गुजरात में खेत बाड़बंदी सब्सिडी ₹300 प्रति मीटर, न्यूनतम भूमि सीमा घटाकर 1 हेक्टेयर
सारांश
गुजरात कैबिनेट ने मानसून से पहले किसानों को बड़ी राहत दी — बाड़बंदी सब्सिडी ₹300 प्रति मीटर और पात्रता सीमा 1 हेक्टेयर। ₹240 करोड़ के बजट के साथ 1 लाख आवेदन पहले से पोर्टल पर, और जरूरत पड़ने पर पोर्टल दोबारा खुलेगा।
मुख्य बातें
गुजरात सरकार ने कांटेदार तार बाड़बंदी सब्सिडी ₹200 से बढ़ाकर ₹300 प्रति मीटर की, या वास्तविक खर्च का 50% , जो भी कम हो।
न्यूनतम भूमि समूह की सीमा 2 हेक्टेयर से घटाकर 1 हेक्टेयर की गई, जिससे छोटे किसानों को सीधा लाभ मिलेगा।
यह निर्णय 27 मई 2026 को मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया।
आई-खेदुत पोर्टल पर अब तक लगभग 1 लाख आवेदन प्राप्त; राज्य सरकार ने ₹240 करोड़ आवंटित किए।
मानसून से पहले सभी आवेदन चरणबद्ध तरीके से स्वीकृत किए जाएंगे; जरूरत पड़ने पर पोर्टल दोबारा खोला जाएगा।
गुजरात सरकार ने 27 मई 2026 को कांटेदार तार बाड़बंदी योजना के तहत वित्तीय सहायता ₹200 प्रति मीटर से बढ़ाकर ₹300 प्रति मीटर कर दी है, साथ ही पात्रता के लिए न्यूनतम भूमि समूह की सीमा दो हेक्टेयर से घटाकर एक हेक्टेयर कर दी गई है। यह निर्णय मानसून से पहले आवारा पशुओं और जंगली जानवरों से फसलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है, ताकि अधिक से अधिक किसान इस योजना का लाभ उठा सकें।
कैबिनेट का फैसला और नई शर्तें
यह निर्णय मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया। राज्य के कृषि मंत्री एवं सरकारी प्रवक्ता जीतू वाघानी ने बताया कि किसानों को अब ₹300 प्रति मीटर या वास्तविक खर्च का 50 प्रतिशत, जो भी कम हो, सहायता राशि दी जाएगी।
वाघानी ने संशोधन का कारण स्पष्ट करते हुए कहा कि सामग्री और श्रम की बाजार लागत में वृद्धि के चलते किसानों पर वित्तीय बोझ बढ़ गया था, इसलिए सहायता राशि में इजाफा किया गया है।
छोटे किसानों को राहत: पात्रता में बदलाव
पहले इस योजना के अंतर्गत लाभ लेने के लिए सभी श्रेणियों के किसानों को कम से कम दो हेक्टेयर का समूह बनाना अनिवार्य था। अब यह सीमा घटाकर एक हेक्टेयर कर दी गई है।
वाघानी ने बताया कि छोटे किसान अक्सर इस योजना से वंचित रह जाते थे, क्योंकि समूह में किसी एक किसान की असहमति से दो हेक्टेयर का समूह बनाए रखना संभव नहीं होता था। नई सीमा से ऐसे किसानों को सीधा फायदा मिलेगा।
आवेदन प्रक्रिया और बजट आवंटन
मंत्री के अनुसार, आई-खेदुत पोर्टल के माध्यम से अब तक लगभग 1 लाख आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। राज्य सरकार ने इस योजना के लिए ₹240 करोड़ आवंटित किए हैं और जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त धनराशि की भी व्यवस्था की जाएगी।
सभी आवेदनों को मानसून से पहले चरणबद्ध तरीके से स्वीकृत किया जाएगा, ताकि किसान कृषि कार्यों में जुटने से पहले बाड़ लगाने का काम पूरा कर सकें।
पोर्टल दोबारा खोलने की सुविधा
पहले इस योजना के लिए आवेदन पोर्टल साल में केवल एक बार खोला जाता था। इस वर्ष अधिकतम किसानों को लाभ पहुँचाने के लिए, आवश्यकता पड़ने पर पोर्टल दोबारा खोला जाएगा। यह कदम योजना की पहुँच को और व्यापक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
आगे की राह
गुजरात सरकार का यह फैसला मानसून पूर्व तैयारियों का हिस्सा है। बढ़ी हुई सब्सिडी और सरल पात्रता मानदंडों के साथ, यह देखना होगा कि क्या 1 लाख से अधिक लंबित आवेदनों को मानसून की शुरुआत से पहले निपटाया जा सकता है।
संपादकीय दृष्टिकोण
लेकिन असली परीक्षा क्रियान्वयन की गति होगी — 1 लाख आवेदन पहले से लंबित हैं और मानसून की समय-सीमा तय है। पात्रता सीमा को 2 हेक्टेयर से 1 हेक्टेयर करना उस संरचनात्मक खामी को दूर करता है जो वर्षों से छोटे और सीमांत किसानों को बाहर रखती थी — यह बदलाव देर से आया, पर जरूरी था। ₹240 करोड़ का बजट आवंटन पर्याप्त है या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि कितने नए आवेदन आते हैं; सरकार का 'अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था' का आश्वासन अभी मौखिक है, लिखित नहीं।
RashtraPress
13 जुलाई 2026
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
गुजरात की खेत बाड़बंदी सब्सिडी योजना में क्या बदलाव हुए हैं?
गुजरात सरकार ने कांटेदार तार बाड़बंदी योजना के तहत सहायता राशि ₹200 से बढ़ाकर ₹300 प्रति मीटर कर दी है। साथ ही, न्यूनतम भूमि समूह की सीमा 2 हेक्टेयर से घटाकर 1 हेक्टेयर की गई है।
इस योजना के लिए कौन से किसान पात्र हैं?
अब कम से कम 1 हेक्टेयर भूमि वाले किसान इस योजना के लिए पात्र हैं। पहले 2 हेक्टेयर का समूह बनाना अनिवार्य था, जिससे छोटे किसान अक्सर वंचित रह जाते थे।
बाड़बंदी योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
किसान आई-खेदुत पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इस साल अधिक किसानों को लाभ पहुँचाने के लिए पोर्टल जरूरत पड़ने पर दोबारा खोला जाएगा।
गुजरात सरकार ने इस योजना के लिए कितना बजट आवंटित किया है?
राज्य सरकार ने इस योजना के लिए ₹240 करोड़ आवंटित किए हैं। कृषि मंत्री जीतू वाघानी के अनुसार, आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त धनराशि की भी व्यवस्था की जाएगी।
सब्सिडी बढ़ाने का निर्णय क्यों लिया गया?
सामग्री और श्रम की बाजार लागत में वृद्धि के कारण किसानों पर वित्तीय बोझ बढ़ गया था। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने सहायता राशि में इजाफा किया है।
