा चुकी है। फिलहाल 6,235 एकड़ भूमि वितरण के लिए उपलब्ध है।
डॉ. जायसवाल ने स्पष्ट किया कि भूदान भूमि के वितरण और कब्ज़े की जाँच कराई जाएगी — यह पता लगाने के लिए कि वास्तव में जमीन जरूरतमंदों तक पहुँची या सरकारी कार्यों में उपयोग हुई।
भूमि अधिग्रहण के लिए नया सेल और निदेशालय
मंत्री ने बताया कि विकास परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण में देरी कम करने हेतु एक अलग सेल और निदेशालय गठित किया जाएगा। इसके लिए 328 स्थायी कर्मियों की बहाली के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। इससे सड़क, रेल, हवाई अड्डे और अन्य विकास परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया सुचारू होगी और परियोजनाओं की लागत वृद्धि पर भी नियंत्रण रखा जा सकेगा।
यह ऐसे समय में आया है जब बिहार में बुनियादी ढाँचे से जुड़ी कई परियोजनाएँ भूमि अधिग्रहण विवादों के कारण लंबित हैं। नए निदेशालय के गठन से इस जटिलता को दूर करने की उम्मीद है।