पश्चिम बंगाल में BJP की सत्ता: आयुष्मान भारत समेत 6 केंद्रीय योजनाएँ अब होंगी पूरी तरह लागू
सारांश
15 साल बाद पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन सिर्फ राजनीतिक नहीं — करोड़ों लाभार्थियों के लिए व्यावहारिक बदलाव भी है। आयुष्मान भारत से लेकर जल जीवन मिशन तक, वे योजनाएँ जो TMC के विरोध में अटकी रहीं, अब BJP सरकार के साथ ज़मीन पर उतरने की राह पर हैं।
मुख्य बातें
BJP ने 294 सदस्यीय पश्चिम बंगाल विधानसभा में 207 सीटें जीतकर सरकार बनाई; TMC 215 से घटकर 80 सीटों पर आई।
आयुष्मान भारत को TMC सरकार ने 15 वर्षों तक लागू नहीं होने दिया; अब राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिलने की उम्मीद।
जल जीवन मिशन के लिए मिले ₹24,645 करोड़ में से केवल 53% ही उपयोग हुआ; शेष राशि के सदुपयोग की अब संभावना।
मातृशक्ति भरोसा के तहत महिलाओं को ₹3,000 मासिक मिलेंगे — TMC की 'लक्ष्मी भंडार' की ₹1,500 से दोगुना।
युवा शक्ति भरोसा के तहत बेरोज़गार युवाओं को ₹3,000 प्रति माह सीधे बैंक खाते में।
PM SHRI , PM मत्स्य संपदा और PM आवास योजना भी अब पूरी तरह लागू होने की उम्मीद।
भारतीय जनता पार्टी (BJP) के पश्चिम बंगाल में सत्ता में आने के साथ ही उन केंद्र प्रायोजित योजनाओं को लेकर वर्षों पुरानी अनिश्चितता समाप्त हो गई है, जिन्हें तृणमूल कांग्रेस (TMC) की निवर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकार ने 15 वर्षों तक लागू नहीं होने दिया था। 6 मई 2026 को कोलकाता से मिली रिपोर्टों के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी रैलियों में इन योजनाओं को पूरी तरह लागू करने का वादा किया था, जो अब पूरा होने की राह पर है। 294 सदस्यीय विधानसभा में BJP ने 207 सीटें जीतकर ऐतिहासिक बहुमत हासिल किया है।
सत्ता परिवर्तन का राजनीतिक संदर्भ
पश्चिम बंगाल में 15 वर्षों बाद बड़ा राजनीतिक बदलाव आया है। तृणमूल कांग्रेस, जिसने 2021 में 215 सीटें जीती थीं, इस बार घटकर केवल 80 सीटों पर सिमट गई। BJP ने स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाई है। गौरतलब है कि TMC सरकार ने केंद्र के साथ मतभेदों के चलते कई केंद्र प्रायोजित योजनाओं को इस आधार पर लागू नहीं किया कि इससे केंद्र सरकार की राजनीतिक छवि को लाभ मिलेगा। अब 'डबल इंजन' सरकार के साथ यह बाधा समाप्त हो गई है।
आयुष्मान भारत: सबसे बड़ी बदलाव की उम्मीद
केंद्र की सबसे प्रमुख स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत को ममता बनर्जी की कैबिनेट ने इसलिए लागू नहीं होने दिया क्योंकि राज्य में पहले से 'स्वास्थ्य साथी' नामक अपनी स्वास्थ्य बीमा योजना संचालित थी। जहाँ आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्तर पर मान्य है और देश के किसी भी अस्पताल में उपचार की सुविधा देती है, वहीं 'स्वास्थ्य साथी' की पहुँच केवल पश्चिम बंगाल तक सीमित थी। BJP सरकार के सत्ता में आने के बाद अब राज्य के नागरिकों को राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिलने की उम्मीद है।
अन्य प्रमुख योजनाएँ जो अब होंगी लागू
जल जीवन मिशन के तहत हर घर तक नल से पानी पहुँचाने का लक्ष्य है। 2019-20 से 2023-24 के बीच राज्य को मिले ₹24,645 करोड़ में से केवल 53 प्रतिशत राशि ही उपयोग की गई — प्रस्ताव और दस्तावेज़ों में देरी इसके प्रमुख कारण रहे। अधिकारियों के अनुसार, अब इस मिशन का पूरा लाभ मिलने की संभावना है।
प्रधानमंत्री आवास योजना के समानांतर राज्य में 'बांग्लार बाड़ी' योजना चल रही थी। केंद्र की योजना लागू होने से आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के उन लाभार्थियों को भी घर मिलने की उम्मीद है जो अब तक वंचित रह गए थे।
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लागू होने से मछुआरों को वित्तीय सहायता, बीमा और आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। अधिकारियों के अनुसार, इससे अधिक मछुआरों को सीधा लाभ मिल सकेगा।
महिलाओं और युवाओं के लिए सीधी सहायता
मातृशक्ति भरोसा योजना के तहत निश्चित आय वर्ग की महिलाओं को हर माह ₹3,000 दिए जाएंगे। तृणमूल सरकार की 'लक्ष्मी भंडार' योजना के तहत महिलाओं को ₹1,500 प्रति माह मिलते थे — केंद्र की योजना लागू होने पर यह राशि दोगुनी हो सकती है।
युवा शक्ति भरोसा योजना के तहत बेरोज़गार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हर माह ₹3,000 सीधे बैंक खाते में दिए जाएंगे। इसकी तुलना में राज्य सरकार की 'युवाश्री' योजना में केवल ₹1,500 मासिक का प्रावधान था।
शिक्षा क्षेत्र में बदलाव की संभावना
प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया (PM SHRI) योजना के राज्य में लागू होने से छात्राओं को अतिरिक्त आर्थिक सहायता मिलने की संभावना है। राज्य में इसके समकक्ष 'कन्याश्री' योजना पहले से संचालित है, जिसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी सम्मान मिला है और जिसके तहत कक्षा 1 से 12 तक और आगे कॉलेज-विश्वविद्यालय स्तर तक मुफ़्त शिक्षा के साथ ₹25,000 की एकमुश्त सहायता दी जाती है। दोनों योजनाओं के साथ चलने पर लाभार्थियों की संख्या और बढ़ सकती है। यह ऐसे समय में आया है जब राज्य में शिक्षा और रोज़गार दोनों मोर्चों पर बड़े बदलाव की माँग लंबे समय से उठती रही है।
संपादकीय दृष्टिकोण
जिसमें राज्य की समानांतर योजनाएँ केंद्र के श्रेय को रोकने का माध्यम बनीं। लेकिन इसकी कीमत उन करोड़ों नागरिकों ने चुकाई जो राष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं से वंचित रहे। अब BJP सरकार के सामने असली चुनौती यह है कि वह इन योजनाओं को महज़ राजनीतिक घोषणा न बनाए — जल जीवन मिशन का ₹24,645 करोड़ में से 47% अनुपयोगी रहना बताता है कि क्रियान्वयन की बाधाएँ केवल राजनीतिक नहीं, प्रशासनिक भी हैं। 'डबल इंजन' सरकार की असली परीक्षा सीटों की संख्या में नहीं, ज़मीन पर पहुँचने वाले लाभ में होगी।
RashtraPress
14 मई 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना अब तक क्यों लागू नहीं थी?
तृणमूल कांग्रेस सरकार ने राज्य की अपनी 'स्वास्थ्य साथी' योजना का हवाला देते हुए आयुष्मान भारत को लागू नहीं होने दिया। 'स्वास्थ्य साथी' की सीमा केवल पश्चिम बंगाल तक थी, जबकि आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्तर पर पूरे देश में मान्य है।
जल जीवन मिशन में पश्चिम बंगाल का प्रदर्शन कैसा रहा?
2019-20 से 2023-24 के बीच राज्य को मिले ₹24,645 करोड़ में से केवल 53 प्रतिशत राशि ही उपयोग की गई। प्रस्ताव और दस्तावेज़ों में देरी इसके प्रमुख कारण रहे।
मातृशक्ति भरोसा और लक्ष्मी भंडार में क्या अंतर है?
TMC सरकार की 'लक्ष्मी भंडार' योजना के तहत महिलाओं को ₹1,500 प्रति माह मिलते थे, जबकि केंद्र की मातृशक्ति भरोसा योजना के तहत निश्चित आय वर्ग की महिलाओं को ₹3,000 प्रति माह दिए जाएंगे — यानी दोगुनी राशि।
पश्चिम बंगाल चुनाव 2026 में BJP को कितनी सीटें मिलीं?
BJP ने 294 सदस्यीय विधानसभा में 207 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाई। तृणमूल कांग्रेस 2021 की 215 सीटों से घटकर इस बार केवल 80 सीटों पर सिमट गई।
युवा शक्ति भरोसा योजना से युवाओं को क्या लाभ मिलेगा?
इस केंद्रीय योजना के तहत बेरोज़गार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हर माह ₹3,000 सीधे बैंक खाते में दिए जाएंगे। राज्य की पुरानी 'युवाश्री' योजना में यह राशि केवल ₹1,500 मासिक थी।
