चंद्रिमा भट्टाचार्य के इस्तीफे पर दिलीप घोष का हमला: 'टीएमसी के पागलपन ने बर्बाद की बंगाल की अर्थव्यवस्था'

पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री दिलीप घोष ने 5 जुलाई 2026 को चंद्रिमा भट्टाचार्य के तृणमूल कांग्रेस (TMC) से इस्तीफे पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राज्य की बिगड़ती आर्थिक स्थिति TMC के 'पागलपन' और कुशासन का सीधा परिणाम है। घोष ने यह भी सवाल उठाया कि भट्टाचार्य ने वित्त राज्य मंत्री रहते हुए इन विसंगतियों पर चुप्पी क्यों साधे रखी।

बजट विवाद: घोष ने उठाए तीखे सवाल

मंत्री दिलीप घोष ने चंद्रिमा भट्टाचार्य के उस बयान पर कड़ा एतराज जताया जिसमें उन्होंने कहा था कि वित्त मंत्री पद पर रहते हुए भी बजट निर्माण में उनसे कभी सलाह नहीं ली गई। घोष ने कहा, 'चंद्रिमा भट्टाचार्य इतने वर्षों तक वित्त मंत्री रहीं, फिर भी अब दावा कर रही हैं कि उन्हें बजट बनाने की प्रक्रिया की जानकारी नहीं थी। तो फिर वह उस पद पर क्यों बैठी थीं? क्या बजट उनसे बिना सलाह-मशविरा किए तैयार किया जा रहा था?'

घोष ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के उस कथित बयान का भी हवाला दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्होंने ट्रेडमिल पर बजट तैयार किया। घोष ने इसे 'बिल्कुल पागलपन' करार देते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल की मौजूदा खराब आर्थिक स्थिति इसी तरह की शासन-व्यवस्था का नतीजा है।

चंद्रिमा भट्टाचार्य की बगावत की पृष्ठभूमि

चंद्रिमा भट्टाचार्य को ममता बनर्जी की बेहद करीबी और 'राइट हैंड' माना जाता था। वह ममता सरकार में वित्त राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के पद पर रह चुकी हैं और पश्चिम बंगाल विधानसभा में हर वर्ष राज्य बजट पेश करती थीं। बीते दिन उन्होंने TMC के सभी पदों से इस्तीफा देकर बागी गुट का दामन थाम लिया। इस्तीफे के बाद उन्होंने आरोप लगाया कि बजट तैयार करने में उनसे कभी सलाह नहीं ली गई और न ही उन्हें इस प्रक्रिया में शामिल किया गया।

घोष ने इस पर तंज कसते हुए कहा, 'जब पार्टी खत्म हो गई, तब वह भागकर आ रही हैं और अच्छी बातें कर रही हैं। जब पिछली सरकार में सब उल्टा हो रहा था, तब वहां क्यों रुकीं और आवाज क्यों नहीं उठाई? आपको लोगों ने चुनकर भेजा था।'

ग्राम पंचायत प्रधानों पर चेतावनी

दिलीप घोष ने ग्राम पंचायत प्रधानों के मुद्दे पर भी चिंता जताई। उन्होंने बताया कि पश्चिम बंगाल में कम से कम 2,000 ग्राम पंचायत प्रधान या तो कार्यालय नहीं आ रहे हैं, फरार हो गए हैं, या निष्क्रिय पड़े हैं। इससे सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और प्रशासनिक कामकाज में गंभीर बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं।

घोष ने इन प्रधानों को सीधी चेतावनी देते हुए कहा, 'आप जनप्रतिनिधि हैं, सरकार आपको वेतन देती है। लोगों को प्रमाण-पत्र नहीं मिल रहे, उनके काम अटके हैं। यदि आप आगे नहीं आए, तो आपको स्वयं बड़ी समस्या झेलनी पड़ सकती है।'

भ्रष्टाचार जांच और आगे की राह

मंत्री घोष ने यह भी स्पष्ट किया कि TMC के शासनकाल में हुए कथित भ्रष्टाचार की जांच जारी है। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि जिनके पास भी सबूत हैं, वे पुलिस में शिकायत दर्ज कराएं। उन्होंने कहा कि दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। यह बयान ऐसे समय में आया है जब पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ TMC के भीतर से असंतोष की आवाजें तेज हो रही हैं और पार्टी में बड़े पैमाने पर टूट की आशंका जताई जा रही है।