गुजरात की कृषि विविधीकरण योजना रबी सीजन तक विस्तारित, 14 जिलों के 48,190 आदिवासी किसानों को मिलेगा बीज-उर्वरक लाभ
सारांश
मुख्य बातें
गुजरात सरकार ने पहली बार अपनी कृषि विविधीकरण योजना को रबी सीजन तक विस्तारित कर दिया है, जिसके तहत वित्त वर्ष 2026-27 में राज्य के 14 जिलों के 48,190 आदिवासी किसानों को बीज और उर्वरक किट की सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के निर्देश पर लिया गया यह निर्णय उस सहायता का दायरा बढ़ाता है जो अब तक केवल खरीफ मौसम में उपलब्ध थी।
योजना का विस्तार और पृष्ठभूमि
गुजरात सरकार ने 2012 में आदिवासी किसानों की आय बढ़ाने और वैकल्पिक फसलों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कृषि विविधीकरण योजना शुरू की थी। इसके शुभारंभ से अब तक लगभग 15.70 लाख आदिवासी किसान इससे लाभान्वित हो चुके हैं। खरीफ घटक, जो 2022-23 से लागू है, के अंतर्गत किसानों को मूंगफली, सोयाबीन, ज्वार, धान, बैंगन, उड़द, अरहर, रागी, भिंडी और बाजरा — इन 10 फसलों में से किसी एक के बीज उपलब्ध कराए जाते हैं। रबी सीजन तक विस्तार इस योजना का पहला ऐसा कदम है जो वर्षभर की खेती को कवर करता है।
किन जिलों में क्या मिलेगा
बनासकांठा, साबरकांठा, अरावली, महीसागर, पंचमहल, दाहोद और छोटा उदेपुर जिलों के किसानों को गेहूं, चना या मक्का में से किसी एक फसल के बीज, साथ ही टमाटर, भिंडी और बैंगन के बीज दिए जाएंगे। उर्वरक किट में फॉस्फेट-युक्त जैविक खाद (PROM) और अमोनियम सल्फेट का 50-50 किलोग्राम का एक-एक बैग, तथा एनपीके कंसोर्टिया की एक बोतल शामिल होगी।
नर्मदा, भरूच, सूरत, नवसारी, तापी, वलसाड और डांग जिलों में बीज सहायता के तहत भिंडी, टमाटर, लौकी, खीरा, बैंगन और ब्रोकली जैसी सब्जियाँ शामिल हैं। इन जिलों के किसानों को भी PROM, अमोनियम सल्फेट और एनपीके कंसोर्टिया वाली वही उर्वरक किट मिलेगी। बीज और उर्वरक की मात्रा एक एकड़ भूमि पर खेती के लिए पर्याप्त निर्धारित की गई है।
आम जनता पर असर
गुजरात के कई आदिवासी इलाकों में खेती ही मुख्य आजीविका का साधन है। इस योजना का उद्देश्य कृषि लागत घटाना, उत्पादकता बढ़ाना और फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करना है। रबी विस्तार उन पात्र किसानों के लिए अतिरिक्त अवसर है जो पहले से खरीफ सीजन में लाभ उठा चुके हैं, जिससे उनकी वार्षिक आय में सुधार की संभावना बनती है।
सामग्री के साथ-साथ लाभार्थियों को कृषि प्रशिक्षण, बाजार से जुड़ने की सुविधा, और कार्यान्वयन एजेंसी की ओर से फोन कॉल व संदेशों के माध्यम से मार्गदर्शन भी प्रदान किया जाएगा, जो इसे केवल बीज-वितरण कार्यक्रम से अधिक व्यापक बनाता है।
ऑनलाइन पोर्टल से आसान हुई प्रक्रिया
आदिवासी विकास विभाग ने आवेदन और लाभार्थी-चयन की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया है, जो 2022-23 से सभी आदिवासी जिलों में सक्रिय है। इस पोर्टल के माध्यम से किसान ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और मंजूरी प्राप्त कर सकते हैं, जिससे सरकारी दफ्तरों के बार-बार चक्कर लगाने की ज़रूरत समाप्त हो जाती है।
क्या होगा आगे
यह योजना जनजाति कल्याण योजना के अंतर्गत लागू की जा रही है और संबंधित जिलों में बीज-उर्वरक किट का वितरण शुरू हो चुका है। रबी सीजन के सफल क्रियान्वयन के आधार पर सरकार भविष्य में अतिरिक्त जिलों या फसलों को शामिल करने पर विचार कर सकती है। गौरतलब है कि यह पहल ऐसे समय में आई है जब केंद्र और राज्य सरकारें दोनों आदिवासी कृषक समुदायों की आर्थिक स्थिति मज़बूत करने पर ज़ोर दे रही हैं।