यूएनडीपी रिपोर्ट: 2026 में वैश्विक ऊर्जा सब्सिडी $1 ट्रिलियन के पार, 13 करोड़ लोगों को गरीबी से बचाया
सारांश
यूएनडीपी की रिपोर्ट बताती है कि 2026 में वैश्विक ऊर्जा सब्सिडी $1 ट्रिलियन पार कर सकती है — 13 करोड़ लोगों को गरीबी से बचाया गया, लेकिन 10 देशों में ईंधन कीमतों से अशांति और 2027 तक संकट के चरम पर पहुँचने की चेतावनी।
मुख्य बातें
यूएनडीपी की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2026 में वैश्विक ऊर्जा सब्सिडी $1 ट्रिलियन से अधिक पहुँच सकती है।
रिपोर्ट विश्व बैंक, आईएमएफ और आईईए के आँकड़ों पर आधारित है; राहत उपाय अपनाने वाले देशों की संख्या अप्रैल-सितंबर में लगभग दोगुनी हुई।
सरकारी सहायता कार्यक्रमों ने 13 करोड़ लोगों को प्रतिदिन $6.85 की गरीबी रेखा से नीचे जाने से बचाया।
कच्चे तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल के करीब; कई देशों की सार्वजनिक वित्त व्यवस्था पर अतिरिक्त दबाव।
सितंबर 2026 में ईंधन कीमतों के कारण 10 देशों में सामाजिक अशांति — सीरिया, ग्वाटेमाला, फिलीपींस, फ्रांस, पुर्तगाल शामिल।
यूएनडीपी के अनुसार बहुसंकट का प्रभाव 2027 की शुरुआत तक चरम पर पहुँच सकता है।
संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) की 2 अक्टूबर 2026 को जारी एक ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2026 में वैश्विक ऊर्जा सब्सिडी $1 ट्रिलियन (लगभग ₹83 लाख करोड़) से अधिक पहुँच सकती है। पश्चिम एशिया में जारी सशस्त्र संघर्ष, तेल की बढ़ती कीमतें और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच दुनिया भर की सरकारें उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए भारी वित्तीय बोझ उठा रही हैं। रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि यह दबाव 2027 की शुरुआत तक अपने चरम पर पहुँच सकता है।
रिपोर्ट की मुख्य बातें
यूएनडीपी की यह रिपोर्ट विश्व बैंक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) और अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए) के आँकड़ों पर आधारित है। रिपोर्ट के अनुसार, सरकारें ईंधन और खाद्य कीमतों में वृद्धि के प्रभाव को कम करने के लिए बड़े पैमाने पर सब्सिडी, मूल्य नियंत्रण (प्राइस कैप) और कर रियायतों जैसे उपायों का सहारा ले रही हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच राहत उपाय अपनाने वाले देशों की संख्या लगभग दोगुनी हो गई।
कच्चे तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल के करीब पहुँचने से कई देशों की सार्वजनिक वित्त व्यवस्था पर अतिरिक्त दबाव पड़ रहा है। बढ़ती ब्याज दरों, महँगे कर्ज और मौसम संबंधी जोखिमों के कारण इन उपायों को दीर्घकाल तक बनाए रखना कठिनतर होता जा रहा है।
13 करोड़ लोगों को गरीबी से बचाया
रिपोर्ट में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी सामने आया है कि सरकारी सहायता कार्यक्रमों ने इस वर्ष अनुमानित 13 करोड़ लोगों को प्रतिदिन $6.85 की अंतरराष्ट्रीय गरीबी रेखा से नीचे जाने से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह आँकड़ा सब्सिडी की सामाजिक अनिवार्यता को रेखांकित करता है, भले ही इसके लिए सरकारी बजट पर भारी बोझ पड़ रहा हो। गौरतलब है कि यह वही वर्ग है जो किसी भी कीमत वृद्धि का सबसे पहला और सबसे गहरा असर झेलता है।
विशेषज्ञ क्या कहते हैं
यूएनडीपी के मुख्य अर्थशास्त्री जॉर्ज ग्रे मोलिना ने कहा कि 'अगले कुछ सप्ताह और महीने अनिश्चितता से भरे रह सकते हैं, क्योंकि दुनिया एक साथ कई संकटों का सामना कर रही है।' उन्होंने यह भी कहा कि वर्तमान स्थिति से बाहर निकलने का कोई स्पष्ट रास्ता फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है। यूएनडीपी का अनुमान है कि भू-राजनीतिक तनाव, कड़े वैश्विक वित्तीय हालात और जलवायु संबंधी झटकों का संयुक्त प्रभाव 2027 की शुरुआत तक अपने चरम पर पहुँच सकता है।
एल नीनो और सामाजिक अशांति का जोखिम
रिपोर्ट में एल नीनो के प्रभाव को भी एक बड़ा जोखिम बताया गया है। एल नीनो के कारण कई क्षेत्रों में बाढ़ और सूखे जैसी चरम मौसम घटनाएँ बढ़ सकती हैं, जिससे खाद्य उत्पादन प्रभावित होने और खाद्य असुरक्षा बढ़ने की आशंका है। ऊर्जा कीमतों में वृद्धि का सामाजिक प्रभाव पहले से ही दिखने लगा है — रिपोर्ट के अनुसार, सितंबर 2026 के दौरान बढ़ती ईंधन कीमतों के कारण कम से कम 10 देशों में विरोध प्रदर्शन और सामाजिक अशांति की घटनाएँ दर्ज की गईं, जिनमें सीरिया, ग्वाटेमाला, फिलीपींस, फ्रांस और पुर्तगाल शामिल हैं।
आगे की राह
यूएनडीपी की यह रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब कई विकासशील देश पहले से ही ऋण संकट और मुद्रास्फीति की दोहरी मार झेल रहे हैं। आलोचकों का कहना है कि अंधाधुंध सब्सिडी दीर्घकालिक समाधान नहीं है और इससे राजकोषीय असंतुलन का खतरा बढ़ता है। वैश्विक नीति-निर्माताओं के सामने अब असली चुनौती यह है कि कमज़ोर वर्गों की सुरक्षा करते हुए सार्वजनिक वित्त को भी टिकाऊ बनाए रखा जाए।
संपादकीय दृष्टिकोण
लेकिन असली सवाल यह है कि यह सब्सिडी किसे मिल रही है — कमज़ोर वर्ग को या ऊर्जा-गहन उद्योगों को? ऐतिहासिक रूप से वैश्विक ऊर्जा सब्सिडी का बड़ा हिस्सा जीवाश्म ईंधन के उपभोक्ताओं और उत्पादकों को जाता है, न कि सबसे ज़रूरतमंद तबके को। 13 करोड़ लोगों को गरीबी से बचाने का आँकड़ा प्रभावशाली है, परंतु यह नहीं बताया गया कि इस सब्सिडी की 'लागत-प्रति-लाभार्थी' कितनी है और क्या लक्षित नकद हस्तांतरण से यह काम सस्ते में हो सकता था। 10 देशों में सामाजिक अशांति यह भी बताती है कि सब्सिडी कटौती की राजनीतिक कीमत बहुत ऊँची है — जो नीति-निर्माताओं को सुधार की ओर बढ़ने से रोकती है और अंततः राजकोषीय संकट को और गहरा करती है।
RashtraPress
2 अक्टूबर 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
यूएनडीपी की वैश्विक ऊर्जा सब्सिडी रिपोर्ट 2026 क्या कहती है?
यूएनडीपी की 2 अक्टूबर 2026 को जारी रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2026 में वैश्विक ऊर्जा सब्सिडी $1 ट्रिलियन से अधिक पहुँच सकती है। यह रिपोर्ट विश्व बैंक, आईएमएफ और आईईए के आँकड़ों पर आधारित है और बताती है कि ऊर्जा व खाद्य कीमतों में वृद्धि से निपटने के लिए सरकारें बड़े पैमाने पर सब्सिडी और मूल्य नियंत्रण उपाय अपना रही हैं।
इस ऊर्जा संकट से कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं?
रिपोर्ट के अनुसार, सरकारी सहायता कार्यक्रमों ने 2026 में अनुमानित 13 करोड़ लोगों को प्रतिदिन $6.85 की गरीबी रेखा से नीचे जाने से बचाया है। इसके साथ ही सितंबर 2026 में बढ़ती ईंधन कीमतों के कारण कम से कम 10 देशों में विरोध प्रदर्शन और सामाजिक अशांति दर्ज की गई।
कच्चे तेल की ऊँची कीमतों का सरकारी बजट पर क्या असर पड़ रहा है?
कच्चे तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल के करीब पहुँचने से कई देशों की सार्वजनिक वित्त व्यवस्था पर अतिरिक्त दबाव बढ़ रहा है। बढ़ती ब्याज दरों और महँगे कर्ज के कारण दीर्घकालिक सब्सिडी बनाए रखना कठिन होता जा रहा है, और यूएनडीपी के अनुसार 2027 की शुरुआत तक यह संकट चरम पर पहुँच सकता है।
एल नीनो इस ऊर्जा और खाद्य संकट को कैसे प्रभावित करेगा?
यूएनडीपी की रिपोर्ट में एल नीनो को एक बड़ा जोखिम बताया गया है। इसके कारण कई क्षेत्रों में बाढ़ और सूखे जैसी चरम मौसम घटनाएँ बढ़ सकती हैं, जिससे खाद्य उत्पादन प्रभावित होगा और खाद्य असुरक्षा में वृद्धि होगी — जो पहले से दबाव में चल रहे सरकारी बजट पर अतिरिक्त बोझ डालेगा।
किन देशों में ईंधन कीमतों के कारण सामाजिक अशांति हुई है?
रिपोर्ट के अनुसार, सितंबर 2026 में बढ़ती ईंधन कीमतों के कारण कम से कम 10 देशों में विरोध प्रदर्शन और सामाजिक अशांति की घटनाएँ दर्ज की गईं। इनमें सीरिया, ग्वाटेमाला, फिलीपींस, फ्रांस और पुर्तगाल शामिल हैं।
