कर्नाटक में मिड-डे मील संकट: भाजपा नेता आर. अशोक ने कांग्रेस सरकार पर लगाए गंभीर आरोप
सारांश
कर्नाटक के सरकारी स्कूलों में मिड-डे मील का संकट गहरा गया है — 8 से 10 दिनों से तेल और दालें नहीं मिलीं, शिक्षक जेब से पैसे खर्च कर रहे हैं और स्कूल एक-दूसरे से चावल उधार ले रहे हैं। भाजपा नेता आर. अशोक ने इसे कांग्रेस सरकार की प्रशासनिक विफलता बताते हुए तत्काल कार्रवाई की माँग की।
मुख्य बातें
अशोक ने 9 नवंबर 2026 को कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर 'अक्षर दसोहा' (मिड-डे मील) योजना में बाधा डालने का आरोप लगाया।
कई स्कूलों को पिछले 8 से 10 दिनों से खाना पकाने का तेल और दालें नहीं मिली हैं।
एसएनएस स्पर्श सिस्टम में तकनीकी खराबी और भुगतान में देरी को चावल आपूर्ति बाधित होने का कारण बताया गया।
शिक्षक अपनी जेब से पैसे खर्च कर या स्थानीय दुकानों से उधार लेकर बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं।
अशोक ने मुख्यमंत्री डी.के.
शिवकुमार से सवाल किया कि गारंटी योजनाओं के विज्ञापन पर सैकड़ों करोड़ रुपये खर्च करने वाली सरकार स्कूली बच्चों को भोजन क्यों नहीं दे पा रही।
विपक्ष ने तकनीकी खामियाँ दूर करने, निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने और शिक्षकों पर गैर-शैक्षणिक बोझ हटाने की माँग की।
कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता आर. अशोक ने 9 नवंबर 2026 को राज्य की कांग्रेस सरकार पर गंभीर आरोप लगाए कि सरकारी स्कूलों में 'अक्षर दसोहा' (मिड-डे मील) योजना के लिए आवश्यक खाद्य सामग्री की आपूर्ति बाधित हो गई है, जिससे बेंगलुरु सहित पूरे राज्य के गरीब परिवारों के बच्चे पौष्टिक भोजन से वंचित हो रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासनिक खामियों और भुगतान प्रणाली में तकनीकी खराबी के चलते यह स्थिति उत्पन्न हुई है।
मुख्य घटनाक्रम
आर. अशोक ने बताया कि एसएनएस स्पर्श सिस्टम में देरी और भुगतान प्रणाली की तकनीकी खराबी के कारण स्कूलों को चावल की आपूर्ति बाधित हुई है। उनके अनुसार, कई स्कूलों में प्रधानाध्यापकों को पड़ोसी स्कूलों से चावल उधार लेने पर मजबूर होना पड़ा, जो सरकारी व्यवस्था की गंभीर विफलता को दर्शाता है।
अशोक ने आरोप लगाया कि कई स्कूलों को पिछले 8 से 10 दिनों से मिड-डे मील पकाने के लिए आवश्यक खाना पकाने का तेल और दालें नहीं मिली हैं। इससे स्कूल किचन का स्टॉक पूरी तरह समाप्त हो गया है और बच्चों के लिए भोजन तैयार करना कठिन हो गया है।
शिक्षकों पर अतिरिक्त बोझ
विपक्ष के नेता ने बताया कि स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि कई स्कूलों में शिक्षक अपनी जेब से पैसे खर्च कर रहे हैं या स्थानीय दुकानों से उधार पर राशन खरीद रहे हैं, ताकि बच्चों को भोजन मिलने में कोई रुकावट न आए। उनके अनुसार, शिक्षकों को पढ़ाने के बजाय चावल, दाल और तेल का इंतजाम करने के लिए भागदौड़ करनी पड़ रही है, जो उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी नहीं है।
यह ऐसे समय में आया है जब राज्य सरकार अपनी गारंटी-आधारित योजनाओं के प्रचार-प्रसार पर करोड़ों रुपये खर्च करने के लिए जानी जाती है। गौरतलब है कि 'अक्षर दसोहा' योजना का मूल उद्देश्य सरकारी स्कूलों में बच्चों को पोषण सुनिश्चित करना था, जो देश की सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में से एक है।
सरकार पर सवाल
अशोक ने मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार से सीधे सवाल पूछा कि सरकार गारंटी योजनाओं के विज्ञापन पर तो सैकड़ों करोड़ रुपये खर्च कर सकती है, लेकिन सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले गरीब बच्चों को दिन में एक बार का पोषक भोजन क्यों नहीं दे पा रही। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार विकास कार्यों, किसानों की सहायता और सरकारी कर्मचारियों के वेतन में भी विफल रही है।
उन्होंने कहा कि जो सरकार 'गारंटी' का वादा करके सत्ता में आई है, उसकी यह भी जिम्मेदारी है कि वह गरीब परिवारों के बच्चों को 'मिड-डे मील' मिलने की गारंटी दे। उनके अनुसार, कोई भी सरकार इतनी असंवेदनशील नहीं होनी चाहिए कि वह गरीब बच्चों को भोजन से वंचित करे।
माँगें और आगे का रास्ता
अशोक ने कर्नाटक सरकार से तत्काल तीन माँगें रखीं: पहली, स्कूलों में चावल, दाल, खाना पकाने के तेल और अन्य आवश्यक खाद्य पदार्थों की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। दूसरी, एसएनएस स्पर्श सिस्टम में आ रही तकनीकी खामियों को तुरंत दूर किया जाए। तीसरी, शिक्षकों पर डाला गया अतिरिक्त गैर-शैक्षणिक बोझ हटाया जाए ताकि वे अपनी मूल जिम्मेदारी — पढ़ाई — पर ध्यान केंद्रित कर सकें।
यह भी उल्लेखनीय है कि मिड-डे मील योजना केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के साझे वित्त पोषण पर चलती है, और इसकी किसी भी बाधा की जाँच की जिम्मेदारी दोनों स्तरों पर आती है। अब देखना होगा कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार इन आरोपों पर क्या प्रतिक्रिया देती है और आपूर्ति व्यवस्था कब तक सामान्य होती है।
संपादकीय दृष्टिकोण
लेकिन उनके मूल में एक प्रशासनिक सच्चाई है — मिड-डे मील जैसी योजना, जो करोड़ों गरीब बच्चों की पोषण सुरक्षा की रीढ़ है, भुगतान प्रणाली की तकनीकी खराबी जैसे मामूली कारणों से बाधित नहीं होनी चाहिए। असली सवाल यह नहीं है कि अशोक ने यह आरोप किस राजनीतिक प्रेरणा से लगाए, बल्कि यह है कि अगर शिक्षक वाकई अपनी जेब से राशन खरीद रहे हैं, तो राज्य की आकस्मिक निधि और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन कहाँ था। गारंटी-राजनीति का सबसे कमज़ोर पहलू यही है कि वादे बड़े होते हैं, लेकिन क्रियान्वयन की निगरानी का तंत्र अक्सर कमज़ोर रह जाता है — और इसका खामियाजा सबसे पहले वे बच्चे उठाते हैं जो इन योजनाओं पर सबसे ज्यादा निर्भर हैं।
RashtraPress
9 नवंबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
कर्नाटक के सरकारी स्कूलों में मिड-डे मील आपूर्ति क्यों बाधित हुई?
भाजपा नेता आर. अशोक के अनुसार, एसएनएस स्पर्श सिस्टम में तकनीकी खराबी और भुगतान प्रणाली में देरी के कारण चावल की आपूर्ति बाधित हुई। इसके साथ ही कई स्कूलों को 8 से 10 दिनों से खाना पकाने का तेल और दालें भी नहीं मिली हैं।
'अक्षर दसोहा' योजना क्या है?
'अक्षर दसोहा' कर्नाटक सरकार की मिड-डे मील योजना है, जिसका उद्देश्य राज्य के सरकारी स्कूलों में बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना है। यह योजना गरीब परिवारों के बच्चों की भूख और पोषण की समस्या को दूर करने के लिए बनाई गई थी।
इस संकट से स्कूली शिक्षकों पर क्या असर पड़ा है?
आरोपों के अनुसार, शिक्षक अपनी जेब से पैसे खर्च कर रहे हैं या स्थानीय दुकानों से उधार पर राशन खरीद रहे हैं ताकि बच्चों को भोजन मिल सके। इससे शिक्षकों का ध्यान पढ़ाई से हटकर खाद्य सामग्री जुटाने में लग रहा है।
भाजपा ने कर्नाटक सरकार से क्या माँगें रखी हैं?
भाजपा नेता आर. अशोक ने तीन प्रमुख माँगें रखी हैं: स्कूलों में चावल, दाल और तेल की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करना, एसएनएस स्पर्श सिस्टम की तकनीकी खामियाँ तुरंत दूर करना और शिक्षकों पर डाला गया अतिरिक्त गैर-शैक्षणिक बोझ हटाना।
कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार पर क्या आरोप लगाए गए?
आर. अशोक ने मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार से सवाल किया कि सरकार गारंटी योजनाओं के विज्ञापन पर सैकड़ों करोड़ रुपये खर्च करती है, लेकिन गरीब स्कूली बच्चों के लिए मिड-डे मील की आपूर्ति सुनिश्चित नहीं कर पा रही। उन्होंने इसे सरकार की प्राथमिकताओं पर सवाल उठाने के रूप में प्रस्तुत किया।
