चंद्रबाबू नायडू का बड़ा ऐलान: 2029 तक आंध्र प्रदेश में 100% आवास लक्ष्य, 9 लाख घरों की मंजूरी
सारांश
आंध्र प्रदेश में आवास क्रांति की नींव रखी गई — चंद्रबाबू नायडू ने 2029 तक 100% आवास का संकल्प दोहराया, 9 लाख घरों की मंजूरी ली और बुर्रीपालेम में 3डी कंक्रीट प्रिंटिंग तकनीक से मकान बनाने की अभिनव पहल शुरू की। पिछली सरकार पर 6 लाख घर रद्द करने का आरोप भी लगाया।
मुख्य बातें
चंद्रबाबू नायडू ने 4 अक्टूबर 2026 को घोषणा की कि 2029 तक 100 प्रतिशत आवास लक्ष्य हासिल किया जाएगा।
PMAY-G 2.0 के तहत आंध्र प्रदेश को कुल 9 लाख घरों की मंजूरी मिलेगी — पहले बैच में 3 लाख, फिर दो और चरणों में 3-3 लाख।
गुंटूर जिले के बुर्रीपालेम में 3डी कंक्रीट प्रिंटिंग तकनीक से मकान बनाने का प्रायोगिक कार्यक्रम शुरू; सफल होने पर 5,000 मकान इसी तकनीक से बनेंगे।
3डी तकनीक से बने मकानों में तापमान बाहर से कम से कम 8 डिग्री सेल्सियस कम रहने की उम्मीद।
पट्टाभिषेकम पहल के तहत ₹52,000 करोड़ के आवास भूखंड विशाखापत्तनम, विजयवाड़ा, मंगलगीरी समेत राज्य भर में उपलब्ध कराए गए।
नायडू ने पूर्ववर्ती सरकार पर आरोप लगाया कि 6 लाख घर रद्द किए गए और करीब 4 लाख लाभार्थियों ने अनुपयुक्त भूखंड वापस कर दिए।
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने 4 अक्टूबर 2026 को घोषणा की कि उनकी सरकार 2029 तक 100 प्रतिशत आवास कार्यक्रम का लक्ष्य हासिल कर लेगी और राज्य के हर गरीब परिवार को छत उपलब्ध कराई जाएगी। यह घोषणा गुंटूर जिले के बुर्रीपालेम में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) 2.0 के अंतर्गत 3 लाख घरों के निर्माण की आधारशिला रखते हुए की गई।
9 लाख घरों की मंजूरी: कैसे बढ़ा आंकड़ा
मुख्यमंत्री नायडू ने बताया कि केंद्र ने शुरुआत में नियमित कोटे के अंतर्गत आंध्र प्रदेश को केवल 75,000 घरों की मंजूरी दी थी। राज्य सरकार के विशेष अनुरोध के बाद यह संख्या बढ़ाकर 3 लाख कर दी गई।
उन्होंने यह भी बताया कि केंद्रीय मंत्री चौहान ने मौजूदा बैच पूरा होते ही 3 लाख और घरों की मंजूरी देने पर सहमति जताई है, और अगले वर्ष अतिरिक्त 3 लाख घर स्वीकृत किए जाएंगे। इस प्रकार कुल आवंटन 9 लाख घरों तक पहुँच जाएगा — जो प्रारंभिक कोटे से बारह गुना अधिक है।
3डी प्रिंटिंग तकनीक से बनेंगे आधुनिक मकान
नायडू ने बताया कि बुर्रीपालेम में प्रायोगिक तौर पर 3डी कंक्रीट प्रिंटिंग तकनीक से मकानों का निर्माण शुरू किया जाएगा। इस तकनीक से निर्मित घरों के अंदर का तापमान बाहरी तापमान से कम से कम 8 डिग्री सेल्सियस कम रहने की उम्मीद है, जिससे निवासियों को अधिक आराम मिलेगा।
प्रायोगिक प्रयोग सफल होने पर इसी तकनीक से 5,000 मकानों का निर्माण किया जाएगा, और आंध्र प्रदेश को देश में 3डी तकनीक आवास कार्यक्रम का आदर्श राज्य बनाने की योजना है। यह ऐसे समय में आया है जब देश भर में किफायती और टिकाऊ निर्माण तकनीकों की माँग बढ़ रही है।
पिछली सरकार पर गंभीर आरोप
मुख्यमंत्री ने 2019 से 2024 के बीच आवास कार्यक्रम के कथित कुप्रबंधन के लिए पूर्ववर्ती सरकार की कड़ी आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि गरीबों के लिए निर्धारित 6 लाख घरों को रद्द कर दिया गया था, और भ्रष्टाचार तथा अनियमितताओं ने इस पहल को कमज़ोर कर दिया था।
नायडू के अनुसार, तालाबों और पहाड़ियों जैसे अनुपयुक्त स्थानों पर भूखंड आवंटित किए गए, जिससे वे रहने योग्य नहीं रहे। नतीजतन लगभग 4 लाख लाभार्थियों ने अपने आवंटित भूखंड वापस कर दिए।
पट्टाभिषेकम पहल और भूमि वितरण
नायडू ने बताया कि पट्टाभिषेकम पहल के अंतर्गत लंबे समय से लंबित भूमि विवादों का निपटारा किया गया है और गरीबों को आवास भूखंड वितरित किए गए हैं। विशाखापत्तनम, विजयवाड़ा, मंगलगीरी और राज्य के अन्य हिस्सों में ₹52,000 करोड़ के आवास भूखंड उपलब्ध कराए गए हैं।
गौरतलब है कि बुर्रीपालेम गांव दिग्गज अभिनेता सुपरस्टार कृष्णा की जन्मस्थली रहा है और अब यह केंद्रीय मंत्री पेम्मासानी चंद्रशेखर के गृह क्षेत्र के रूप में भी पहचाना जाता है।
क्या होगा आगे
मौजूदा 3 लाख घरों के निर्माण कार्य की शुरुआत हो चुकी है। बैच पूरा होते ही अगले चरण की मंजूरी प्रक्रिया शुरू होगी। 3डी प्रिंटिंग तकनीक के प्रायोगिक परिणामों के आधार पर इस तकनीक को बड़े पैमाने पर अपनाने का निर्णय लिया जाएगा। 2029 तक 100 प्रतिशत आवास के लक्ष्य की दिशा में यह कार्यक्रम एक निर्णायक पड़ाव माना जा रहा है।
संपादकीय दृष्टिकोण
लेकिन असली कसौटी क्रियान्वयन की गति होगी — आंध्र प्रदेश पहले भी बड़े आवास वादों का साक्षी रहा है जो ज़मीन पर अधूरे रहे। 3डी कंक्रीट प्रिंटिंग तकनीक का प्रयोग एक स्वागतयोग्य नवाचार है, लेकिन इसे 5,000 से आगे बड़े पैमाने पर ले जाने की व्यावहारिकता अभी अप्रमाणित है। पिछली सरकार पर 4 लाख भूखंड वापस होने का आरोप गंभीर है — इसकी स्वतंत्र जाँच और जवाबदेही तय होनी चाहिए, न कि यह महज राजनीतिक आरोप बनकर रह जाए। यदि 2029 का लक्ष्य साकार करना है, तो निर्माण की गुणवत्ता, भूखंड की उपयुक्तता और लाभार्थी सत्यापन — तीनों पर एक साथ ध्यान देना होगा।
RashtraPress
4 अक्टूबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
चंद्रबाबू नायडू का 2029 तक 100% आवास लक्ष्य क्या है?
मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने घोषणा की है कि आंध्र प्रदेश सरकार 2029 तक राज्य के हर गरीब परिवार को आवास उपलब्ध कराएगी। इसके लिए PMAY-G 2.0 के तहत कुल 9 लाख घरों की मंजूरी ली गई है।
आंध्र प्रदेश को PMAY-G 2.0 के तहत कितने घरों की मंजूरी मिली है?
पहले चरण में 3 लाख घरों की मंजूरी मिली है। इसके बाद दो और चरणों में 3-3 लाख घर मंजूर होंगे, जिससे कुल आवंटन 9 लाख घरों तक पहुँचेगा। शुरुआत में केंद्र ने केवल 75,000 घरों की मंजूरी दी थी, जो राज्य के विशेष अनुरोध पर बढ़ाई गई।
बुर्रीपालेम में 3डी कंक्रीट प्रिंटिंग तकनीक से मकान बनाने की क्या योजना है?
बुर्रीपालेम में प्रायोगिक तौर पर 3डी कंक्रीट प्रिंटिंग तकनीक से मकान बनाए जाएंगे, जिनके अंदर का तापमान बाहर से कम से कम 8 डिग्री सेल्सियस कम रहने की उम्मीद है। प्रयोग सफल होने पर इसी तकनीक से 5,000 मकान बनाए जाएंगे, ताकि आंध्र प्रदेश को 3डी तकनीक आवास कार्यक्रम में एक आदर्श राज्य बनाया जा सके।
पिछली सरकार पर आवास कुप्रबंधन के क्या आरोप लगाए गए?
मुख्यमंत्री नायडू ने आरोप लगाया कि 2019 से 2024 के बीच पूर्ववर्ती सरकार ने गरीबों के लिए निर्धारित 6 लाख घर रद्द कर दिए और भ्रष्टाचार के कारण तालाबों व पहाड़ियों जैसे अनुपयुक्त स्थानों पर भूखंड आवंटित किए गए। इसके परिणामस्वरूप लगभग 4 लाख लाभार्थियों ने अपने आवंटित भूखंड वापस कर दिए।
पट्टाभिषेकम पहल क्या है और इससे कितना लाभ हुआ?
पट्टाभिषेकम पहल के तहत लंबे समय से लंबित भूमि विवादों का समाधान कर गरीबों को आवास भूखंड दिए गए हैं। विशाखापत्तनम, विजयवाड़ा, मंगलगीरी और राज्य के अन्य हिस्सों में ₹52,000 करोड़ के आवास भूखंड उपलब्ध कराए गए हैं।
