विमुक्त जनजातियों के अधिकारों पर एकनाथ शिंदे का बड़ा ऐलान, 52 समुदायों को जोड़कर राष्ट्रव्यापी आंदोलन की घोषणा
सारांश
ब्रिटिश 'क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट' से मुक्ति की 74वीं वर्षगाँठ पर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने 52 विमुक्त और खानाबदोश समुदायों को एकजुट कर राष्ट्रव्यापी आंदोलन का आह्वान किया। दस्तावेज़, शिक्षा, रोज़गार और सांस्कृतिक सम्मान — सरकार ने हर मोर्चे पर ठोस कदम उठाने का वादा किया।
मुख्य बातें
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने 31 अगस्त 2026 को DNT अधिकार, न्याय और विकास सम्मेलन में 52 विमुक्त और खानाबदोश जनजातियों को जोड़कर राष्ट्रव्यापी आंदोलन की घोषणा की।
31 अगस्त 1952 को 'क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट' से मुक्ति मिली थी — शिंदे ने इसे आत्म-सम्मान और संघर्ष का ऐतिहासिक पड़ाव बताया।
सरकार ने जाति प्रमाण पत्र, वोटर आईडी, राशन कार्ड सहित बुनियादी दस्तावेज़ों की प्रशासनिक बाधाएँ दूर करने का वादा किया।
युवाओं के लिए मुफ्त कोचिंग, छात्रवृत्ति, स्वास्थ्य बीमा, स्वरोज़गार सहायता और स्किल डेवलपमेंट योजनाओं की घोषणा।
वसंतराव नाईक विमुक्त जाति और खानाबदोश जनजाति विकास निगम की क्षमता बढ़ाने और एक बड़े सांस्कृतिक सम्मेलन के आयोजन का संकल्प।
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सोमवार, 31 अगस्त 2026 को स्पष्ट किया कि डी-नोटिफाइड (विमुक्त) और खानाबदोश समुदायों को सहानुभूति नहीं, बल्कि उनके संवैधानिक अधिकार, सम्मान और न्याय चाहिए। शिव सेना द्वारा आयोजित खानाबदोश और डी-नोटिफाइड जनजातियों (DNT) के अधिकार, न्याय और विकास सम्मेलन 2026 में बोलते हुए उन्होंने घोषणा की कि 52 खानाबदोश और डी-नोटिफाइड जनजातियों को एकजुट कर एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन खड़ा किया जाएगा।
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: कलंक से मुक्ति का दिन
शिंदे ने इस सम्मेलन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को रेखांकित करते हुए बताया कि ब्रिटिश शासन ने इन मेहनतकश समुदायों को अन्यायपूर्ण तरीके से 'क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट' (आपराधिक जनजाति अधिनियम) के तहत 'जन्मजात अपराधी' घोषित कर दिया था। उन्होंने कहा कि 31 अगस्त 1952 को इस समुदाय को इस कलंक से मुक्ति मिली, इसलिए यह तारीख आज़ादी, आत्म-सम्मान और संघर्ष का ऐतिहासिक पड़ाव है।
उन्होंने जोर देकर कहा कि यह माँग किसी एहसान के लिए नहीं, बल्कि मौलिक अधिकारों और मानवीय गरिमा के लिए है।
प्रशासनिक चुनौतियाँ और सरकार का वादा
शिंदे ने माना कि इन समुदायों को जाति प्रमाण पत्र, वोटर आईडी, राशन कार्ड और आधार जैसे बुनियादी दस्तावेज़ हासिल करने में लगातार प्रशासनिक बाधाओं का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा आवास, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और रोज़गार तक पहुँच भी इन समुदायों के लिए अब तक चुनौतीपूर्ण रही है। उन्होंने इन सभी मुद्दों को हल करने के लिए राज्य सरकार के पूर्ण समर्थन का वादा किया।
युवाओं के लिए विशेष पहल
उपमुख्यमंत्री ने युवाओं के लिए कई सरकारी योजनाओं का उल्लेख किया — जिनमें प्रतियोगी परीक्षाओं की मुफ्त कोचिंग, छात्रवृत्ति, स्वास्थ्य बीमा, स्वरोज़गार के लिए आर्थिक सहायता, कौशल विकास कार्यक्रम और स्टार्टअप सपोर्ट शामिल हैं। उन्होंने 'वसंतराव नाईक विमुक्त जाति और खानाबदोश जनजाति विकास निगम' के तहत योजनाओं की क्षमता को और मज़बूत करने का भी संकल्प जताया।
शिंदे ने कहा कि वे इन समुदायों के युवाओं को डॉक्टर, वकील, इंजीनियर और बिज़नेस लीडर के रूप में आगे बढ़ते देखना चाहते हैं — पहचान केवल संघर्ष तक सीमित न रहे, बल्कि उपलब्धि की ओर बढ़े।
सांस्कृतिक विरासत को मंच देने की घोषणा
खानाबदोश जनजातियों की पारंपरिक कला, हस्तशिल्प और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और उसे प्रोत्साहित करने के लिए शिंदे ने एक बड़े राज्यस्तरीय सांस्कृतिक सम्मेलन के आयोजन की घोषणा की, जिसमें कलाकारों को व्यापक मंच और आर्थिक प्रोत्साहन दिया जाएगा। उन्होंने ग्रामीण अर्थव्यवस्था में इन समुदायों के ऐतिहासिक योगदान को भी सराहा।
एकजुटता की अपील
डॉ. बी.आर. अंबेडकर के संदेश 'शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित हो' का स्मरण करते हुए शिंदे ने 52 समुदायों से एकता बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा, 'अलग-अलग उंगलियाँ अलग-अलग दिशाओं में इशारा करती हैं, लेकिन जब वे मुट्ठी बन जाती हैं, तो उनमें जबरदस्त ताकत आ जाती है।' यह सम्मेलन विमुक्त जनजातियों के अधिकारों की लड़ाई में एक नए राजनीतिक अध्याय की शुरुआत का संकेत देता है।
संपादकीय दृष्टिकोण
जो दशकों से बनी हैं, क्या महज़ सम्मेलनी वादों से दूर होंगी? 'वसंतराव नाईक विकास निगम' जैसे संस्थान वर्षों से अस्तित्व में हैं, फिर भी ज़मीनी स्तर पर इन समुदायों की स्थिति नहीं बदली। बिना समयबद्ध क्रियान्वयन ढाँचे और जवाबदेही तंत्र के, यह घोषणा भी उन वादों की सूची में जुड़ सकती है जो अगले सम्मेलन तक याद नहीं रहते।
RashtraPress
31 अगस्त 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
डी-नोटिफाइड (विमुक्त) जनजातियाँ कौन हैं और इनकी समस्याएँ क्या हैं?
विमुक्त जनजातियाँ वे समुदाय हैं जिन्हें ब्रिटिश शासन ने 'क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट' के तहत 'जन्मजात अपराधी' घोषित किया था और जिन्हें 31 अगस्त 1952 को इस कलंक से मुक्ति मिली। आज भी ये समुदाय जाति प्रमाण पत्र, वोटर आईडी, आवास और रोज़गार तक पहुँचने में गंभीर प्रशासनिक बाधाओं का सामना करते हैं।
एकनाथ शिंदे ने DNT सम्मेलन में क्या घोषणाएँ कीं?
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने 52 विमुक्त और खानाबदोश जनजातियों को एकजुट कर राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू करने की घोषणा की। साथ ही युवाओं के लिए मुफ्त कोचिंग, छात्रवृत्ति, स्वास्थ्य बीमा, स्वरोज़गार सहायता और एक बड़े सांस्कृतिक सम्मेलन के आयोजन का वादा किया।
31 अगस्त को विमुक्त जनजातियों के लिए क्यों खास माना जाता है?
31 अगस्त 1952 को भारत सरकार ने 'क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट' को निरस्त कर इन समुदायों को 'जन्मजात अपराधी' के कलंक से मुक्त किया था। इसीलिए यह तारीख इन समुदायों के लिए आज़ादी, आत्म-सम्मान और संघर्ष का प्रतीक है।
वसंतराव नाईक विमुक्त जाति और खानाबदोश जनजाति विकास निगम क्या करता है?
यह महाराष्ट्र सरकार का एक विशेष निगम है जो विमुक्त और खानाबदोश जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए योजनाएँ चलाता है। शिंदे ने इस निगम की क्षमता और योजनाओं को और बेहतर बनाने का वादा किया है।
महाराष्ट्र सरकार इन समुदायों के युवाओं के लिए क्या कर रही है?
सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं की मुफ्त कोचिंग, छात्रवृत्ति, स्वास्थ्य बीमा, स्वरोज़गार के लिए आर्थिक सहायता, कौशल विकास कार्यक्रम और स्टार्टअप सपोर्ट जैसी पहलों की घोषणा की है। शिंदे ने कहा कि वे इन समुदायों के युवाओं को डॉक्टर, वकील, इंजीनियर और बिज़नेस लीडर के रूप में आगे बढ़ते देखना चाहते हैं।
