3 नवंबर 2026
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मनसुख मांडविया ने NDTL की 'एक्स्ट्रा-म्यूरल रिसर्च ग्रांट पॉलिसी' लॉन्च की, डोपिंग पर जीरो टॉलरेंस का संदेश

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मनसुख मांडविया ने NDTL की 'एक्स्ट्रा-म्यूरल रिसर्च ग्रांट पॉलिसी' लॉन्च की, डोपिंग पर जीरो टॉलरेंस का संदेश

सारांश

खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने NDTL की एक्स्ट्रा-म्यूरल रिसर्च ग्रांट पॉलिसी लॉन्च कर भारत की डोपिंग-विरोधी वैज्ञानिक क्षमता को नई दिशा दी। राष्ट्रमंडल खेल 2030 और 2036 ओलंपिक की मेजबानी की तैयारी के बीच यह कदम भारत की 'क्लीन स्पोर्ट' प्रतिबद्धता को अंतरराष्ट्रीय मंच पर रेखांकित करता है।

मुख्य बातें

केंद्रीय खेल मंत्री डॉ.
मनसुख मांडविया ने 4 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में NDTL की ' एक्स्ट्रा-म्यूरल रिसर्च ग्रांट पॉलिसी ' लॉन्च की।
यह लॉन्च WAADS की 10वीं क्वालिटी एश्योरेंस मैनेजर मीटिंग 2026 के दौरान हुआ, जो 2 नवंबर से शुरू हुई थी।
नीति का उद्देश्य डोपिंग की पहचान और रोकथाम के उन्नत क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास को संस्थागत वित्त पोषण देना है।
एशियन गेम्स 2026 में भारत चौथे स्थान पर रहा; एशियन पैरा गेम्स 2026 में रिकॉर्ड 114 पदक जीते।
मांडविया ने राष्ट्रमंडल खेल 2030 और 2036 ओलंपिक की मेजबानी की तैयारी के लिए एंटी-डोपिंग को सर्वोच्च प्राथमिकता बताया।

केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने 4 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी (NDTL) की 'एक्स्ट्रा-म्यूरल रिसर्च ग्रांट पॉलिसी' का औपचारिक शुभारंभ किया। यह लॉन्च वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ एंटी-डोपिंग साइंटिस्ट्स (WAADS) की 10वीं 'क्वालिटी एश्योरेंस मैनेजर मीटिंग 2026' के दौरान हुआ, जिसमें खेल और वैज्ञानिक जगत के अंतरराष्ट्रीय हितधारक शामिल थे। इस नई नीति का उद्देश्य डोपिंग का पता लगाने और उसकी रोकथाम के उन्नत क्षेत्रों में शोध एवं विकास को बढ़ावा देना है।

बैठक का आयोजन और मुख्य कार्यक्रम

NDTL द्वारा आयोजित यह दो दिवसीय बैठक 2 नवंबर 2026 से शुरू हुई थी। मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित डॉ. मांडविया ने एक्स्ट्रा-म्यूरल रिसर्च ग्रांट पॉलिसी के साथ-साथ NDTL न्यूजलेटर का भी शुभारंभ किया। बैठक में अंतरराष्ट्रीय एंटी-डोपिंग वैज्ञानिकों, खेल संगठनों के प्रतिनिधियों और नीति-निर्माताओं ने सहभागिता की।

डोपिंग पर भारत की नीति

डॉ. मांडविया ने इस अवसर पर भारत की 'जीरो टॉलरेंस' नीति को दोहराते हुए कहा, 'डोपिंग के मामले में भारत की नीति जीरो टॉलरेंस की है। हमारी जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है कि हर जीत प्रतिभा, अनुशासन और कड़ी मेहनत के दम पर हासिल की जाए।' उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले दो वर्षों में खेलों को राष्ट्र-निर्माण के एक अहम स्तंभ के रूप में मान्यता दी गई है।

मंत्री ने कहा कि एंटी-डोपिंग की यह नई पहल भारत के वैज्ञानिक आधार को और सुदृढ़ करेगी। उनके अनुसार, 'हमारा दृष्टिकोण मजबूत परीक्षण अवसंरचना के साथ शिक्षा, जागरूकता और रोकथाम को जोड़ने का है।'

2030 और 2036 की मेजबानी को देखते हुए प्राथमिकताएँ

डॉ. मांडविया ने इस संदर्भ में आगामी बड़े आयोजनों का उल्लेख करते हुए कहा कि जैसे-जैसे भारत राष्ट्रमंडल खेल 2030 की मेजबानी की तैयारी कर रहा है और 2036 ओलंपिक की मेजबानी का सपना देख रहा है, वैसे-वैसे एंटी-डोपिंग परीक्षण, खिलाड़ी शिक्षा और अंतरराष्ट्रीय सहयोग सर्वोच्च प्राथमिकता बन चुके हैं। उन्होंने खिलाड़ियों, कोचों और चिकित्सा पेशेवरों से आह्वान किया कि वे निषिद्ध पदार्थों के प्रभाव, सप्लीमेंट्स से जुड़े जोखिमों और एंटी-डोपिंग नियमों के तहत अपनी जिम्मेदारियों को भलीभाँति समझें।

एशियन गेम्स 2026 में भारत का प्रदर्शन

केंद्रीय खेल मंत्री ने बताया कि हाल ही में संपन्न एशियन गेम्स 2026 में भारतीय खिलाड़ियों ने अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनों में से एक दिया और अंतिम पदक तालिका में भारत चौथे स्थान पर रहा। इसके अतिरिक्त, एशियन पैरा गेम्स 2026 में भारत ने 114 पदक जीते, जो इन खेलों में भारत की अब तक की सर्वोच्च उपलब्धि है।

उन्होंने खेलो इंडिया, फिट इंडिया और टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम (TOPS) जैसी पहलों का उल्लेख करते हुए कहा कि इन योजनाओं के माध्यम से खेल पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत किया गया है और युवाओं को उत्कृष्टता प्राप्त करने के अधिक अवसर सृजित किए गए हैं।

आगे की राह

एक्स्ट्रा-म्यूरल रिसर्च ग्रांट पॉलिसी के लागू होने से भारत में एंटी-डोपिंग अनुसंधान को संस्थागत वित्त पोषण मिलेगा, जो अब तक सीमित था। यह नीति NDTL को अंतरराष्ट्रीय एंटी-डोपिंग प्रयोगशालाओं की बराबरी में खड़ा करने की दिशा में एक ठोस कदम मानी जा रही है। राष्ट्रमंडल खेल 2030 और 2036 ओलंपिक की संभावित मेजबानी को देखते हुए यह नीति भारत की खेल साख को वैश्विक मंच पर और पुख्ता करेगी।

संपादकीय दृष्टिकोण

लेकिन असली कसौटी यह है कि यह ग्रांट वास्तव में किन संस्थाओं को मिलेगी और उसकी राशि कितनी होगी — इसका खुलासा अभी नहीं हुआ है। भारत दशकों से WADA-मान्यता प्राप्त NDTL के बावजूद अंतरराष्ट्रीय एंटी-डोपिंग विज्ञान में पीछे रहा है; केवल घोषणाएँ नहीं, बल्कि पारदर्शी फंडिंग तंत्र और प्रकाशित शोध परिणाम ही इस नीति की विश्वसनीयता सिद्ध करेंगे। 2036 ओलंपिक की मेजबानी की दावेदारी को देखते हुए अंतरराष्ट्रीय समुदाय भारत की एंटी-डोपिंग प्रणाली की बारीकी से पड़ताल करेगा — और इस नीति को उस दबाव की कसौटी पर खरा उतरना होगा।
RashtraPress
3 नवंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

NDTL की एक्स्ट्रा-म्यूरल रिसर्च ग्रांट पॉलिसी क्या है?
यह नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी (NDTL) की एक नई नीति है, जिसे 4 नवंबर 2026 को खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने लॉन्च किया। इसका उद्देश्य डोपिंग की पहचान और रोकथाम के उन्नत वैज्ञानिक क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास को संस्थागत वित्त पोषण प्रदान करना है।
WAADS की 10वीं क्वालिटी एश्योरेंस मैनेजर मीटिंग 2026 कहाँ और कब आयोजित हुई?
यह बैठक 2 नवंबर 2026 से नई दिल्ली में NDTL द्वारा आयोजित की गई थी और दो दिनों तक चली। इसमें खेल और वैज्ञानिक जगत के अंतरराष्ट्रीय हितधारकों ने भाग लिया।
एशियन पैरा गेम्स 2026 में भारत ने कितने पदक जीते?
एशियन पैरा गेम्स 2026 में भारत ने रिकॉर्ड 114 पदक जीते, जो इन खेलों में भारत की अब तक की सर्वोच्च पदक उपलब्धि है। खेल मंत्री मांडविया ने इसे भारत के पैरा-खिलाड़ियों की ऐतिहासिक सफलता बताया।
भारत की डोपिंग के प्रति क्या नीति है?
भारत की डोपिंग के प्रति 'जीरो टॉलरेंस' यानी शून्य सहनशीलता की नीति है। डॉ. मांडविया ने स्पष्ट किया कि हर जीत प्रतिभा, अनुशासन और कड़ी मेहनत के दम पर हासिल होनी चाहिए, न कि प्रतिबंधित पदार्थों की सहायता से।
राष्ट्रमंडल खेल 2030 और 2036 ओलंपिक की मेजबानी के लिए भारत क्या तैयारियाँ कर रहा है?
खेल मंत्री मांडविया के अनुसार, भारत राष्ट्रमंडल खेल 2030 की मेजबानी की तैयारी कर रहा है और 2036 ओलंपिक की मेजबानी का भी सपना देख रहा है। इसके लिए एंटी-डोपिंग परीक्षण, खिलाड़ी शिक्षा और अंतरराष्ट्रीय सहयोग को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है।
राष्ट्र प्रेस
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