मेसी डील विवाद: पिनराई विजयन के 'अनजान' दावे पर जांच में उठे गंभीर सवाल

केरल के पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन का यह दावा कि उन्हें मेसी डील की कोई विशेष जानकारी नहीं थी, अब जांच एजेंसियों की नज़र में संदिग्ध हो गया है। अधिकारियों की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि उनकी तत्कालीन सरकार ने निजी प्रायोजकों के हित में राजनयिक चैनलों के ज़रिए सक्रिय रूप से हस्तक्षेप किया था। तिरुवनंतपुरम में मौजूदा सरकार इस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है और आगे की कार्रवाई पर विचार जारी है।

7 जुलाई का वह पत्र जिसने खोले राज़

7 जुलाई 2025 को एक अहम खुलासा उस वक्त हुआ जब केरल के खेल विभाग के सचिव ने अर्जेंटीना स्थित भारतीय दूतावास को एक पत्र भेजा। इस पत्र में अर्जेंटीना फुटबॉल एसोसिएशन (एएफए) से अनुरोध किया गया था कि वह निजी प्रायोजक संस्था रिपोर्टर बॉडकॉस्टिंग कॉरपोरेशन पर लगाया गया मुआवजा माफ कर दे, जो भुगतान में देरी के कारण थोपा गया था।

पत्र में तर्क दिया गया था कि यदि अर्जेंटीना अपना रुख नहीं बदलता, तो राज्य को आर्थिक चुनौतियों के साथ-साथ सरकारी प्रतिष्ठा को भी नुकसान होगा और भविष्य में फंड जुटाने में कठिनाइयाँ आएंगी। यह पत्र अब इस विवाद का सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज़ बन गया है।

त्रिपक्षीय व्यवस्था और कूटनीतिक हस्तक्षेप

अर्जेंटीना दौरे को मूलतः एक त्रिपक्षीय व्यवस्था के रूप में देखा जा रहा है, जिसमें राज्य सरकार, निजी प्रायोजक और एएफए — तीनों पक्ष शामिल थे। जांच में यह भी उजागर हुआ है कि पूर्ववर्ती सरकार ने निजी कंपनियों के पक्ष में राजनयिक माध्यमों का उपयोग किया, ताकि एएफए के साथ चल रहे वित्तीय विवाद को सुलझाया जा सके। इससे पहले पूर्व सरकार की ओर से प्रायोजकों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया जा चुका है।

विजयन ने बुधवार को इस विषय पर कहा कि सभी तथ्य सामने आने दीजिए। हालाँकि, जांच अधिकारियों के अनुसार, यही पत्र उनके पहले के रुख — कि उन्हें विवादित व्यवस्था की जानकारी नहीं थी — पर सीधा सवाल खड़ा करता है।

मौजूदा सरकार की प्रतिक्रिया और जांच का दायरा

मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने गुरुवार को स्पष्ट किया कि सरकार मेसी प्रकरण की पूरी गंभीरता से जांच कर रही है। उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जांच में जीएसटी से जुड़ी गंभीर खामियाँ सामने आई हैं।

सतीशन के अनुसार, एएफए के साथ हुआ एग्रीमेंट एक निजी कंपनी को बिना किसी पारदर्शिता के सौंप दिया गया, जिससे पूरे राज्य को अंधेरे में रखा गया। उन्होंने यह भी कहा कि वित्त विभाग हर प्रकार की आर्थिक समस्याओं से निपटने के लिए आवश्यक कदम उठाएगा।

जांच के दायरे में पूर्व खेल मंत्री वी. अब्दुर रमान और उनके कार्यालय की भूमिका भी शामिल हो सकती है। इसके अलावा, कालूर स्टेडियम को वित्त और कानून विभाग की मंजूरी के बिना समय से पहले सौंपने में कथित प्रक्रियात्मक उल्लंघनों की भी जांच हो सकती है।

क्राइम ब्रांच जांच: असली सवाल क्या है

क्राइम ब्रांच की जांच अब इस पूरे लेनदेन की परतें उधेड़ने वाली है। जांचकर्ताओं के अनुसार, पूर्व सरकार के सामने मुख्य सवाल अब यह नहीं है कि मेसी डील के बारे में किसे पता था — बल्कि यह है कि इसे बचाने के लिए किसने और किस उद्देश्य से कदम उठाए।

गौरतलब है कि यह मामला केवल एक खेल आयोजन के विवाद तक सीमित नहीं रहा — यह राज्य के राजनयिक संसाधनों के कथित दुरुपयोग और वित्तीय अनियमितताओं का मामला बन चुका है। आने वाले दिनों में क्राइम ब्रांच की रिपोर्ट इस पूरे विवाद की दिशा तय करेगी।