मध्य प्रदेश में बाल विवाह रोकने की नई रणनीति: पटवारियों को मिला सीधे हस्तक्षेप का कानूनी अधिकार

मध्य प्रदेश सरकार ने बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के तहत राज्य के इतिहास में सबसे व्यापक जमीनी स्तर के प्रवर्तन सुधार लागू किए हैं, जिसके तहत प्रत्येक पटवारी को अपने अधिकार क्षेत्र के गाँवों में नाबालिग विवाह की सूचना मिलते ही सीधे हस्तक्षेप करने का कानूनी अधिकार दिया गया है। भोपाल से जारी इस आदेश का उद्देश्य बाल विवाह विरोधी तंत्र को एक धीमी, शिकायत-आधारित व्यवस्था से बदलकर एक त्वरित स्थानीय प्रतिक्रिया नेटवर्क में परिवर्तित करना है। यह कदम ऐसे समय में आया है जब हाल की घटनाओं ने कानून प्रवर्तन में गंभीर खामियाँ उजागर की हैं।

नई व्यवस्था में क्या बदला

अब तक बाल विवाह रोकने की जिम्मेदारी मुख्यतः पुलिस, मजिस्ट्रेट और महिला एवं बाल विकास (WCD) विभाग के कर्मचारियों तक सीमित थी। नई संरचना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में पटवारी को और शहरी क्षेत्रों में नगर निगमों के क्षेत्रीय अधिकारियों, राजस्व अधिकारियों, सहायक राजस्व अधिकारियों तथा स्वास्थ्य अधिकारियों को भी यह अधिकार दिया गया है।

महिला एवं बाल विकास विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, नई प्रणाली एक बहुस्तरीय नेटवर्क का निर्माण करती है जो जिला मुख्यालय से लेकर राजस्व गाँव तक काम करेगा। उन्होंने कहा, 'अब यदि किसी भी स्रोत से बाल विवाह के संबंध में सूचना प्राप्त होती है, तो स्थानीय पटवारी या सेक्टर सुपरवाइजर को सीधे हस्तक्षेप करने का कानूनी अधिकार होगा।'

जिला से गाँव तक निगरानी की संरचना

नई संरचना के तहत जिला कलेक्टर, अतिरिक्त कलेक्टर और जिला पंचायतों के CEO जिला स्तर पर कार्यान्वयन की निगरानी करेंगे। उप-मंडल अधिकारी (राजस्व) उप-मंडल स्तर पर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

गौरतलब है कि एक पटवारी अक्सर पहला सरकारी अधिकारी होता है जिसे यह पता चलता है कि कोई परिवार शादी की तैयारी कर रहा है — क्योंकि वह भूमि विवाद, फसल हानि और उत्तराधिकार दावों का रिकॉर्ड रखने के कारण गाँव की दैनिक गतिविधियों से सीधे जुड़ा होता है। अधिकारियों का मानना है कि यही स्थानीय जानकारी, विशेष रूप से दूरदराज के इलाकों में जहाँ सामाजिक दबाव अक्सर शिकायतों को दबा देता है, बाल विवाह रोकने का सबसे प्रभावी हथियार बन सकती है।

हालिया घटनाओं ने बढ़ाई सुधार की तात्कालिकता

इस सुधार की आवश्यकता हाल की उन घटनाओं से और अधिक स्पष्ट हो गई जिनमें कानून प्रवर्तन की गंभीर कमियाँ सामने आईं। एक मामले में कथित तौर पर चेतावनी मिलने के बावजूद एक 13 वर्षीय लड़की का विवाह करा दिया गया, जिसके बाद 13 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

जाँचकर्ताओं का दावा है कि यह विवाह दो परिवारों के बीच एक वस्तु विनिमय जैसी व्यवस्था से जुड़ा था — एक ऐसी प्रथा जिसे अधिकारी स्वीकार करते हैं कि स्थानीय स्तर पर जानकारी के अभाव में पहचानना बेहद कठिन है।

आगे की राह और चुनौतियाँ

यह ऐसे समय में आया है जब राज्य में बाल विवाह की घटनाएँ चिंता का विषय बनी हुई हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि कानूनी अधिकार देना एक सकारात्मक कदम है, परंतु असली परीक्षा इस बात की होगी कि पटवारियों को सामाजिक दबाव के बीच हस्तक्षेप करने के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण और संस्थागत समर्थन मिलता है या नहीं। नई प्रणाली की सफलता काफी हद तक इस बात पर निर्भर करेगी कि जमीनी स्तर पर तैनात अधिकारी इस जिम्मेदारी को कितनी प्रभावी ढंग से निभा पाते हैं।