बिहार में दूसरे NLU की माँग तेज़: CLAT UG 2025 में 4,226 अभ्यर्थियों के साथ राज्य देश में तीसरे स्थान पर
सारांश
मुख्य बातें
बिहार में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (NLU) की कमी को लेकर माँग अब एक औपचारिक मुहिम का रूप ले चुकी है। पटना लॉ प्रेप ट्यूटोरियल के निदेशक अभिषेक गुंजन ने बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को छात्रों के हस्ताक्षरयुक्त पत्र भेजकर राज्य में एक अतिरिक्त नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की स्थापना हेतु आवश्यक कदम उठाने का आग्रह किया है। सूचना का अधिकार (RTI) के तहत 7 जनवरी 2025 को प्राप्त आँकड़ों के अनुसार, CLAT UG 2025 परीक्षा में देशभर से 62,856 अभ्यर्थी शामिल हुए, जिनमें 4,226 अभ्यर्थी बिहार के थे — इस संख्या के साथ राज्य देशभर में तीसरे स्थान पर रहा।
मुख्य घटनाक्रम
अभिषेक गुंजन ने पत्र में रेखांकित किया कि इतनी बड़ी संख्या में कानूनी शिक्षा के इच्छुक विद्यार्थी होने के बावजूद बिहार में केवल एक ही राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय — चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (CNLU), पटना — संचालित है। उन्होंने तर्क दिया कि यह स्थिति राज्य के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए उच्चस्तरीय विधि शिक्षा के अवसरों को गंभीर रूप से सीमित करती है।
दूसरे राज्यों से तुलना
पत्र में अन्य राज्यों के आँकड़े पेश कर असमानता उजागर की गई है। उत्तर प्रदेश में 10,165 अभ्यर्थियों के लिए दो NLU हैं। महाराष्ट्र में 4,652 अभ्यर्थियों के लिए तीन NLU हैं और मध्य प्रदेश में 3,937 अभ्यर्थियों के लिए दो NLU उपलब्ध हैं। गुजरात में मात्र 1,204 अभ्यर्थियों के बावजूद दो राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय हैं। इसके अतिरिक्त, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में एक-एक अतिरिक्त संस्थान प्रस्तावित अथवा निर्माणाधीन बताया गया है।
आम जनता पर असर
गुंजन के अनुसार, बिहार के प्रतिभाशाली छात्र सीमित शैक्षणिक विकल्पों के कारण दूसरे राज्यों में जाकर अध्ययन करने को विवश हैं, जिससे राज्य को शैक्षणिक और आर्थिक — दोनों स्तरों पर नुकसान उठाना पड़ता है। उन्होंने यह भी बताया कि वर्तमान में CNLU पटना में 50 प्रतिशत सीटें राज्य के मूल निवासी छात्रों के लिए आरक्षित हैं। एक अतिरिक्त NLU की स्थापना से बिहार के विद्यार्थियों को उच्चस्तरीय कानूनी शिक्षा के और अधिक अवसर मिल सकेंगे।
माँग का दायरा
अभिषेक गुंजन ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि इस माँग को राज्य की महत्वपूर्ण शैक्षणिक आवश्यकता के रूप में देखा जाए और नए NLU की स्थापना की पहल की जाए। उनका मानना है कि इससे न केवल विधि शिक्षा का विस्तार होगा, बल्कि शोध, न्यायिक समझ और विधिक नवाचार को भी बल मिलेगा।
क्या होगा आगे
यह मुहिम ऐसे समय में आई है जब देशभर में उच्च शिक्षा संस्थानों की भौगोलिक असमानता पर बहस तेज़ है। गौरतलब है कि NLU की स्थापना के लिए राज्य सरकार की पहल और केंद्र के बार काउंसिल ऑफ इंडिया की स्वीकृति दोनों अनिवार्य हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।