महाराष्ट्र राज्यपाल ने जेजीयू की एआई गवर्नेंस रिपोर्ट 2026 जारी की, शिक्षा में तकनीक के नैतिक उपयोग पर जोर

मुंबई, 27 अप्रैल 2026 को महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा ने ओ.पी. जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी (जेजीयू) द्वारा तैयार की गई एआई गवर्नेंस रिपोर्ट 2026 का विमोचन किया। यह रिपोर्ट उच्च शिक्षा संस्थानों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के नैतिक और पारदर्शी एकीकरण के लिए एक व्यापक ढाँचा प्रस्तुत करती है।

राज्यपाल का संबोधन और एआई पर दृष्टिकोण

वर्मा ने संगोष्ठी में कहा कि सिरिल श्रॉफ सेंटर फॉर एआई, लॉ एंड रेगुलेशन ने उद्योग और सार्वजनिक संस्थानों को साझा मूल्यों की भावना से जोड़ा है। उन्होंने एआई के उपयोग को करुणा, सहानुभूति और जनसामान्य के उत्थान से जोड़ते हुए कहा, "एआई बहुत सी समस्याओं का समाधान करेगा, लेकिन इसके साथ चुनौतियां भी आती हैं।"

राज्यपाल ने भारतीय संस्कृति और मूल्यों की सुरक्षा पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि "अपने मूल्यों को सुरक्षित रखना और भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि उद्देश्यहीन तकनीक खतरनाक होती है।" उनके अनुसार, भारतीय कला, संस्कृति और विचारधारा को सुरक्षित रखना राष्ट्रीय पहचान का अभिन्न अंग है। गौरतलब है कि यह संदेश 'विकसित भारत' के दृष्टिकोण को केवल आर्थिक दृष्टि से परिभाषित न करने की चेतावनी देता है।

शिक्षा क्षेत्र में एआई का बदलता परिदृश्य

विश्वभर के उच्च शिक्षा संस्थान एआई के तेजी से बढ़ते एकीकरण के साथ संरचनात्मक परिवर्तनों से जूझ रहे हैं। एआई उपकरण जटिल डेटा विश्लेषण, सामाजिक घटनाओं के मॉडलिंग और साक्ष्य-आधारित निर्णय लेने में सक्षम बनाते हैं। संस्थागत स्तर पर, एआई को शासन व्यवस्था में इस तरह शामिल किया जा रहा है जिससे पारदर्शिता, दक्षता और साक्ष्य-आधारित निर्णय क्षमता मजबूत हो रही है।

रिपोर्ट के मुख्य सुझाव और शैक्षणिक सुधार

जेजीयू के संस्थापक कुलपति प्रो. (डॉ.) सी. राज कुमार ने कहा कि यह रिपोर्ट एक केंद्रीय प्रश्न से प्रेरित है: विश्वविद्यालय कैसे ऐसा शिक्षा तंत्र विकसित करे जो एआई का उपयोग करते हुए मानवीय निर्णय क्षमता, रचनात्मकता और स्वतंत्रता को केंद्र में रखे। राज कुमार ने कानून, व्यवसाय, इंजीनियरिंग और सार्वजनिक नीति जैसे विषयों में अनुभवात्मक शिक्षण को चरणबद्ध तरीके से शामिल करने का सुझाव दिया।

उन्होंने संरचित सिमुलेशन, अंतर्विषयक कैपस्टोन परियोजनाओं और इमर्सिव लर्निंग वातावरण के माध्यम से सैद्धांतिक ज्ञान और व्यावहारिक दक्षता के बीच की खाई को पाटने का सुझाव दिया। ये सुधार एजुकेशन 4.0 सिद्धांतों के अनुरूप हैं, जहाँ स्नातक केवल अवधारणात्मक समझ नहीं, बल्कि जटिल वैश्विक चुनौतियों से जुड़े व्यावहारिक कौशल भी हासिल करेंगे।

इमर्सिव तकनीकें और भविष्य की शिक्षा

संगोष्ठी में ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, डिजिटल ट्विन्स और एआई-सक्षम ट्यूटरिंग सिस्टम को उच्च शिक्षा के अगले बड़े चरण के रूप में चिह्नित किया गया। उच्च शिक्षा संस्थानों को इन तकनीकों को चुनिंदा कार्यक्रमों में चरणबद्ध तरीके से लागू करना चाहिए, जहाँ लागत-प्रभावशीलता, पहुंच, समावेशिता और सीखने के मापनीय प्रभाव को आधार बनाया जाए। तकनीकी प्रदाताओं और वैश्विक संस्थानों के साथ रणनीतिक साझेदारियां ज्ञान हस्तांतरण में तेजी ला सकती हैं।

पैनल चर्चा और कानूनी दृष्टिकोण

रिपोर्ट लॉन्च के बाद 'गवर्निंग एआई: लॉ, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी इन द डिजिटल एज' विषय पर एक व्यापक पैनल चर्चा आयोजित की गई। इसमें पारिधि अडानी (सिरिल अमरचंद मंगलदास), गौरव बंसल (इक्विलिब्रिया लॉ चैंबर्स), अधीश नरगोलकर (खेतान एंड कंपनी), अपराजिता राणा (एज़ेडबी एंड पार्टनर्स), ऋचा रॉय (सिरिल अमरचंद मंगलदास) और अनुश्री साहा (क्योर.एआई) जैसे प्रमुख कानूनी विशेषज्ञ शामिल थे। संचालन प्रो. राज कुमार ने किया।

संस्कृति परिवर्तन और संस्थागत नेतृत्व

सिरिल श्रॉफ सेंटर के विचार के अनुसार, टिकाऊ परिवर्तन केवल नीतिगत निर्देशों से संभव नहीं है, इसके लिए सांस्कृतिक बदलाव जरूरी है। शासन संरचनाओं और संस्थागत पहचान के भीतर डिजिटल परिवर्तन को शामिल करके, जेजीयू क्रमिक सुधार से आगे बढ़कर उच्च शिक्षा सुधार में सक्रिय नेतृत्व की ओर बढ़ सकता है। ऐसी संस्कृति शिक्षकों और छात्रों को तकनीक को केवल एक उपकरण नहीं, बल्कि ज्ञान सृजन के नए माध्यम के रूप में देखने के लिए प्रेरित करती है।

अन्य प्रमुख अतिथि और समर्थन

रिपोर्ट लॉन्च समारोह में सिरिल श्रॉफ (मैनेजिंग पार्टनर, सिरिल अमरचंद मंगलदास) और रॉनी स्क्रूवाला (सह-संस्थापक एवं चेयरमैन, अपग्रेड) जैसे प्रमुख व्यक्तित्व मौजूद थे। डॉ. इंदु शाहानी (अध्यक्ष, एटलस स्किलटेक यूनिवर्सिटी) ने अपने स्वागत भाषण में कहा कि राज्यपाल जैसे नेता दुर्लभ हैं जो शासन, रचनात्मकता और कविता को एक साथ जोड़ते हैं।