क्या सड़कें सामाजिक-सांस्कृतिक प्रगति का आधार हैं?: सीएम मोहन यादव
सारांश
Key Takeaways
- सड़कें सामाजिक-सांस्कृतिक प्रगति का आधार हैं।
- लोक कल्याण के लिए अधोसंरचना विकास महत्वपूर्ण है।
- मुख्यमंत्री का लक्ष्य गुणवत्ता और पारदर्शिता है।
- राजमार्गों का घनत्व बढ़ाना आवश्यक है।
- सिंहस्थ-2028 के कार्य प्राथमिकता से किए जा रहे हैं।
भोपाल, 10 दिसंबर (राष्ट्र प्रेस)। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने स्पष्ट किया कि लोक निर्माण से लोक कल्याण की भावना को वास्तविकता में बदला जा सकता है। सड़कें केवल यातायात का साधन नहीं हैं, बल्कि सामाजिक-सांस्कृतिक प्रगति का आधार भी हैं।
मुख्यमंत्री यादव ने लोक निर्माण विभाग की समीक्षा के दौरान कहा कि सड़कें केवल यातायात के लिए नहीं, बल्कि विकास, रोजगार, स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच और सामाजिक-सांस्कृतिक प्रगति के लिए भी आवश्यक हैं। विभाग का उद्देश्य प्रत्येक निर्माण कार्य को सिर्फ एक तकनीकी प्रोजेक्ट के रूप में नहीं, बल्कि जनता के जीवन स्तर में सुधार के साधन के रूप में देखना है।
सीएम यादव ने कहा कि गुणवत्ता, पारदर्शिता और नवाचार के साथ प्रत्येक परियोजना को समय सीमा के भीतर पूरा करना सरकार की प्राथमिकता है। यह प्रयास लोक निर्माण से लोक कल्याण की भावना को साकार करते हैं। उन्होंने कहा कि हर सड़क, हर पुल, हर परियोजना हमारी संकल्पना का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसका उद्देश्य जनता के जीवन को सरल और सुरक्षित बनाना है।
उन्होंने निर्देश दिए कि मेट्रोपॉलिटन एरिया और आस-पास के क्षेत्रों में राजमार्गों का घनत्व बढ़ाया जाए। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही जबलपुर और ग्वालियर को भी मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र घोषित किया जाएगा। शहरी, ग्रामीण और औद्योगिक क्षेत्रों में अधोसंरचना विकास का लाभ सभी को प्राप्त होना चाहिए।
उन्होंने कहा कि राजमार्गों का घनत्व राष्ट्रीय स्तर के समीप लाने के लिए विजन डॉक्यूमेंट के आधार पर प्रस्ताव तैयार करें। प्रस्ताव में स्थानीय मांगों और सुझावों को उचित स्थान दिया जाए। मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि एक्सप्रेसवे आधुनिक समय की आवश्यकता है। इन अधोसंरचनाओं के विकास में ग्रामीण क्षेत्र की सुविधाओं का ध्यान रखा जाना चाहिए। आवश्यकतानुसार फ्लाईओवर, अंडरपास, और सर्विस लेन को प्रस्ताव में शामिल किया जाना चाहिए।
बैठक में बताया गया कि सिंहस्थ-2028 के कार्य प्राथमिकता से किए जा रहे हैं। प्रस्तावित कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जा चुकी है। दिसंबर के अंत तक कार्य प्रारंभ हो जाएंगे।