तमिलनाडु विधानसभा चुनाव: भाजपा का नया घोषणापत्र, महिलाओं को मिलेगी आर्थिक सहायता और मुफ्त सिलेंडर
सारांश
मुख्य बातें
चेन्नई, 14 अप्रैल (राष्ट्र प्रेस)। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने मंगलवार को तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का घोषणापत्र प्रस्तुत किया। इस दस्तावेज़ में उन्होंने राज्य के विकास की रूपरेखा पेश की।
घोषणापत्र का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इसमें घर के मुखिया महिलाओं को प्रतिमाह 2,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने का आश्वासन दिया गया है। इसके साथ ही, आर्थिक भार को कम करने के लिए हर परिवार को एक बार में 10,000 रुपए का अनुदान भी दिया जाएगा।
भाजपा ने पोंगल, तमिल पुथांडु और दीपावली जैसे प्रमुख त्योहारों पर हर वर्ष तीन मुफ्त एलपीजी सिलेंडर देने का भी वादा किया है।
घोषणापत्र जारी करते हुए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि हम महिलाओं के नेतृत्व वाले सहकारी संगठनों को सशक्त करेंगे। स्वयं-सहायता समूहों और एमएसएमई को 50 लाख रुपए तक के ब्याज-मुक्त ऋण उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही, पात्र महिलाओं को ई-स्कूटर खरीदने के लिए 25,000 रुपए का समर्थन दिया जाएगा। किसानों को केंद्र सरकार द्वारा दिए जाने वाले 6,000 रुपए के अतिरिक्त 3,000 रुपए का टॉप-अप मिलेगा, जिससे कुल राशि 9,000 रुपए हो जाएगी।
कानून व्यवस्था के संदर्भ में, पार्टी ने नशीले पदार्थों के खिलाफ एक सख्त ढांचा स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है। इसमें 'तमिलनाडु नशीले पदार्थ उन्मूलन विभाग' का गठन किया जाएगा, जिसमें एक विशेष खुफिया विंग, हेल्पलाइन और त्वरित न्यायालयें होंगी।
महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए, जीरो-एफआईआर दर्ज करने, सार्वजनिक परिवहन और संस्थानों में सीसीटीवी कवरेज बढ़ाने, और 'निर्भया कोष' का प्रभावी उपयोग करने जैसे उपायों का भी वादा किया गया है।
घोषणापत्र में चेन्नई को बेंगलुरु और हैदराबाद से जोड़ने वाले हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर, पश्चिमी तमिलनाडु में क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम और अर्ध-शहरी रेल नेटवर्क के विस्तार का प्रस्ताव है।
इसमें चेन्नई को देश के प्रमुख महानगरों से जोड़ने वाली स्लीपर वंदे भारत ट्रेनों को चलाने की योजनाएं भी शामिल हैं।
स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में, भाजपा ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए हर साल घर पर मुफ्त स्वास्थ्य जांच करवाने, ट्रॉमा केयर सुविधाओं का विस्तार करने, और दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए अधिक सहायता देने का आश्वासन दिया है।
शिक्षा और रोजगार से जुड़ी पहलों में छात्रों के लिए ब्याज-मुक्त ऋण, जिला स्तर पर कोचिंग केंद्र और एक लाख सरकारी नौकरियों का सृजन शामिल हैं।