मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा योजना: MP में 1,164 मार्गों पर 5,206 बसें, CM मोहन यादव का शीघ्र शुभारंभ का निर्देश

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 21 मई 2026 को भोपाल में परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए निर्देश दिया कि प्रदेश के नागरिकों को संस्थागत लोक परिवहन सुविधा देने के लिए मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा योजना को जल्द से जल्द धरातल पर उतारा जाए। योजना के पहले चरण में प्रदेश के 1,164 मार्गों पर अगले दो वर्षों में 5,206 बसों का संचालन किया जाएगा। बैठक में परिवहन एवं स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह भी उपस्थित रहे।

योजना की संरचना और क्षेत्रीय विभाजन

परिवहन सचिव मनीष सिंह ने बैठक में बताया कि मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा योजना दो चरणों में क्रियान्वित की जाएगी। इसके लिए प्रदेश को 7 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है — इंदौर, उज्जैन, भोपाल (नर्मदापुरम सहित), जबलपुर, सागर, ग्वालियर (चंबल सहित) और रीवा (शहडोल सहित)।

पहले चरण में क्षेत्रवार बस संचालन इस प्रकार होगा: इंदौर क्षेत्र में 121 मार्गों पर 608 बसें, उज्जैन क्षेत्र में 120 मार्गों पर 371 बसें, भोपाल क्षेत्र में 104 मार्गों पर 398 बसें, जबलपुर क्षेत्र में 83 मार्गों पर 309 बसें, सागर क्षेत्र में 92 मार्गों पर 344 बसें, ग्वालियर क्षेत्र में 65 मार्गों पर 298 बसें और रीवा क्षेत्र में 35 मार्गों पर 184 बसें चलाई जाएंगी। सभी बसों का रंग एकसमान रखा जाएगा। क्षेत्रीय मुख्यालयों से उपनगरीय क्षेत्रों तक विस्तारित मार्गों की विभागीय अधिसूचना पहले ही जारी की जा चुकी है।

सड़क सुरक्षा और आपातकालीन सेवाओं पर जोर

मुख्यमंत्री यादव ने निर्देश दिया कि प्रदेश में सर्वाधिक दुर्घटना-प्रवण क्षेत्रों की मैपिंग कराई जाए, ताकि पीड़ितों को समय पर चिकित्सा सेवाएँ उपलब्ध हो सकें। उन्होंने कहा कि विभिन्न विभागों की एम्बुलेंस सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर एकीकृत किया जाए, जिससे दुर्घटना स्थल के सबसे निकटतम एम्बुलेंस को ऑटो मोड में 30 मिनट से भी कम समय में भेजा जा सके।

यह ऐसे समय में आया है जब देश भर में सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों की संख्या चिंताजनक बनी हुई है। मध्य प्रदेश सरकार की यह पहल 'गोल्डन ऑवर' के भीतर उपचार सुनिश्चित करने की दिशा में एक व्यावहारिक कदम मानी जा रही है।

राजस्व उपलब्धि और फेसलेस सेवाएँ

परिवहन सचिव मनीष सिंह ने बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 में विभाग को दिए गए ₹4,400 करोड़ के राजस्व लक्ष्य के विरुद्ध ₹4,911.78 करोड़ की आय अर्जित की गई, जो निर्धारित लक्ष्य से 111.6 प्रतिशत अधिक है। वर्तमान वित्त वर्ष 2026-27 के लिए ₹5,721 करोड़ का राजस्व लक्ष्य रखा गया है।

विभाग द्वारा प्रदेश में 51 प्रकार की फेसलेस सेवाएँ दी जा रही हैं, जिससे नागरिकों को बिचौलियों से मुक्ति मिली है और पारदर्शी सेवा प्रदाय सुनिश्चित हुआ है।

PM-राहत और राहवीर योजना में राष्ट्रीय अव्वल

बैठक में बताया गया कि पीएम-राहत योजना और राहवीर योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश पूरे देश में पहले स्थान पर है। पीएम-राहत योजना में राज्य के सभी 55 जिलों में जिला नोडल अधिकारियों को ऑनबोर्ड किया जा चुका है और कुल 2,298 प्रकरणों में से 1,692 को अनुमोदित किया जा चुका है। राहवीर योजना में 109 आवेदनों में से 49 प्रकरण मंजूर किए गए हैं, जिसमें बालाघाट जिले का प्रदर्शन उल्लेखनीय रहा है।

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी की हाल ही में मध्य प्रदेश में हुई बैठक में कमेटी के अध्यक्ष एवं सदस्यों ने इन दोनों योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार की भूरि-भूरि प्रशंसा की। इसी कमेटी की अनुशंसा पर प्रदेश में 'म.प्र. राज्य सड़क सुरक्षा सचिवालय' का गठन भी किया जा रहा है।

आगे की राह

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने परिवहन चौकियों और टोल नाकों को आधुनिक एवं एकीकृत बनाने, परिवहन विभाग में मानव संसाधन की कमी दूर करने और राहवीर योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार के भी निर्देश दिए। योजना के दूसरे चरण के मार्गों की अधिसूचना शीघ्र जारी होने की उम्मीद है, और एक इंटेलीजेंट ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम स्थापित किया जा रहा है जो सभी बसों की रियल-टाइम मॉनिटरिंग सुनिश्चित करेगा।