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दिल्ली में जनवरी-अक्टूबर 2026 के बीच दर्ज हुए 1,225 दुष्कर्म व POCSO मामले, 81% में चार्जशीट दाखिल

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दिल्ली में जनवरी-अक्टूबर 2026 के बीच दर्ज हुए 1,225 दुष्कर्म व POCSO मामले, 81% में चार्जशीट दाखिल

सारांश

केंद्रीय गृह मंत्रालय को सौंपी गई रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में 2026 के पहले दस महीनों में 1,225 दुष्कर्म व POCSO मामले दर्ज हुए। साथ ही 2016 की तुलना में मामलों में 25% गिरावट का दावा भी किया गया। गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश के बाद बनी इस रिपोर्ट में पिंक बूथ, CCTV विस्तार और तेज़ आपातकालीन प्रतिक्रिया का ब्यौरा है।

मुख्य बातें

दिल्ली में 1 जनवरी से 31 अक्टूबर 2026 के बीच दुष्कर्म व बाल यौन शोषण (POCSO) के 1,225 मामले दर्ज किए गए।
इनमें से 81 प्रतिशत मामलों में दिल्ली पुलिस ने आरोपपत्र दाखिल किए।
रिपोर्ट के अनुसार 2016 के मुकाबले दुष्कर्म व POCSO मामलों में 25% की गिरावट; 2016 में 2,155 और 2025 में 1,608 मामले।
छेड़छाड़ में 63% और महिलाओं की गरिमा भंग करने के मामलों में 59% की कमी का दावा।
125 पिंक बूथों पर प्रतिदिन 308 शिकायतकर्ता; ERSS 112 का प्रतिक्रिया समय घटकर 8 मिनट 2 सेकंड ।
दिल्ली पुलिस में महिला अधिकारियों का अनुपात 2030 तक 17.3% से बढ़ाकर 25% करने का लक्ष्य।

नई दिल्ली में 1 जनवरी से 31 अक्टूबर 2026 के बीच बाल यौन शोषण और दुष्कर्म के 1,225 मामले दर्ज किए गए हैं — यह जानकारी केंद्रीय गृह मंत्रालय को सौंपी गई दिल्ली पुलिस की एक रिपोर्ट से सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार, इन मामलों में से 81 प्रतिशत में पुलिस आरोपपत्र दाखिल कर चुकी है।

मामलों में दीर्घकालिक गिरावट का दावा

रिपोर्ट में यह भी रेखांकित किया गया है कि दिल्ली में दुष्कर्म और बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों के पंजीकरण में 2016 से लगभग 25 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। आँकड़ों के अनुसार, ऐसे मामलों की संख्या 2016 में 2,155 थी, जो 2025 में घटकर 1,608 रह गई।

इसी तरह, छेड़छाड़ के मामले 2016 के 918 से घटकर 2025 में 337 हो गए — यानी 63 प्रतिशत की कमी। महिलाओं की गरिमा भंग करने के मामले 2016 में 4,165 से घटकर 2025 में 1,708 रह गए, जो 59 प्रतिशत की गिरावट है। गौरतलब है कि ये आँकड़े पुलिस की स्वयं की रिपोर्ट से लिए गए हैं; विशेषज्ञ अक्सर यह भी देखते हैं कि पंजीकरण में कमी वास्तविक अपराध में कमी को हमेशा नहीं दर्शाती।

गृह मंत्री के निर्देश की पृष्ठभूमि

यह रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा पिछले महीने दिल्ली पुलिस अधिकारियों को महिलाओं की सुरक्षा पर तीन महीने की कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिए जाने के बाद तैयार की गई है। रिपोर्ट में 125 पिंक बूथों की उपयोगिता का भी उल्लेख है, जहाँ प्रतिदिन औसतन 308 शिकायतकर्ता पहुँचते हैं।

हवाई अड्डों, रेलवे और मेट्रो पुलिस स्टेशनों पर चौबीसों घंटे महिला सहायता केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। इसके अलावा 178 गुलाबी स्कूटर औसतन 7.4 घंटे प्रति स्कूटर गश्त कर रहे हैं और शहर में 35 महिला-चालित पीसीआर वैन तैनात हैं।

निगरानी और बुनियादी ढाँचे में बदलाव

रिपोर्ट के अनुसार, शहर में अब तक 6,000 सीसीटीवी कैमरे लगाए जा चुके हैं और चिन्हित इलाकों में 19,822 अतिरिक्त कैमरे लगाए जा रहे हैं। बड़े पार्कों के बाहर पीसीआर वैन की तैनाती की जा रही है और 503 बड़े हरे-भरे स्थानों पर गेट लगाकर दिन भर सुरक्षा गश्त सुनिश्चित की गई है।

1,635 पार्कों की सुरक्षा जाँच के बाद यह लक्ष्य रखा गया है कि 26 जनवरी 2027 तक सभी सार्वजनिक पार्कों में बाड़ और सीमा दीवारें लगा दी जाएंगी।

आपातकालीन प्रतिक्रिया और बल में सुधार

आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (ERSS 112) का प्रतिक्रिया समय 11 मिनट 53 सेकंड से घटाकर 8 मिनट 2 सेकंड किया जा चुका है। दिल्ली पुलिस ने यह भी बताया कि वे 2030 तक अपने बल में महिला अधिकारियों का अनुपात 17.3 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत करने की योजना पर काम कर रही है।

जागरूकता और आत्मरक्षा कार्यक्रम

महिला सुरक्षा को लेकर जन-जागरूकता पर भी जोर दिया गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि 15.9 लाख नागरिकों तक पहुँचने के लिए 22,662 कार्यक्रम आयोजित किए गए। 5.7 लाख प्रतिभागियों को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया गया और 3.4 लाख लोगों के लिए बाल सुरक्षा कार्यक्रम चलाए गए।

यह रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब राजधानी में महिला सुरक्षा का मुद्दा लगातार सार्वजनिक और राजनीतिक विमर्श के केंद्र में बना हुआ है। आगे की चुनौती यह होगी कि इन उपायों का असर पंजीकरण के आँकड़ों से आगे जमीन पर भी दिखे।

संपादकीय दृष्टिकोण

225 मामलों का यह आँकड़ा और 2016 से 25% गिरावट का दावा — दोनों एक साथ पढ़े जाने चाहिए। पंजीकरण में कमी हमेशा अपराध में कमी नहीं होती; महिला सुरक्षा विशेषज्ञ अक्सर यह रेखांकित करते हैं कि रिपोर्टिंग बाधाएँ, सामाजिक दबाव और पुलिस व्यवहार भी दर्ज मामलों को प्रभावित करते हैं। रिपोर्ट गृह मंत्री के निर्देश के बाद तैयार हुई है, इसलिए इसकी प्रकृति आंशिक रूप से संस्थागत आत्म-मूल्यांकन की है — स्वतंत्र सत्यापन की नहीं। पिंक बूथ, गुलाबी स्कूटर और CCTV जैसे दृश्यमान उपाय प्रभावशाली लगते हैं, लेकिन असली कसौटी यह होगी कि क्या पीड़ित पुलिस के पास जाने में सुरक्षित महसूस करती हैं और क्या न्याय मिलने की दर बढ़ती है।
RashtraPress
16 नवंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

2026 में दिल्ली में दुष्कर्म और POCSO के कितने मामले दर्ज हुए?
केंद्रीय गृह मंत्रालय को सौंपी गई दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार, 1 जनवरी से 31 अक्टूबर 2026 के बीच 1,225 मामले दर्ज किए गए। इनमें से 81 प्रतिशत मामलों में पुलिस ने आरोपपत्र दाखिल कर दिए हैं।
2016 की तुलना में दिल्ली में महिलाओं के खिलाफ अपराध के आँकड़े कैसे बदले हैं?
रिपोर्ट के अनुसार 2016 में दुष्कर्म व POCSO के 2,155 मामले थे जो 2025 में घटकर 1,608 रह गए — यानी लगभग 25% की गिरावट। छेड़छाड़ में 63% और महिलाओं की गरिमा भंग करने के मामलों में 59% की कमी का दावा किया गया है।
यह रिपोर्ट क्यों और किसके निर्देश पर तैयार हुई?
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले महीने दिल्ली पुलिस अधिकारियों को महिलाओं की सुरक्षा पर तीन महीने की कार्य योजना बनाने का निर्देश दिया था। उसी निर्देश के परिणामस्वरूप यह रिपोर्ट तैयार कर मंत्रालय को सौंपी गई।
दिल्ली में महिला सुरक्षा के लिए कौन-कौन से नए उपाय किए गए हैं?
रिपोर्ट के अनुसार 125 पिंक बूथ स्थापित किए गए हैं जहाँ रोज़ाना 308 शिकायतकर्ता आते हैं। इसके अलावा 6,000 CCTV कैमरे लगाए जा चुके हैं, 178 गुलाबी स्कूटर और 35 महिला-चालित पीसीआर वैन तैनात हैं, और ERSS 112 का प्रतिक्रिया समय घटाकर 8 मिनट 2 सेकंड किया गया है।
दिल्ली पुलिस बल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की क्या योजना है?
दिल्ली पुलिस ने 2030 तक अपने बल में महिला अधिकारियों का अनुपात मौजूदा 17.3 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा है। यह कदम कानून प्रवर्तन को महिलाओं के लिए अधिक सुलभ और संवेदनशील बनाने की व्यापक योजना का हिस्सा है।
राष्ट्र प्रेस
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