दिल्ली में जनवरी-अक्टूबर 2026 के बीच दर्ज हुए 1,225 दुष्कर्म व POCSO मामले, 81% में चार्जशीट दाखिल
सारांश
मुख्य बातें
नई दिल्ली में 1 जनवरी से 31 अक्टूबर 2026 के बीच बाल यौन शोषण और दुष्कर्म के 1,225 मामले दर्ज किए गए हैं — यह जानकारी केंद्रीय गृह मंत्रालय को सौंपी गई दिल्ली पुलिस की एक रिपोर्ट से सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार, इन मामलों में से 81 प्रतिशत में पुलिस आरोपपत्र दाखिल कर चुकी है।
मामलों में दीर्घकालिक गिरावट का दावा
रिपोर्ट में यह भी रेखांकित किया गया है कि दिल्ली में दुष्कर्म और बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों के पंजीकरण में 2016 से लगभग 25 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। आँकड़ों के अनुसार, ऐसे मामलों की संख्या 2016 में 2,155 थी, जो 2025 में घटकर 1,608 रह गई।
इसी तरह, छेड़छाड़ के मामले 2016 के 918 से घटकर 2025 में 337 हो गए — यानी 63 प्रतिशत की कमी। महिलाओं की गरिमा भंग करने के मामले 2016 में 4,165 से घटकर 2025 में 1,708 रह गए, जो 59 प्रतिशत की गिरावट है। गौरतलब है कि ये आँकड़े पुलिस की स्वयं की रिपोर्ट से लिए गए हैं; विशेषज्ञ अक्सर यह भी देखते हैं कि पंजीकरण में कमी वास्तविक अपराध में कमी को हमेशा नहीं दर्शाती।
गृह मंत्री के निर्देश की पृष्ठभूमि
यह रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा पिछले महीने दिल्ली पुलिस अधिकारियों को महिलाओं की सुरक्षा पर तीन महीने की कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिए जाने के बाद तैयार की गई है। रिपोर्ट में 125 पिंक बूथों की उपयोगिता का भी उल्लेख है, जहाँ प्रतिदिन औसतन 308 शिकायतकर्ता पहुँचते हैं।
हवाई अड्डों, रेलवे और मेट्रो पुलिस स्टेशनों पर चौबीसों घंटे महिला सहायता केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। इसके अलावा 178 गुलाबी स्कूटर औसतन 7.4 घंटे प्रति स्कूटर गश्त कर रहे हैं और शहर में 35 महिला-चालित पीसीआर वैन तैनात हैं।
निगरानी और बुनियादी ढाँचे में बदलाव
रिपोर्ट के अनुसार, शहर में अब तक 6,000 सीसीटीवी कैमरे लगाए जा चुके हैं और चिन्हित इलाकों में 19,822 अतिरिक्त कैमरे लगाए जा रहे हैं। बड़े पार्कों के बाहर पीसीआर वैन की तैनाती की जा रही है और 503 बड़े हरे-भरे स्थानों पर गेट लगाकर दिन भर सुरक्षा गश्त सुनिश्चित की गई है।
1,635 पार्कों की सुरक्षा जाँच के बाद यह लक्ष्य रखा गया है कि 26 जनवरी 2027 तक सभी सार्वजनिक पार्कों में बाड़ और सीमा दीवारें लगा दी जाएंगी।
आपातकालीन प्रतिक्रिया और बल में सुधार
आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (ERSS 112) का प्रतिक्रिया समय 11 मिनट 53 सेकंड से घटाकर 8 मिनट 2 सेकंड किया जा चुका है। दिल्ली पुलिस ने यह भी बताया कि वे 2030 तक अपने बल में महिला अधिकारियों का अनुपात 17.3 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत करने की योजना पर काम कर रही है।
जागरूकता और आत्मरक्षा कार्यक्रम
महिला सुरक्षा को लेकर जन-जागरूकता पर भी जोर दिया गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि 15.9 लाख नागरिकों तक पहुँचने के लिए 22,662 कार्यक्रम आयोजित किए गए। 5.7 लाख प्रतिभागियों को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया गया और 3.4 लाख लोगों के लिए बाल सुरक्षा कार्यक्रम चलाए गए।
यह रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब राजधानी में महिला सुरक्षा का मुद्दा लगातार सार्वजनिक और राजनीतिक विमर्श के केंद्र में बना हुआ है। आगे की चुनौती यह होगी कि इन उपायों का असर पंजीकरण के आँकड़ों से आगे जमीन पर भी दिखे।